Lucknow:  The Uttar Pradesh government was facing the wrath of Muslim community in UP on the issue of making public the report of Nimesh Commission. Now, the government has attracted the added criticism of the people with the death of Khulid Mujahid on Saturday i.e. 18^th May, 2013. The people of are angry with the police’s claim that Khalid Mujahid expired due to sudden illness.

According to police Khalid Mujahid was brought to Faizabad for being produced in the court in connection with serial bomb blast in Faizabad and Varanasi on 23^rd November, 2007. He died in the afternoon on Saturday on the return journey at Ram Snehi Ghat, when he suddenly fell unconscious and was declared dead at the hospital.

But the advocate of the deceased Randhir Suman has accused police of murdering Khalid Mujahid. According to Randhir Suman police had its own motives to kill Khalid Mujahid as Nimesh Commission has indicted the police for implicating in terror case the innocent Khalid Mujahid. The police feared that he could disclose in public domain that he was falsely implicated in this case by the police.

Khalid Mujahid’s advocate in Faizabad Jamal said that Khalid and other accused were there in the court from 2 to 4 pm and he was present with them in the court. Khalid was completely normal and he was not ill at all. Advocate Jamal said that it should be inquired that how come Khalid became so ill after 4 pm that he died suddenly while on his return journey to Lucknow jail.

Rihaee Manch’s activists Advocate Shoeb and Rajeev Yadav are of the view that now the real face of Akhilesh Yadav government is there for all to see. They blamed police of murdering Khalid. “Rihaee Manch will not tolerate this in any situation” says both of them. Rihaee Manch demanded that post-mortem should be conducted by neutral doctors and that too from AIIMS. The Manch also demanded CBI inquiry into the murder of Khalid Mujahid. They demanded that a fair inquiry under the present regime is not possible in the state.

The Peoples Campaign Against Politics of Terror (PCPT) activist Ameeque Jamei termed the murder as the conspiracy. Ameeque Jamei had already announced to go on hunger strike from June 20, 2013, if Nimesh Commission report was not made public till then.  He told that PCPT will soon call an urgent meeting to decide about the future course of action after the murder of Khalid Mujahid. He informs that a nation-wide struggle will be launched for the justice in this case. Another member of PCPT Aadil Hasan Azad said that this is extra-judicial killing and it should be condemned in every possible manner and terms. He demanded a fair CBI inquiry into this incident.

Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav had given the orders for the inquiry of the death of Khalid Mujahid. This inquiry will be conducted either by a team comprising the Home Secretary and Additional Director of Police or the IG, Police. Akhilesh Yadav also told that a judicial inquiry will also be conducted with regard to the death of Khalid Mujahid. He informed that all accused were taken to Faizabad Court from Lucknow jail. The post-mortem will be carried out by the panel of doctors and it will be videographed. And not only this, the Human Rights Commission will also be informed about this murder, he told the Media today.

Deceased Khalid Mujahid was accused of serial bomb blast in Faizabad and Varanasi on 23^rd November, 2007. The Nimesh Commission was set-up in 2007 by Mayawati government to inquire the role of Khalid Mujahid and Tariq Qasmi in these blasts. The Commission submitted its report in August, 2012. The present Akhilesh government has not made the report public. There was a consistent pressure on the UP government to make this report public. Various civil society groups want this report to be made public so that truth comes out. Now, it is more important that this report be made public so that the whole truth of Khalid’ death is known to the common people.

लखनऊ : निमेष कमीशन रिपोर्ट को आम करने व खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी की रिहाई के मामले में अखिलेश सरकार की मुसीबतें वैसे भी कम नहीं हुई थी कि एक और नया मामला सामने आ गया है. यह मामला खालिद मुजाहिद की हत्या का है. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में ज़बरदस्त गुस्सा है.

पुलि‍स के अनुसार यह मौत आज दोपहर के समय हुई है. पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि शनि‍वार को फैजाबाद पेशी पर खालिद को ले जाया गया था, वहां से लौटते समय राम सनेही घाट के पास उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया, इसके बाद जिला अस्‍पताल में उसे मृत घोषित किया गया.

लेकिन आरोपी के लखनउ के वकील रणधीर सिंह सुमन ने आरोप लगाया है कि पुलि‍स वालों ने रास्‍ते में खालि‍द की हत्‍या कर दी है. रणधीर सिंह का कहना है कि खालि‍द की हत्‍या करने के लि‍ए पुलि‍सवालों के पास मज़बूत उद्देश्‍य था क्‍योंकि नि‍मेष आयोग की रि‍पोर्ट के मुताबि‍क कई पुलि‍सकर्मी बेगुनाहों को आतंकी मामले में फंसाने के आरोप में फंस रहे हैं. उन्‍हें डर था कि कहीं खालि‍द उनके खि‍लाफ बयान न दे दे.

वहीं खालि‍द के फैजाबाद में वकील जमाल ने बताया कि वह शनि‍वार दोपहर दो बजे से चार बजे तक खालि‍द व अन्‍य तीन आरोपि‍यों के साथ कोर्ट में थे. खालि‍द पूरी तरह से नॉर्मल थे और कहीं से बीमार नहीं थे. उन्‍होंने कहा कि यह जांच का वि‍षय है कि चार बजे के बाद खालि‍द अचानक इतना ज्‍यादा बीमार कैसे हो गए कि उनकी मौत हो गई.

रिहाई मंच से जुड़े एडवोकेट शोएब और राजीव यादव बताते हैं कि अखिलेश सरकार का असल चेहरा अब देश के लोगों के सामने खुलकर आ चुका है. पुलिस व एजेंसी के लोगों ने खालिद हत्या की है. रिहाई मंच इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा. वहीं पिपुल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर से जुड़े अमीक जामई ने भी इसे एक साज़िश के तहत हत्या करार दिया है. अमीक जामई निमेष कमीशन रिपोर्ट को आम करने के लिए पहले से ही 20 जून से भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर चुके थे. अब अनका कहना है कि पीसीपीटी तत्काल एक मीटिंग करके इस मामले पर अपना फैसला लेगी और पूरे देश में एक आंदोलन करेगी.

यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने फैजाबाद जिला कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं. यह जांच शासन स्तर पर सचिव गृह ​और एक एडीजी या आईजी स्‍तर के अधिकारी की समिति द्वारा की जाएगी. उन्‍होंने कहा कि मौत के संबंध में न्‍यायिक जांच कराई जाएगी. अगर इस संबंध में कोई लापरवाही हुई है तो पूरी जांच कराई जाएगी. उन्‍होंने बताया कि सभी को लखनऊ जेल से आज फैजाबाद न्‍यायालय पेशी पर ले जा गया था. खालिद का पोस्‍टमार्टम डॉक्‍टरों के पैनल से कराया जाएगा. वीडियोग्राफी भी होगी. यही नहीं मामले की जानकारी मानवाधिकार आयोग को भी दी जाएगी.

स्पष्ट रहे कि 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश के तीन शहरों लखनऊ, फैजाबाद और वाराणासी में 25 मिनट के भीतर सिलसिलेवार धमाके हुए. इन धमाकों में 18 लोग मारे गए और 21 घायल हुए. उत्तर प्रदेश में हुए इन धमाकों से दिल्ली तक दहल गई.

आतंक के साए में जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आने लगी. इसी बीच 12 दिसंबर 2007 को अपने यूनानी दवाखाने से लौट रहे एक डॉक्टर को टाटा सूमो में सवार कुछ अज्ञात लोग उठा कर ले गए. 16 दिसंबर 2007 को ऐसी ही एक घटना में एक शिक्षक को टाटा सूमो से उठा लिया गया.

अचानक गायब हुए इन लोगों के परीजन परेशान हो गए. पुलिस थाने के चक्कर काटे. अख़बारों में उनकी गुमशुदगी खबर बनी. कुछ स्थानीय राजनेताओं ने बड़े-बड़े अधिकारियों को ज्ञापन दिए. धरने-प्रदर्शन हुए. सवाल खड़े हुए. अचानक अपहरण किए गए युवकों के परिजनों ने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की हर संभव कोशिश की. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

14 दिसंबर 2007 को डॉक्टर के परिजनों ने स्थानीय थाने रानी सराय में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. स्थानीय नेताओं ने अपहृत किए गए डॉक्टर के विषय में जानकारी पाने के लिए जिला मुख्यालय पर धरना भी दिया तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. परिजनों ने डॉक्टर के बीएसएनएल के मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगाकर लोकोशन पता लगाने का आग्रह किया.

16 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और डीजीपी उत्तर प्रदेश को शिक्षक की गिरफ्तारी के विषय में फैक्स किया गया. 17 दिसंबर 2007 को अख़बारों में शिक्षक की गिरफ्तारी का समाचार प्रकाशित हुआ. स्थानीय लोगों के डेलीगेशन ने थाने में जाकर मुलाकात भी की. इसी दिन प्रदेश की मुख्यमंत्री, जौनपुर जिले के डीएम, राज्य के गवर्नर एवं मुख्य सचिव को फैक्स के ज़रिए गिरफ्तारी की जानकारी दी गई. इसी बीच 18/19 दिसंबर की रात कुछ अज्ञात लोग शिक्षक के घर पहुंचे और कुछ किताबें ले गए. 19 दिसंबर को ही एक बार फिर मुख्यमंत्री, डीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फैक्स करके घटना की जानकारी दी गई.

23 दिसंबर 2007 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी की घोषणा की. गिरफ्तार आतंकवादियों में से एक के पास से जिलेटिन की छड़ें, कलर डेटोनेटर, नोकिया मोबाइल, सिम कार्ड जबकि दूसरे के पास से 3 डेटोनेटर, पॉलीथीन में लिपटा हुआ आरडीएक्स, नोकिया मोबाइल व सिमकार्ड बरामद दिखाया गया. पुलिस ने यह भी दावा किया कि इन आतंकियों को 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के प्रेस कांफ्रेंस अख़बारों की सुर्खियों में दो आतंकवादियों के चेहरे छपे. इनमें से एक का नाम मोहम्मद तारिक़ कासमी और दूसरे का नाम खालिद मुजाहिद बताया गया. इत्तेफाक़ से ये वही लोग थे जिनके टाटा सूमो से अपहृत किए जाने का आरोप उनके परिजन लगा रहे थे.

12 और 16 दिसंबर को अपहृत किए गए तारिक़ कासमी और खालिद मुजाहिद को 22 दिसंबर 2007 को बाराबंकी के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दिखाया गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से का इज़हार किया. फरवरी 2008 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के चौधरी चरण पाल सिंह और मज़हर आजाद ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर आमरण अनशन किया. पुलिस ने 6 दिन के अंदर ही जबरन अनशन समाप्त करवा दिया. इसी बीच तारिक़ कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी की न्यायिक जांच की मांग लगातार जारी रही.

14 मार्च 2008 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर न्यायिक जांच का अनुरोध किया जिसके बाद इसी दिन प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके सेवानिवृत न्यायाधीश आरडी निमेष आयोग का गठन किया. इस एक सदस्यीय आयोग को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया. निमेष आयोग ने पूरे घटनाक्रम और तथ्यों की जांच की और 31 अगस्त 2012 को जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत भी कर दी. लेकिन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया. बार-बार मांग किए जाने का बावजूद भी इस रिपोर्ट को विधानसभा में अब तक पेश नहीं किया गया है.

निमेष आयोग ने अपनी रिपोर्ट में खालिद मुजाहिद और तारिक़ कासमी की गिरफ्तारी और उनकी आतंकी घटनाओं में संलिप्तता को संदिग्ध बताया है. साथ ही आयोग ने उनका अपरहण करने वाले अधिकारियों की पहचान करने तथा उनके खिलाफ़ विधि अनुरूप कार्यवाई करने की सिफारिश भी की है. निमेष आयोग की यह रिपोर्ट और अब खालिद की मौत उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है.

निमेष कमीशन की पूरी रिपोर्ट आप यहां पढ़ सकते हैं….

निमेष आयोग ने उठाए यूपी पुलिस पर सवाल

13 मई, 2013 को भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के 61 वर्ष पूरे हो गए हैं. संसदीय व्यवस्था के इन छह दशकों में निस्संदेह ढेरों उपलब्धियां रही हैं. जनसरोकार से जुड़े काफी विधेयकों ने गंभीर चर्चा के बाद कानून की शक्ल ली है.

सत्ता का हस्तांतरण हमेशा वोट से हुआ है. यहां एक वोट से भले सरकार गिर जाए, लेकिन पड़ोसी मुल्कों की तरह हिंसक संघर्ष नहीं दिखा. देर रात तक चली सदन की बैठकें, बाहरी संकटों पर संसद की एकजुटता, हर तबके की हिस्सेदारी और दोषी पाए जाने पर स्वयं सांसदों के खिलाफ कार्रवाई ने संसद का मान बढ़ाया है. जाहिर है यही सब हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती रही हैं.

लेकिन आपातकाल हो या फिर सांसदों की खरीद-फरोख्त, सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का मामला या फिर संसदीय समितियों पर उठते सवाल, ऐसे कई प्रश्न भी सफर के इस पड़ाव पर गंभीर चिंतन के लिए मजबूर करते हैं.

1962 तक देश में एकल सदस्यीय एवं बहुसदस्यीय दोनों तरह के निर्वाचन क्षेत्र होते थे लिहाजा 401 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 489 सीटों के लिए करीब चार महीने तक चले चुनाव में कुल 17 करोड़ 32 लाख मतदाताओं में से करीब 46 फीसदी ने अपनी चुनावी ताकत का इस्तेमाल किया तबसे लेकर अब तक लोकसभा की तस्वीर काफी बदल चुकी है. उद्धाहरण के तौर पर अब कुल निर्वाचित सीटें बढ़कर 543 हो चुकी हैं. देश में अब 71 करोड़ से अधिक मतदाता हैं. जाहिर है बढ़ती आबादी के बीच चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अपेक्षाओं का दबाव बढ़ा है. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पिछले कुछ दशकों से हमारे माननीय जनअपेक्षाओं पर खरा उतर पा रहे हैं? क्या संसद अपनी सार्थकता सिद्ध कर पा रही है? बीते 61 वर्ष में लोकसभा की बैठकों में आती साल दर साल की कमी निराश करती है.

पहली लोक सभा में कुल 677 दिन तक सत्र चला था, जबकि मौजूदा 15वीं लोकसभा के चार सालों में अब तक कुल 314 बैठकें ही हो सकी हैं. 15वीं लोकसभा, अपने बजट सत्र, यानी 13वें सत्र तक, कुल 1252 घंटे बैठी है, जो पहली लोकसभा की कुल बैठकों के मुकाबले आधी से भी कम हैं.

दुर्भाग्य से संसद बाधित करने में कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता. आज निचले सदन में नुमाइंदगी करने वाले 38 राजनीतिक दल हैं. लेकिन फिर भी लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में चलती बड़े दलों की ही है. तीन-चार बड़े राजनीतिक दल ही ज्यादातर व्यवधान के दोषी हैं.

समय-समय पर विधायिका की तस्वीर सुधारने पर होने वाले सम्मेलनों में हर दल चिंता जाहिर करता रहा. हर बार लगता मानो संसदीय मोर्चे पर अब सब ठीक हो जाएगा. लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका. शायद यही वजह रही कि राजनीति से युवाओं का मोहभंग होता गया.

पहली लोकसभा में 35 वर्ष से कम उम्र के सांसदों की संख्या 82 थी जबकि मौजूदा 15वीं लोकसभा में केवल 37 ही युवा सांसद हैं. पिछले 61 सालों में 25-30 वर्ष के केवल 192 सांसद ही चुने गए हैं. यानी मात्र 2.5 फीसदी!

जिस देश की करीब 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम हैं. वहां लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या लगातार घट रही है. देश की आधी आबादी महिलाओं की संसद में हिस्सेदारी भी 11 फीसदी तक ही सीमित है. वैसे राजनीतिक आपराधिकरण और चुनाव सुधारों की भारी कमी भी इस राजनीतिक उदासीनता की बड़ी वजह है.

आंकड़े बता रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग धनबल और बाहुबल के दम पर सांसद बनने की दौड़ में आगे हैं. संसद में जिस तरह विचार-विमर्श की बजाय हंगामा ज्यादा होने लगा है. इसके लिए कुछ प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं:

पहला:  कार्यपालिका द्वारा संसद के उपेक्षा की बढ़ती प्रवृत्ति

नेहरू युग में जहां प्रधानमंत्री संसद में होने वाली बहसों को पूरी गंभीरता से लेते थे. वहीं इंदिरा गांधी का दौर आते-आते कार्यपालिका विधायिका पर हावी होने लगी. अभी भी संसद में होने वाले हंगामे का एक बड़ा कारण यह है कि सरकार संसद को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है.

दूसरा : विपक्ष में भी बहस द्वारा सरकार को घेरने की प्रवृत्ति कम हुई है

मसलन, विपक्ष में अब ऐसे बहुत कम नेता हैं, जो डॉ राममनोहर लोहिया या मधु दंडवते की तरह अपनी बहस और आंकड़ों द्वारा सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें. इसकी जगह संसद की कार्रवाई रोककर सरकार को झुकाने की कोशिश की जाती है.

तीसरा : यह भी सच है कि राजनीति के अपराधीकरण ने भी संसद के काम के स्तर को प्रभावित किया है. संसद में बहुत से अपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद भी हैं. ये लोकतंत्रीकरण और हाशिए के समूहों के उभार की बजाय राजनीति में पैसे और बंदूक के बढ़ते जोर के कारण संसद में पहुंचे हैं. संसद की कार्यवाही की गरिमा के अनुसार काम करने की बजाय ऐसे सांसद कई मर्तबा छोटी बातों पर भी जबर्दस्त हंगामा करते हैं.

संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि कार्यपालिका अहंकार से भरा व्यवहार करने की बजाय विपक्ष और संसद को पूरी गंभीरता से लें. विपक्ष के लिए भी यह आवश्यक है कि वे हर मुद्दे पर संसद ठप्प न करें. संसद में बहस द्वारा सरकार को घेरकर ज्यादा अच्छी तरह से उसका पर्दाफाश किया जा सकता है.

हमारे माननीयों की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है. अलग-अलग मंचों पर राजनीतिक शुचिता, आचरण, नैतिकता और मर्यादा, जवाबदेही जैसी बातों की वकालत करने वाले राजनेता जब खुद इन पर अमल करते नहीं दिखते हैं तो आम जन का हृदय कचोटता है.

2012 में 13 मई को संसद के साठ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित संसद के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके सांसदों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की गई थी, जिससे सदन की गरिमा को बनाए रखा जा सके. सत्र के दौरान हमारे प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने संसदीय परंपरा, मर्यादा और इसके गौरवशाली इतिहास पर काफी लंबे चौड़े बयान दिए थे.

चुनिंदा लोगों के बयानों पर एक नजर:

(1) संसद की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान उत्पन्न करने, स्थगन और शोर-शराबा से इस संस्थान को लेकर बाहर संदेह उत्पन्न होने लगा है.   –मनमोहन सिंह. 

(2) संसद की गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा हर की कीमत पर होनी चाहिए. इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है. लेकिन हमारा व्यवहार भी उच्च नैतिक मानदंडों से निर्धारित होना चाहिए.  –सोनिया गांधी.

(3) संसद में गतिरोध खत्म करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. कुछ सदस्यों की वजह से पूरी कार्यवाही स्थगित होती है, विधेयक लटक जाते हैं.   –प्रणब मुखर्जी.

(4) विभिन्न मतों को आदर देने से भारतीय लोकतंत्र सफलता का एक मुकाम हासिल कर सका है.  अगर संसद सदस्य एक दूसरे के विचारों का आदर करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है.   –लालकृष्ण आडवाणी.

(5) लोकतंत्र को और बेहतर करने के लिए हमें और ज्यादा लोकतांत्रिक होना पड़ेगा. संसद में महिलाओं को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए.    –सुषमा स्वराज

(6) लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संसद की है. लेकिन संसदीय प्रणाली के ऊपर कोई नहीं हो सकता. लोकपाल के नाम पर हमारे ऊपर किसी को नहीं बिठाया जा सकता.     –लालू प्रसाद यादव.

(7)अगर देश में 80 फीसद लोग गरीब और पिछड़े बने रहेंगे तो न लोकतंत्र और न ही संसद का विकास हो सकता है.  –शरद यादव

(8) संसदीय प्रणाली को लेकर लोगों में बढ़ती निराशा गंभीर चिंता का कारण है. संसद को जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना होगा.  –अरुण जेटली

(9) यह ऐसा पड़ाव है जहां से पीछे मुड़कर भी देखा जाता है और आगे की ओर भी. यह हमारे आत्मावलोकन का समय है.  आने वाली चुनौतियों के आकलन का समय है.    –मीरा कुमार

(10) महात्मा गांधी के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लेने का समय है यह. अभी भी किसानों में आत्महत्या और भुखमरी को दूर करना एक बड़ी समस्या है.   –मुलायम सिंह यादव

यही नहीं, 1997 में संसद की 50वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर सदन में ‘भारत के लिए एजेंडा’ संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था. उसमें भी यही प्रतिबद्धता दिखाई गई थी कि ‘संसद की प्रतिष्ठा को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा. संसदीय प्रक्रियाओं का गौरवशाली तरीके से निर्वहन किया जाएगा. प्रश्नकाल में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी. सदन की कार्यवाही को बाधा पहुंचाने वाले नारों और अप्रिय क्रियाकलापों से बचा जाएगा.’

मुझे लगता है कि यह एजेंडा आर्काइव में ही सुरक्षित है. वर्तमान क्रियाकलापों से उसका कोई लेना देना नहीं है.

]]> http://beyondheadlines.in/2013/05/agenda-of-safeguarding-the-reputation-of-parliament-in-archive/feed/ 0 http://beyondheadlines.in/2013/05/freezing-of-bank-account-cannot-stifle-democratic-voice/ http://beyondheadlines.in/2013/05/freezing-of-bank-account-cannot-stifle-democratic-voice/#comments Sat, 18 May 2013 04:08:58 +0000 admin http://beyondheadlines.in/?p=16333 Ranjana Bisht for BeyondHeadlines

INSAF organized a press conference at Press Club in Delhi. About the issue related to the freezing of the bank accounts of INSAF by the government. Against this suspension order  more than 300 organisations, action groups and grassroots activists, journalists, writers stand in solidarity. The Home Ministry has stated that according to information available with the Government agencies, the foreign funding received by INSAF is likely to be ‘prejudicial to public interest’. But this is not true. INSAF is a network of more than 700 NGOs involved in grass roots activities and people’s struggles. INSAF was created, post-Babri Masjid demolition, so that public consciousness could be raised on issues related to communalism, globalization and divisive politics.

At the conference veteran social worker Anil Chaudhary said that freezing of bank account cannot stifle democratic voice of dissent. Our right to resistance against right wing politics and economics is guaranteed by constitution. The policies of international financial institutions like World Bank Group remain a threat to democracy and we will resist it in public interest. When the democratic practice is based on the prejudices about the public interest. How it can be a ground for suspension?

Prof Vanaik said, The double standard of the government should not be tolerated. It is in favour of foreign direct investment but on the other hand acting against the unification of resistance which is globally vibrant and  gives meaning to democracy. After globalisation, globalisation of resistance has to stay here. It cannot be resisted.

Shabnam Hashmi said that if the suspension order is not withdrawn immediately, we will demonstrate before the residence of the Home Minister.

Speaking in the conference, INSAF general secretary Chitranjan Singh said that to understand this governmental action, we need to visit the FCRA, 1976 and the amendments done to it in 2010 as well as the Rules formulated in 2011. A look at this will expose the real intent of the government as well as its repressive politics in the garb of stopping/curbing foreign funding. The new amendments to the FCRA done in 2010, especially its Rule 3, are highly controversial and are very relevant in understanding the current context and controversy. It says that activities of any organization which habitually engages itself in or employs common methods of political action like Bandh or hartal  (strike), Rasta Roko (stopping trafffic), Rail Roko (Stopping Trains) or Jail Bharo (fill up jails) in support of public causes will be deemed as political in nature even if it is not a political party. The government, of course, has reserved the right to define or designate those organizations which will fall in this category. Such organizations cannot be recipients of foreign funding Our bank accounts sealed by the govt in the name of political activities.

He further said that INSAF had challenged these very legal provisions on 5th August 2011 in the Delhi High Court but its writ petition was rejected on 16 September 2011. Subsequently, INSAF filed the same writ in the Supreme Court of India which was admitted. The Supreme Court has asked the Government to file a reply which it has not filed till date. It is interesting and ironic that while INSAF challenged the provisions of the FCRA which curb funding of organizations by designating their activities as political in nature.

The Government wants to rein in peoples struggles related to land, forests, water and for dignity going on all over India from Tamil Nadu to Kashmir. It also wants to curb all the basic facilities available to such organizations & individuals. INSAF has played an important role in people oriented struggles. Dose our fundamental right have any meaning today? Is there any democracy in this country or not? Why the government is snatching our rights in the name of political activities?

INSAF has been demanding to brought International Financial Institutions (IFIs) like World Bank Group under rigorous legislative scrutiny. In this regard it organized a Peoples Front Against IFIs during the 46th Annual Board of Governors’ Meeting (AGM) of the Asian Development Bank (ADB) in Greater Noida, Delhi. Is it a coincidence that on May 2-5, 2013, the letter of suspension was received while the meeting of Peoples Front Against IFIs was underway. At this meeting several Members of Parliament came and expressed their support for making IFIs subservient to legislative will.  Providing the reason for the suspension of the bank account wherein contributions are received under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, the letter of April 30, 2013. The letter was received on May 4, 2013. In doing so it withheld the information on the basis of which the suspension order has been issued.

At the conference a statement endorsed by more than 300 organisations, action groups and grassroots activists, journalists, writers etc. was also released. The statement expresses its solidarity with the stand of INSAF in asserting the constitutional right of every citizen of India to participate in governance, which includes the right to question, challenge and oppose the policies of the state through peaceful, non-violent and democratic means. Among signatories of the statement are Admiral Ramdas, Vasanth Kannabiran, Praful Bidwai, Ram Puniyani, Gautam Navlakha, Anand Teltumbde, Sandeep Pandey, Kalyani Menon sen, Henri Tiphagne, Saheli, Ashok Chaoudhury, Subhash Gatade, Saeed Baloch (Pakistan), Saroop Dhruv, Asad Zaidi, Bejwada Wilson, Toni Leino (Finland), Antonio Villavicencio (Ecuador), Amanul Haq (Bangladesh) and other distinguished persons and organisations of India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Azerbaizan, Philippines, Thailand, Spain, Tajikistan, France, USA, Belgium, Canada, Nepal, Sri Lanka, Australia, Mangolia and kyrgystan.

New Delhi:  A people’s convention on the State’s Onslaught On Right to Freedom of Expression and Association organized here in the backdrop of suspension of INSAF’s FCRA and freezing of its bank account resolved to fight against the demonizing and draconian laws of Indian state in favor of dispossessed people and their basic rights.

Speaking on the occasion in the Constitution Club of India, NCP spokesperson Devi Prasad Tripathi informed that he has recently written a letter to the Home Minister of India Sushil Kumar Shinde to revoke its FCRA orders against INSAF unconditionally as this step may cause embarrassment to the government. The letter states, “…I apprehend that your actions against INSAF may appear to be motivated and may cause embarrassment to the government…INSAF and its allies are engaged in defending democratic rights of deprived communities and in strengthening secular spirit of the nation”. Tripathi said that the judicial and political system of this country needs to be transformed completely.

The convention started with paying homage to Dr. Asghar Ali Engineer, the founder President of INSAF who passed away two days back. Delhi University Professor Achin Vinaik elaborated on the life and works of Dr. Engineer. After this, senior journalist Anand Swaroop Verma gave a detailed backgrounder of the corporate-security establishment nexus in India that started with a report of FICCI and ASSOCHAM and including the “wise” suggestion of the Prime Minister to “co-opt” the media in a meeting with home ministers of states way back in 2006. Manisha Sethi of Jamia Teachers Solidarity Association updated the same issue with new facts regarding defence deals and media-corporate nexus where Reliance group has a shareholding in 25 news channels.

Forward Block General Secretary Devbrat Biswas emphasized on continuing the struggles and people’s movements with people’s resources and leadership whether FCRA is continued or not. Educationist Anil Chowdhary categorically said that if the government vows not to take any foreign funding for development, then INSAF will be the first to surrender its FCRA and continue struggles without foreign funding. He said that since the government does not have the courage to do so,  it may categorically state on its website which struggles cannot have  foreign funding. Chowdhary satirically said that the government has a last and very easy resort to add a footnote in the constitution that all the rights apply to just 15 percent population of this country.

Other speakers including Kalyani Menon Sen, Ramesh Dixit, Anil Singh, Ashok Chowdhary, Ranjana Padhi and John Dayal expressed solidarity with the struggling pro-people forces and condemned the state’s onslaught on people’s basic rights. The convention concluded by passing a five point resolution condemning the recent arrests of anti-POSCO leader Abhay Sahoo, social activists Madhuri and PUCL activist Jaya Vindhyala.

]]> http://beyondheadlines.in/2013/05/need-to-change-the-judicial-political-system-resolves-peoples-convention/feed/ 0 http://beyondheadlines.in/2013/05/post-mortem-report-of-shohrabuddin-shaikh-proves-he-was-killed-point-blank/ http://beyondheadlines.in/2013/05/post-mortem-report-of-shohrabuddin-shaikh-proves-he-was-killed-point-blank/#comments Fri, 17 May 2013 05:49:40 +0000 admin http://beyondheadlines.in/?p=16277 Afroz Alam Sahil for BeyondHeadlines

New Delhi: The Sohrabuddin Shaikh fake encounter case has once again come in the spotlight with the allegations involvement of high profile Rajasthan state’s ex-Home Minister and presently the leader of opposition Gulab Chand Kataria in this fake encounter. The Central Bureau of Investigation charged Gulab Chand Kataria of murder, conspiracy and destruction of evidences. In addition to Kataria, CBI also booked Andhra Pradesh Inspector General of Police (Intelligence) N Balasubramanyam, Director of RK Marble Vimal Patni and another Andhra Pradesh Police officer G Srinivasa Rao for murder, kidnapping, wrongful confinement and causing disappearance of evidence etc. The magisterial court issued summons to Kataria and others and were asked to appear in the court on June 4, 2013.

In the Sohrabuddin fake encounter case many arrests were made. DIG DG Vanjara, IPC officer Ajay Chudasama, ex-Gujarat Home Minister Amit Shah and others were arrested for carrying out this fake encounter.

Shohrabuddin Sheikh and his wife Kauser Bi were allegedly abducted by Gujarat’s Anti-Terrorism Squad from Hyderabad and killed in a fake encounter near Gandhinagar.

Sohrabuddin was killed in Ahmadabad in a joint Gujarat- Rajasthan police operation. He was killed in the morning of November, 26, 2005 at about 4 am as revealed by the post-mortem report.

The post-mortem report of Shohrabuddin accessed by Beyondheadlines through RTI shows that he was shot from close-range five times. Three shots were found on his legs, one on upper part of the body and one in the head that left an exit wound of 1.2 cm in the head.

This post-mortem was conducted by a team of doctors belonging to Department of Forensic Medicine, B J Medical College and Civil Hospital, Ahmedabad.

The post-mortem report clearly shows that shots were fired in the downward direction, meaning thereby that Shohrabuddin was lying down or kneeling down at the time of his encounter by the police. This retract the police version of the sequence of events that he was attempting to escape, when was shot at. The post-mortem report accessed by Beyondheadlines shows, beyond any shadow of doubt, that police lied about the encounter.

Copy of the post-mortem is given below:

]]> http://beyondheadlines.in/2013/05/post-mortem-report-of-shohrabuddin-shaikh-proves-he-was-killed-point-blank/feed/ 0 http://beyondheadlines.in/2013/05/story-of-robbery-part-5/ http://beyondheadlines.in/2013/05/story-of-robbery-part-5/#comments Fri, 17 May 2013 04:10:12 +0000 admin http://beyondheadlines.in/?p=16298 लूट की दास्तान —1…

लूट की दास्तान —2…

लूट की दास्तान —3…

लूट की दास्तान —4…

अखिलेश दास व उनकी पत्नी अलका दास गुप्ता इंडियन मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक का चीरहरण करते रहे और जिम्मेदार सरकारी महकमों ने अपनी आंखे बंद कर ली. ये बात गले नहीं उतरती, जिस अंदाज में बैंक की महालूट को अंजाम दिया गया. उससे खासतौर पर आरबीआई के बड़े अफसर कटघरे में खड़े हो गये हैं.

आरबीआई के बड़े अफसरों ने हजारों करोड़ की लूट की जिम्मेदार चेयरमैन रही अखिलेश दास की पत्नी अलका दास गुप्ता को बचाने की नियत से कोर्ट में गलत हलफनामा तक दे दिया. यहीं नहीं जब बैंक में हजारों करोड़ की लूट व मनीलांड्रिंग का खेल शातिराना अंदाज में खेला जा रहा था तो आखिर मर्केंटाइल बैंक को सरकारी संस्थानों का पैसा हड़पने के लिए शेड्यूल बैंक का लाइसेंस किस आधार पर मिला, इसकी जांच करायी जाये तो आरबीआई के कई बड़े अफसरों का असली चेहरा बेनकाब हो जायेगा.

मर्केंटाइल बैंक के खाता धारक एमबी कंसल्टेंट के खाते में एक जनवरी 2000 से 29 फरवरी 2008 के बीच 1757.89 लाख का संदिग्ध लेनदेन हुआ. आरबीआई ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में साफतौर पर कहा है कि यह फर्जी खाता है और बेनामी लेनदेन के लिए खोला गया है. आरबीआई अफसर इस बेनामी खाते के कारण खुद ही कटघरे में खड़े हो गये हैं. आडिट के बावजूद आरबीआई को यह जानने में आठ साल का लंबा समय कैसे लग गया कि एमबी कंसल्टेंट का खाता फर्जी है. इसी तरह 2009 में सीजीएम के यहां जब आरबीआई ने मामला दायर किया तो आरोपियों में कहीं भी अलका दास गुप्ता का नाम नहीं था.

अपने अफसरों की काली करतूतों के कारण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (आरबीआई) कटघरे में खड़ा है. इंडियन मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक में हजारों करोड़ की लूट के जिम्मेदार बसपा सांसद अखिलेश दास व उनकी पत्नी अलका दास गुप्ता ने एक बेहद फुलप्रूफ प्लानिंग के जरिए आरबीआई के बड़े अफसरों को करोड़ों की मोटी रकम देकर खरीद लिया था. नतीजतन गुप्ता दंपत्ति पर अफसरों की मेहरबानी से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी. बकायदा करोड़ों के घूसकांड की शिकायत गर्वनर आरबीआई, वित्त मंत्रालय व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तक से की गयी, लेकिन अखिलेश दास की पहुंच और पैसे के दम पर यह पूरा मामला दबवा दिया गया.

लखनऊ निवासी मनोज कुमार जैन ने 25 जून 2012 को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि लखनऊ की आरबीआई यूनिट के अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट के अफसरों ने इंडियन मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक के चैयरमैन से करीब डेढ़ करोड़ रुपए एक दलाल किस्म के शख्स रोहन सिंघानिया के जरिए लिया. शिकायत में 8 हजार करोड़ के ऋण व अन्य के जरिए भारी अर्बन कोआपरेटिव बैंकिंग डिपार्टमेंट ने कभी मर्केंटाइल बैंक का निरीक्षण सही तरीके से नहीं किया.

पत्र में साफतौर पर दिया है कि अखिलेश दास गुप्ता (पूर्व चेयरमैन) ने रोहन सिंघानिया के जरिए आरबीआई अफसरों को भारी रिश्वत दी है. करोड़ों की घूस लेने के कारण ही बैंक के अफसर 2009 की मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे हैं. यह घोटाला हजारों करोड़ की महालूट का समर्थन है.

दिखावे के तौर पर आरबीआई की लखनऊ यूनिट ने दिशा निर्देशों के उल्लंघनों व गंभीर अनियमितताओं पर महज पांच लाख का जुर्माना मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक पर लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. 2007 की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर तक नहीं करायी गयी.

2007 के बाद 2009 की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी आरबीआई अफसरों ने अखिलेश दास गुप्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज कराया. जबकि अरबों के फर्जी लोन और घोटाले के प्रमाण खुद आरबीआई की अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में मौजूद थे.

शिकायतकर्ता ने बकायदा रोहन सिंघानिया और तत्कालीन सीजीएम आरबीआई एससी अग्रवाल के बीच सनसनीखेज ई-मेलों के आदान-प्रदान का पूरा ब्यौरा भी शिकायत के साथ भेजा है. जिसमें घूस के लेन-देन का पूरा विवरण कैद है. शिकायत के बावजूद 2004 से 2009 के बीच आरबीआई ने कार्यवाही क्यों नहीं की यह अपने आप में बड़ा सवाल है.

ई-मेल में साफतौर पर दिया है कि अखिलेश दास गुप्ता ने रोहन सिंघानिया को भारी पैसा दिया ताकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की लखनऊ यूनिट के अफसर मैनेज हो सके. भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत आरबीआई के घूसखोर अफसरों और अखिलेश दास गुप्ता के खिलाफ विजिलेंस जांच की मांग की गयी, लेकिन अखिलेश दास गुप्ता ने पूरा घोटाला और घूसकांड रसूख और पैसे के बल पर दबवा दिया.

आरबीआई अफसरों की घूसखोरी की शिकायत सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से की गयी. लेकिन आरबीआई अभी तक महज यही कह सका है कि कार्यवाही की जा रही है.

                                                             –लूट की दास्तान आगे भी जारी रहेगी…

At this moment Bihar Education Minister has been attending a cabinet meet and will announce the result after the end of the meeting.

According to the official result website, the link of BSEB results for class 12th will be activated at around 3.30 pm on Thursday evening.

However, the official website www.biharboard.net  and www.biharonline.gov.in is responding very slow at this moment due to heavy traffic or some other technical regions.

Hopefully the glitches will be rectified at the time of publishing.

In case of any difficulties, students can visit these pages also to download the BSEB result 2013:

http://results.bihareducation.net,

BeyondHeadlines wishes All the Best to students appeared in the Bihar Board Intermediate examination 2013.

नई दिल्ली : 2014 इलेक्शन अब क़रीब आ रहे हैं. इसी के साथ देश में बेगुनाहों की रिहाई को लेकर आवाज़ें उठनी भी तेज़ हो गई हैं. बेगुनाहों की रिहाई के मुद्दे पर बनी पिपुल्स कैंपने अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर (पीसीपीटी) ने भी आज दिल्ली के साउथ एवेन्यू में राज्यसभा सांसद मो. अदीब के घर पर एक मीटिंग आयोजित की और यह तय किया कि आगामी 15 जून, 2013 को पीसीपीटी अपना पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िला में करने जा रही है. इसके साथ ही पीसीपीटी के युवा नेता आगामी 20 जून से उत्तर प्रदेश के खिलाफ निमेष कमीशन रिपोर्ट को आम करने की मांग को लेकर 20 जून से आमरण अनशन पर बैठने का भी ऐलान किया है.

इस मीटिंग में मुहीम के लीडर राज्यसभा सांसद मुहम्मद अदीब ने कहा कि 3 मार्च की पीसीपीटी लखनऊ रैली में हमने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने का वक़्त दिया था, जिसमे बेक़सूर नौजवानों की रिहाई, जस्टिस आर.डी. निमेष कमीशन को जनता में आम करके तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को रिहा करना था. लेकिन प्रदेश की अखिलेश सरकार ने अभी तक किसी की न तो रिहाई की और न ही निमेष रिपोर्ट सरकारी तौर पर पेश किया. अगर निमेष कमीशन को आम करके खालिद व तारिक के केसेज़ के विड्रॉल की बात की जाती तो दो बेक़सूर लड़के छूट सकते थे. लेकिन सच तो यह है कि प्रदेश सरकार इस केस में संलिप्त ऊँचे ओहदे पर बैठे पुलिस अधिकारियो को बचाना चाहती है.

पीसीपीटी के नेता व सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान ने बताया कि ‘महाराष्ट्र के पिछले सभी सरकारों में एनसीपी के गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन मुस्लिम नौजवानों को फ्रेम करने के मामले में सबसे बुरी हालत इसी महाराष्ट्र की है. इसलिए दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में नाइंसाफी के बैरीकेड को ध्वस्त करने के बाद अब हम नांदेड जाकर प्रदेश सरकार से हिसाब-किताब लेंगे. ग़रीब बेसहारा मुसलमान की मदद के लिए देश की सेकूलर ताक़ते व  कई राष्ट्रीय नेता 15 जून को नांदेड पहुंचेंगे.’

इसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकारें बदचलन हो गई हैं, जिनका कोई दीन-ईमान बाकी नहीं रह गया है. इनके ज़बान का कोई भरोसा नहीं रह गया है. सपा की एक सांसद बम कांड का आरोपी संजय दत्त की सफाई में कहती फिर रही हैं कि उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसलिए उसे बेल मिलनी चाहिए. मैं उनसे पूछता हूं कि क्या तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद का परिवार नहीं है? जबकि निमेष कमीशन ने इन्हें मासूम व बेगुनाह ठहराया है.

पीसीपीटी के नेता अमीक जामेई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है नांदेड सम्मलेन के बाद उत्तर प्रदेश के नौजवान लखनऊ में बेगुनाह नौजवानों की रिहाई व इंसाफ के लिए 20 जून से मेरे साथ अनिश्चित कालीन अनशन में हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस अनशन के पूर्व अवाम को बेदार करने के लिए मुहीम के नेता उत्तर प्रदेश में  पदयात्रा भी करेंगे. जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा.

इस मीटिंग में मो.अदीब, अतुल कुमार अंजान, अमीक जामेई के साथ-साथ अब्दुल हफीज़ गांधी, पत्रकार अफ़रोज़ आलम साहिल और रागिब आसिम मौजूद थे.

]]> http://beyondheadlines.in/2013/05/pcpt-meeting-on-nimesh-commission-report/feed/ 0 http://beyondheadlines.in/2013/05/story-of-robbery-part-4/ http://beyondheadlines.in/2013/05/story-of-robbery-part-4/#comments Tue, 14 May 2013 20:19:11 +0000 admin http://beyondheadlines.in/?p=16237 लूट की दास्तान —1…

लूट की दास्तान —2…

लूट की दास्तान —3…

इस लूट की सबसे खास बात यह है कि काले धन को मनीलांड्रिंग को जरिए सफेद किया जाता रहा और ईडी के अफसर खड़े तमाशा देखते रहे. आरबीआई ने खुद न सिर्फ मनीलांड्रिंग का कच्चा चिट्ठा खोला बल्कि अखिलेश दास के खिलाफ मनीलांड्रिंग एक्ट के तहत मामला चलाने की सिफारिश भी की. अरबों की मनीलांड्रिंग के जरिए देश की वित्तीय सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया है. जिसकी उच्चस्तरीय जांच भारत सरकार को करानी चाहिए.

यहीं नहीं अखिलेश दास गुप्ता ने नोएडा अथारिटी का भी करोड़ों रुपया षडयंत्र के तहत अपनी कंपनियों के जरिए हड़प लिया इस घोटाले में अथारिटी के बड़े अफसर भी शामिल थे. मनीलांड्रिंग की भनक पड़ते ही आरबीआई ने मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक को 26 फरवरी, 2012 को पत्र भेजकर कहा कि संदिग्ध लेनदेन आरबीआई के सर्कुलर यूबीडी.एनओ. 21/12.05.00/93 दिनांक 21 सितम्बर 93 का उल्लंघन है. इसलिए फिनैंशिएल इंटेलिजेंस यूनिट नई दिल्ली से संपर्क करें.

इसके बावजूद बैंक चुप्पी साधे रहा. प्रिटेंशन आफ मनीलांड्रिंग एक्ट 2002 के उल्लंघन पर आरबीआई ने पुनः एलके.यूबीडी. 1365/1203.381/2009-10, 26 फरवरी को एक रिमांडर भेजा. लेकिन बैंक ने 31.3.2012 तक इसका भी पालन नहीं किया. आरबीआई ने यह तक कहा कि विराज कंस्ट्रक्शन, विराज प्रकाशन व कबीर सिक्योरिटी में एक बार में सात करोड़ का संदिग्ध लेनदेन कैसे किया गया.

अब जरा मनीलांड्रिंग के पूरे गोरखधंधे पर गौर फरमाएं तो 20 मार्च 2007 को मर्केंटाइल बैंक की अलीगंज ब्रांच ने करीब 72 लाख 50-50 हजार के 144 पेमेंट आर्डर मधु सिंह को नकद के सापेक्ष जारी किए. जबकि उक्त मधु सिंह के निवास का कहीं अता पता नहीं था. 5 जून 2007 बचत खाता सं. 1634 मधु सिंह के नाम पर खोला गया था. पते का प्रमाण तक नदारद था. इसका साफ अर्थ है कि उक्त खाता धारक का पता फर्जी था.

इसी तरह दीप्ति गुप्ता, सौरभ गुप्ता, गरिमा गुप्ता, जीआर गुप्ता, पीआरके गुप्ता, प्रेमलता गुप्ता के नाम से 28.3.2007 को 63 पे-आर्डर करीब 32 लाख के जारी किये गये जो अखिलेश दास गुप्ता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं.

इसी तरह 3.5.2007 व 28.3.2007 अलीगंज विस्तार ब्रांच से 24 डीडी (415266-415289 नं. तक) 50-50 हजार की स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टॉफ एसोसिएशन कोआपरेटिव लि. के फेवर में बनाये गये. जो एचडीएफसी बैंक कटक से 3.5.2007 को भुनाए गए.

इस संदिग्ध लेनदेन के बारे में भारत सरकार की संस्था एफआईयू नई दिल्ली को नहीं सूचित किया गया था. बैंक के तमाम खाता धारकों के दस्तावेज अधूरे थे. वहीं बैंक में केवाईसी गाइड लाइन का पालन भी नहीं किया जाता था.

यहीं नहीं नई दिल्ली, लुधियाना और जालंधर में अरबों की मनीलांड्रिंग की गयी. जो डीडी या पे-आर्डर जारी किये जा रहे थे, उनके खाता धारकों के फर्जी होने की पूरी संभावना थी. यहीं नहीं मर्केंटाइल बैंक की नादान महल ब्रांच ने 51.25 लाख के 391 संदिग्ध डीडी जारी किये थे. इसके बाद इसी ब्रांच से 53.47 लाख के 398 डीडी, 55.17 लाख के 479 डीडी जारी किये गये थे. जो क्रमशः 15 अप्रैल 2003, 12 दिसंबर 2008, 18 मार्च 2009 के थे.

भारत इंटरप्राइजेज, योगेश ट्रेडिंग कंपनी, कालका इंटरप्राइजेज, एसपी इंटरप्राइजेज, मां कालका इंटरप्राइजेज, शालीमार इंटरप्राइजेज, एबी इंटरप्राइजेज, शिवा ट्रेडिंग कंपनी, डीएन कार्मशियल सर्विसेज, बी.ई.ई. ईएसएस इंटरप्राइजेज, केदार इंटरप्राइजेज, हिमगिरि इंटरप्राइजेज, वीनस इंटरप्राइजेज, आरके ट्रेडिंग, कृष्णा इंटरप्राइजेज, नीलकण्ठ पॉलीमर, श्रीगोविन्द इंटरप्राइजेज, गुरू इंटरप्राइजेज, डीएस इंटरप्राइजेज, पीआरपी ट्रेडिंग कंपनी, कीर्ति कारपोरेशन, परास इनविस्टीमेंट, बंसल ट्रेडिंग कंपनी, साथल ट्रेडिंग कंपनी, आरएस फाइनेंस कंपनी, आनन्द ट्रेडिंग कंपनी जैसी तमाम संस्थाओं को मनीलांड्रिंग के जरिए पैसा पहुंचाया गया. विस्तृत जांच में यह कंपनियां निश्चित तौर पर फर्जी साबित होंगी.

खाता संख्या 4559, 4843, 4855, 4883, 4911, 4910, 4761, (तेलीबाग ब्रांच) 8710, 8711, 8715, 8763, 8769,8771, 8731, 8737, 8739, 8740, 8741, (कैंट ब्रांच) 2432, 2445,2407, (नादान महल ब्रांच) 2460, 2459, 2457, 2442, 2438, (एलडीए कालोनी ब्रांच) इन खातों से भारी मात्रा में नकद धनराशि का लेनदेन हुआ. वहीं इन खातों में ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर भी नहीं है और केवाईसी फाम्र्स का पालन भी नही किया गया. यहीं नहीं अखिलेश दास के भाई आरके अग्रवाल को 485 लाख का लोन नियमों के विपरीत दिया गया.

यहीं नहीं बैंक में जमा नोएडा अथॉरिटी का करीब 64 करोड़ रुपया अखिलेश दास की कंपनी मेसर्स विराज कंस्ट्रक्शन, लाल सिंह, बाबू बनारसी दास एजूकेशनल सोसाइटी, ओशो एसोसिएट्स, एसजेएस कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., संकल्प एडवाइजरी सर्विसेज प्रा.लि. के खाते में गया.

यह सनसनीखेज खुलासा खुद आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में किया है. विराज कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टर अखिलेश दास गुप्ता व उनकी पत्नी अलका दास गुप्ता थे. इस घोटाले में नोएडा अथॉरिटी के बड़े अफसर भी शामिल है. क्योंकि अथॉरिटी ने अपनी 31.3.2007 की बैलेंस सीट में इंडियन मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक में जमा 64 करोड़ रुपया धोखाधड़ी के तहत दिखाया ही नहीं. जिस पर खुद आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह अपराध धारा 120बी, 166, 167, 409, 465, 468 और 418 आईपीसी धारा के तहत बनता है.

यहीं नहीं बैंक ने करोड़ की फर्जी बैंक गारंटियां भी जारी की हैं. जिसमें राष्ट्रपति की बैंक गारंटी भी शामिल है. आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बैंक ने मकानों के बावत 610.29 लाख का ऋण भी दिया है. मनीलांड्रिंग के जरिए इंडियन मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे अखिलेश दास व अलका दास गुप्ता ने अरबों का संदिग्ध लेनदेन फर्जी नामों के जरिए किया. अरबों की मनीलांड्रिग के बावजूद ईडी ने जांच क्यों नहीं की. यह एक बड़ा सवाल है.

                                                         –लूट की दास्तान आगे भी जारी रहेगी…