मडियाहूँ जिला जौनपुर में कई गलियां पार करने के बाद एक मकान पड़ता है, मकान क्या है बस सर पर छत डालने और अपनी ग़रीबी छुपाने के लिए काफी है. दो भाई और उनके दो बेटे और उनकी बेटियां यहीं रहते थे. बड़े भाई ज़मीर अहरार पार्टी से जुड़े थे. छोटे भाई ज़हीर जमात इस्लामी से और उन दोनों के बेटे उनकी पार्टियों उतना ही जुड़े थे जितना में उनके अब्बा नाराज़ न हों बस.

दोनों बेटे लड़कियों के लिए एक छोटा सा मदरसा कहें या स्कूल चलाते थे. बड़ा बेटा प्रबंधन संभालता था छोटा बेटा पढ़ने में अच्छा और होनहार था. इसलिए वो टीचर था. उसने इस्लामी तालीम हासिल की थी. कम उम्र के बावजूद दाढ़ी उसके चहरे पर सुन्दर लगती थी. ग़रीबी के बावजूद समाज को कुछ देने का उनका जज्बा बेमिसाल था.

सब खुश थे. चचा भतीजे जब कब हलकी फुलकी बहसबाजी का मज़ा लेते रहते थे. खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसे अपने अब्बा ज़मीर की अहरार पार्टी से भी उतनी ही उलझन थी जितनी चचा की जमात से.

न जाने किसकी नज़र लगी इस परिवार को. 2003 में अचानक बड़े भाई का पंजाब में देहांत हो गया. एक बेटा बगैर बाप के हो गया और एक भाई बगैर भाई के हो गया. दोनों टूटते हुए लोगों ने एक दुसरे को दिलासा दिया. भतीजे को बाप की मुहब्बत मिल गयी और भाई को भाई की जिम्मेदारी.

जैसे तैसे चल रही जिंदगी का बदकिस्मती पीछा कर रही थी. 2004 से बेक़सूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारी और फर्जी मुटभेड में मार गिराने का भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का अभियान चालू हो गया. जहाँ तहां 18 से 22 साल के लड़के मार गिराए जाने लगे. बेवकूफी भरी शरारत करने की उम्र वाले लड़कों को मीडिया मास्टरमाइंड बना कर अपनी टीआरपी बढ़ाने में लग गया.

दाढ़ी, कुरता, डेली पसेंनजर ट्रेनों में क्रूरतापूर्ण मजाक का विषय बनने लगे. ये सब शुरू हुआ कांग्रेस की सेकुलर गवर्नमेंट में और यूपी में मायावती की बहुजन सरकार में. लेकिन ये कहना की 2007 से पूर्व मुलायम सिंह सरकार इन सब से पूरी तरह से अलग थी, ग़लत होगा. और इसीलिए 2012 में समाजवादी सरकार के आने के बाद ये सिलसिला रुका नहीं.

मुलायम सिंह के लिए मुस्लिम युवकों की रिहाई सिर्फ एक चुनावी स्टंट था. जिसे वो सत्ता में आने के बाद भूल गए. लेकिन मुलायम सिंह बेईमान भी हैं ये साबित हुआ तब जब आरडी निमिष कमिटी की रिपोर्ट पर अखिलेश सरकार मौन बांध कर बैठ गयी बल्कि बड़ी बेशर्मी से उन्होंने आरटीआई के जवाबों में ये कहा की उन्हें इस कमिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम (पत्रकार परवेज़ सिद्दीकी की आरटीआई).

पिछले करीब छ सालों से मडियाहूँ का वो मकान खालिद मुजाहिद का इंतज़ार कर रहा था. निमेष रिपोर्ट ने चचा ज़हीर आलम की डूबती उम्मीदों को सहारा दिया था. उम्मीद उस वक्त यकीन में बदलने लगा जब यूपी सरकार ने बाकायदा मुक़दमे वापसी के लिए ऐलान कर दिया. बस ज़रा शक ये था कि अखिलेश यादव निमेष कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों का नाम लिए बगैर रिहाई की सिफारिश कैसे कर सकते हैं.

सरकार तो माई बाप होती है, सो किसी ने सोचा भी नहीं कि बाराबंकी की अदालत में अखिलेश यादव राजनीति खेलने वाला हलफनामा दाखिल करेंगे, निमेष कमीशन का कोई हवाला दिए बगैर राज्य में साम्प्रदायिक सदभाव बनाने के लिए खालिद मुजाहिद और तारिक़ कासमी की रिहाई की मांग कर डाली.

अदालत कोई समाजवादी पार्टी का कार्यालय तो है नहीं जहाँ आप मन मर्जी चलाये. सरकार की फर्जी अर्जी रद्द हो गयी और बूढ़े और कमज़ोर चचा की अचानक बढ़ गयी उम्मीदें धढ़ाम से नीचे आ गिरीं.

मानव अधिकार संगठनों का निमेष कमीशन रिपोर्ट आम करने और उसकी सिफारिश के अनुसार रिहाई और आरोपी अधिकारीयों के खिलाफ क़ानूनी करवाई का दबाव बनने लगा. तमाम सुबूत थे जिससे 40 पुलिस समेत कई बड़े अधिकारी इस फर्जी गिरफ़्तारी की चपेट में आपने वाले थे.

सोहराबुद्दीन और इशरत जहाँ फर्जी मुठभेड़ ने गुजरात में पुलिस वालों को कानून का दुरपयोग करने का अंजाम सिखा दिया था. इसलिए यूपी पुलिस अधिकारी निमेष कमीशन की रिपोर्ट को दबाये रखने की लाबिंग करती रही क्योंकि वह रिपोर्ट से इस क़दर डरे हुए थे कि अगर अखिलेश यादव सरकार द्वारा बनाये गए कमीशन पर जनता के दबाव में आ गई तो लेने के देने पड़ जायेंगे.

चचा ज़हीर ने बहुत दूर तक शायद नहीं सोचा था. जब हम उनसे पिछली बार दिल्ली में मिले थे तो उनका हौसला उनके कमज़ोर पड़ते जिस्म और बढ़ती उम्र से कहीं बुलंद था. वो लड़ रहे थे अपने भतीजे के लिए… यूपी की ताकतवर पुलिस से, समाजवादी पार्टी के बेशरम सरकार से, मुलायम सिंह यादव के झूठे वादों से… वो लड़ रहे थे एक ऐसे तंत्र से जिसमें एक मुस्लिम चीफ सेक्रेटरी हैं. जिसमें साठ से अधिक विधायक हैं. जिसमें करीब एक दर्जन के आसपास मुस्लिम मंत्री हैं. और ये साबित हो गया कि आज़म खान जैसे मंत्रियों और जावेद उस्मानी जैसे सीनियर नौकरशाहों की इस तंत्र के आगे क्या औकात है.

खालिद मुजाहिद अपने गाँव आज पहुँच रहा है लेकिन जिन्दा नहीं बल्कि कंधों पर उसका जनाज़ा आ रहा है. ये जनाज़ा सिर्फ खालिद मुजाहिद का नहीं हैं, बल्कि ये लोकतंत्र का जनाज़ा है. ये मुलायम सिंह सरकार और उनके नौसिखिये बेटे अखिलेश सिंह की झूटी राजनीती का जनाज़ा है. भगवान इस मरते लोकतंत्र और न्याय की आत्मा को शांति दे. आमीन !!!

(लेखक जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय अध्यन केंद्र में शोधार्थी हैं, उनसे omairanas@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं.)

]]> http://beyondheadlines.in/2013/05/god-bless-the-soul-of-democracy-and-justice/feed/ 0 http://beyondheadlines.in/2013/05/khalid-has-been-killed/ http://beyondheadlines.in/2013/05/khalid-has-been-killed/#comments Sun, 19 May 2013 06:42:59 +0000 admin http://beyondheadlines.in/?p=16349 BeyondHeadlines News Desk

उत्तर प्रदेश के रिहाई मंच से जुड़े राजीव यादव ने BeyondHeadlines को बताया है कि खालिद मुजाहिद की मौत नहीं, बल्कि हत्या की गई है. लाश मिलने के बाद उसके व शरीर से कई जगह खून के निशान मिले हैं. इसके साथ ही गले पर भी ज़ख्म के निशान हैं वो बिल्कुल ताज़े हैं. यानी खालिद मुजाहिद को पुलिस वालों ने खुद ही मारा है.

राजीव यादव ने यह भी बताया है कि जब कोर्ट में खालिद की पेशी हुई तब वो कुर्ता-पाजामा पहनकर आया है, लेकिन पुलिस वालों ने जो लाश सौंपी है, उसके शरीर पर लोअर है. आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है?

पिपुल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर के लीडर व राज्यसभा सांसद मो अदीब का कहना है कि क़तील की तरह खालिद को भी पुलिस वालों ने क़त्ल किया है. अगर अभी दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अखिलेश सरकार का खामियाज़ा भुगतने को तैयार हो जाए. पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा.

उधर उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही पुलिस हिरासत में खालिद मुजाहिद की मौत मामले में यूपी के पूर्व डीजीपी, एडीजी व एटीएस के चार अधिकारियों व पचास अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या व हत्या की साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज गया है.

जौनपुर से आये खालिद के घरवालों ने खालिद की मौत के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए बिना खालिद के शव का पोस्ट मार्टम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आनन-फानन में बड़े अधिकारियों से वार्ता के बाद ये मुक़दमा दर्ज किया गया.

खालिद मुजाहिद की लाश को फिलहाल घर वालों को सौंप दिया गया है, और अभी उनके गांव में दफनाने की तैयारी चल रही है.

]]> http://beyondheadlines.in/2013/05/khalid-has-been-killed/feed/ 0 http://beyondheadlines.in/2013/05/china-pm-in-india-chinas-spy-in-indian-government/ http://beyondheadlines.in/2013/05/china-pm-in-india-chinas-spy-in-indian-government/#comments Sat, 18 May 2013 19:23:23 +0000 admin http://beyondheadlines.in/?p=16341 सोनिया और मनमोहन की अगुवाई वाली संस्था के साथ भारत में जासूसी कर रही है चीन की संस्था… चीन की इस संस्था में भरे पड़े हैं, चीनी सेना के जनरल और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आला अधिकारी… पेश है  BeyondHeadlines  के लिए Afroz  Alam Sahil की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट…

चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग रविवार की सुबह से भारत में हैं. मगर “BeyondHeadlines” चीन के प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान ही एक ऐसी कहानी से पर्दा उठाने जा रहा है जो इस पूरे दौरे को ही सवालों के घेरे में डाल देगी. ये कहानी चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने के बीच के रिश्तों पर भी कई सवाल खड़े करेगी.

आखिर चीन की एक सरकारी संदेहास्पद संस्था के लोगों से देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने का क्या संबंध है? आखिर चीन की यह संस्था भारत की एक ऐसी संस्था के साथ क्यों काम कर रही है जिसके पदाधिकारियों में देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के सदस्यों से लेकर देश की सरकार के मुखिया तक शामिल हैं? आखिर चीन की इस संस्था में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं?

चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के वक्त “BeyondHeadlines”  जिस कहानी से पर्दा उठाने जा रहा है, उसे सुनने के बाद ये सवाल बहुत ही वाजिब तरीके से खड़ा होगा कि क्या चीनी जासूस हमारे देश की सरकार के भीतर तक घुसपैठ कर चुके हैं?

दरअसल ये कहानी चीन की एक ऐसी सरकारी संस्था की है जिसका काम ही दूसरे देशों से खुफिया जानकारियां जुटाना है. यह संस्था भारत की उस संस्था के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसकी कार्यकारिणी में पूरी भारत सरकार ही शामिल है.

यह घालमेल उस दौर में भी जारी है जब चीन हमारी सीमा में 19 किलोमीटर भीतर तक घुसने की हिमाकत कर चुका है और संसद से लेकर सड़क तक चीन की इस जबरदस्ती के खिलाफ जमकर आवाजें उठ रही हैं.

कौन है चीन की ये सरकारी जासूसी संस्था…?

चीन की इस बेहद ही ताकतवर संस्था का नाम है, “चाइना एसोसिएशन फार इंटरनेशनल फ्रैंडली कांटैक्ट.” यह संस्था चीन की सत्ताधारी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काम करती है. इस संस्था के पदाधिकारियों में चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और साथ ही पीएलए यानि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ताकतवर अधिकारी शामिल हैं.

भारत में कौन सा संगठन इस संस्था के साथ मिलकर काम करता है…?

चाइना एसोसिएशन फार इंटरनेशनल फ्रैंडली कांटैक्ट भारत के जिस संगठन के साथ मिलकर काम करती है, उसका नाम है राजीव गांधी सेंटर फार कंटेमपररी स्टडीज. ये संगठन अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कार्यकारिणी में लगभग पूरी की पूरी भारत सरकार ही शामिल है. राजीव गांधी सेंटर फार कंटेमपररी स्टडीज, राजीव गांधी फाउंडेशन का अहम हिस्सा है.

इस संस्था में हैं कौन कौन…?

राजीव गांधी सेंटर फार कंटेपररी स्टडीज की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं. इसके ट्रस्टियों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिंदंबरम, मोंटक सिंह अहलूवालिया, जयराम रमेश, सुमन दूबे समेत कांग्रेस पार्टी व सरकार के कई ताकतवर चेहरे शामिल हैं.

किस तरह से काम करते हैं दोनों संगठन…?

ये दोनो ही संस्थाएं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम, पीपुल टू पीपुल कांटैक्ट, अकेडमिक सेमिनार समेत कई प्रोग्रामों के जरिए काम करती हैं. इसका पूरा ब्योरा राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पर मौजूद है.

चाइना की संस्था जासूसी संस्था कैसे…?

इस बात के एक नहीं कई सबूत हैं—

पहला सबूत :  इस संस्था में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारी भरे पड़े हैं. संस्था की वेबसाइट अपने आप में इस बात की गवाह है जहां पीएलए और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के इन ओहदेदारों के नाम दिए गए हैं.

दूसरा सबूत : यूएस चाइना इकोनामिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन साल 2011 की अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कर चुका है कि ये संस्था पीएलए व चीनी सरकार की ओर से “इंटेलीजेंस गैदरिंग” या खुफिया सूचनाएं जुटाने का काम करती है. इस कमीशन ने इसे पीएलए यानि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की फ्रंट भी करार दिया था और साथ ही इसमें मौजूद चीनी सेना के मौजूदा व रिटायर्ड जनरलों पर तीखी टिप्पणी की थी.

तीसरा सबूत :  अमेरिका की ही “फेडरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट” भी इसे चाइनीज इंटेलीजेंस एजेंसी की श्रेणी में रखती है. इस फेडरेशन के मुताबिक यह संस्था विदेशी सेनाओं, रक्षा विभाग और राजनीतिक तंत्र से सूचनाएं लेने और उनका मोरैल डाउन करने का काम करती है. ध्यान देने वाली बात है कि फेडरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट अमेरिका की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है जिसके वैज्ञानिकों ने ही पहला परमाणु बम बनाया था. यह अनुसंधान के साथ ही सुरक्षा और आतंकवाद पर भी काम करती है.

चौथा सबूत : भारतीय खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह संस्था पीएलए का ही एक फ्रंट है. खुफिया विभाग के अधिकारियों की माने तो ये संस्था कश्मीरी अमेरिका काउंसिल चलाने वाले गुलाम नबी फाई के संगठन की तरह काम करती है जिसे अमेरिका ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह आईएसआई के पैसों पर कश्मीर की आजादी के नाम पर दुनिया भर से एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता और सेमीनार कराता था जिसमें भारत के भी कई पत्रकारों ने शिरकत की थी. चाइना एसोसिएशन फार इंटरनेशनल फ्रैंडली कांटैक्ट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, तो यह हकीकत एक झटके में आंखों के सामने तैर जाती है.

पांचवा सबूत : जेएनयू के सेंटर फार ईस्ट एशियन स्टडीज के सूत्रों के मुताबिक वे इस संगठन के लोगों से मिले हैं. इन्हें जानते हैं और ये सच है कि यह चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की ही एक विंग है और इन पर इंटेलीजेंस गैदरिंग का शक नाजायज कतई नहीं है.

राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की इस संस्था से फाइनैंसिंग भी…

चीन की ये संस्था राजीव गांधी इंस्टीट्यूट को अब तक कुल 3 लाख यूएस डालर दे चुकी है. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट इस संस्था से एक मिलियन यूएस डालर प्राप्त करने की आशा रखता है, यह बात उसने डिक्लेयर भी की है. जब जब चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं, चाहे वो हू जिंताओ हों या वेन जियाबाओ, ये संस्था राजीव गांधी इंस्टीट्यूट को फंडिग करती है. फंडिग केवल उसी राजीव गांधी इस्टीट्यूट को क्यूं की जाती है, जिसमें सोनिया से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है.

 एमएचए का सर्कुलर…

एमएचए का साफ सर्कुलर है कि चीन और पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी संस्था अगर भारत में एक सेमीनार तक करना चाहती है तो उसे दोहरी मंजूरी लेनी होगी. यानि मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ-साथ मिनिस्ट्री आफ होम से भी. और यह एक बेहद ही तकलीफ देह प्रक्रिया होती है. ऐसे में चीन की इस संस्था के साथ इतनी मेहरबानी क्यूं की जा रही है, जिसमें घोषित तौर पर चीनी सेना के जनरल और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आला अधिकारी शामिल हैं.

इस स्टोरी से जुड़े सवाल—

1—आखिर चीन की एक सरकारी जासूसी संस्था भारत में क्या कर रही है?

2—यह संस्था आखिर भारत में एक ऐसे संगठन से साथ टाइअप क्यों करती है जिसमें पूरी की पूरी सरकार ही शामिल है?

3—इस संस्था में चीनी सरकार और चीनी सेना के अधिकारी क्या कर रहे हैं?

4—क्या भारत सरकार किसी ऐसी संस्था को भारत में काम करने की इजाज़त दे सकती है जिसमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारी शामिल हों, फिर चीन के साथ ये अप्रत्याशित नरमी क्यूं?

5—एमएचए और मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्निल अफयर्स क्या कर रही है. पाकिस्तान और चीन की संस्थाओं के लिए यहां विशेष सर्कुलर काम करते हैं?

6—यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए उसके आगे बिछ जाने वाली सरकार ने आखिर उससे इस संस्था के बार में इनपुट क्यों नहीं लिया गया?

इन सवालों के जवाब जानने बेहद ही ज़रूरी हैं. ये जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, भारत की सबसे ताकतवर संस्था के साथ मिलकर काम कर रही चीन की इस संस्था के इरादों पर सवाल उठते रहेंगे, और ध्यान रहे ये सवाल सीधे तौर पर देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े हैं, जिनकी अनदेखी करने का खतरा किसी भी सूरत में नहीं उठाया जा सकता है.

Lucknow:  The Uttar Pradesh government was facing the wrath of Muslim community in UP on the issue of making public the report of Nimesh Commission. Now, the government has attracted the added criticism of the people with the death of Khulid Mujahid on Saturday i.e. 18^th May, 2013. The people of are angry with the police’s claim that Khalid Mujahid expired due to sudden illness.

According to police Khalid Mujahid was brought to Faizabad for being produced in the court in connection with serial bomb blast in Faizabad and Varanasi on 23^rd November, 2007. He died in the afternoon on Saturday on the return journey at Ram Snehi Ghat, when he suddenly fell unconscious and was declared dead at the hospital.

But the advocate of the deceased Randhir Suman has accused police of murdering Khalid Mujahid. According to Randhir Suman police had its own motives to kill Khalid Mujahid as Nimesh Commission has indicted the police for implicating in terror case the innocent Khalid Mujahid. The police feared that he could disclose in public domain that he was falsely implicated in this case by the police.

Khalid Mujahid’s advocate in Faizabad Jamal said that Khalid and other accused were there in the court from 2 to 4 pm and he was present with them in the court. Khalid was completely normal and he was not ill at all. Advocate Jamal said that it should be inquired that how come Khalid became so ill after 4 pm that he died suddenly while on his return journey to Lucknow jail.

Rihaee Manch’s activists Advocate Shoeb and Rajeev Yadav are of the view that now the real face of Akhilesh Yadav government is there for all to see. They blamed police of murdering Khalid. “Rihaee Manch will not tolerate this in any situation” says both of them. Rihaee Manch demanded that post-mortem should be conducted by neutral doctors and that too from AIIMS. The Manch also demanded CBI inquiry into the murder of Khalid Mujahid. They demanded that a fair inquiry under the present regime is not possible in the state.

The Peoples Campaign Against Politics of Terror (PCPT) activist Ameeque Jamei termed the murder as the conspiracy. Ameeque Jamei had already announced to go on hunger strike from June 20, 2013, if Nimesh Commission report was not made public till then.  He told that PCPT will soon call an urgent meeting to decide about the future course of action after the murder of Khalid Mujahid. He informs that a nation-wide struggle will be launched for the justice in this case. Another member of PCPT Aadil Hasan Azad said that this is extra-judicial killing and it should be condemned in every possible manner and terms. He demanded a fair CBI inquiry into this incident.

Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav had given the orders for the inquiry of the death of Khalid Mujahid. This inquiry will be conducted either by a team comprising the Home Secretary and Additional Director of Police or the IG, Police. Akhilesh Yadav also told that a judicial inquiry will also be conducted with regard to the death of Khalid Mujahid. He informed that all accused were taken to Faizabad Court from Lucknow jail. The post-mortem will be carried out by the panel of doctors and it will be videographed. And not only this, the Human Rights Commission will also be informed about this murder, he told the Media today.

Deceased Khalid Mujahid was accused of serial bomb blast in Faizabad and Varanasi on 23^rd November, 2007. The Nimesh Commission was set-up in 2007 by Mayawati government to inquire the role of Khalid Mujahid and Tariq Qasmi in these blasts. The Commission submitted its report in August, 2012. The present Akhilesh government has not made the report public. There was a consistent pressure on the UP government to make this report public. Various civil society groups want this report to be made public so that truth comes out. Now, it is more important that this report be made public so that the whole truth of Khalid’ death is known to the common people.

लखनऊ : निमेष कमीशन रिपोर्ट को आम करने व खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी की रिहाई के मामले में अखिलेश सरकार की मुसीबतें वैसे भी कम नहीं हुई थी कि एक और नया मामला सामने आ गया है. यह मामला खालिद मुजाहिद की हत्या का है. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में ज़बरदस्त गुस्सा है.

पुलि‍स के अनुसार यह मौत आज दोपहर के समय हुई है. पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि शनि‍वार को फैजाबाद पेशी पर खालिद को ले जाया गया था, वहां से लौटते समय राम सनेही घाट के पास उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया, इसके बाद जिला अस्‍पताल में उसे मृत घोषित किया गया.

लेकिन आरोपी के लखनउ के वकील रणधीर सिंह सुमन ने आरोप लगाया है कि पुलि‍स वालों ने रास्‍ते में खालि‍द की हत्‍या कर दी है. रणधीर सिंह का कहना है कि खालि‍द की हत्‍या करने के लि‍ए पुलि‍सवालों के पास मज़बूत उद्देश्‍य था क्‍योंकि नि‍मेष आयोग की रि‍पोर्ट के मुताबि‍क कई पुलि‍सकर्मी बेगुनाहों को आतंकी मामले में फंसाने के आरोप में फंस रहे हैं. उन्‍हें डर था कि कहीं खालि‍द उनके खि‍लाफ बयान न दे दे.

वहीं खालि‍द के फैजाबाद में वकील जमाल ने बताया कि वह शनि‍वार दोपहर दो बजे से चार बजे तक खालि‍द व अन्‍य तीन आरोपि‍यों के साथ कोर्ट में थे. खालि‍द पूरी तरह से नॉर्मल थे और कहीं से बीमार नहीं थे. उन्‍होंने कहा कि यह जांच का वि‍षय है कि चार बजे के बाद खालि‍द अचानक इतना ज्‍यादा बीमार कैसे हो गए कि उनकी मौत हो गई.

रिहाई मंच से जुड़े एडवोकेट शोएब और राजीव यादव बताते हैं कि अखिलेश सरकार का असल चेहरा अब देश के लोगों के सामने खुलकर आ चुका है. पुलिस व एजेंसी के लोगों ने खालिद हत्या की है. रिहाई मंच इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा. वहीं पिपुल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर से जुड़े अमीक जामई ने भी इसे एक साज़िश के तहत हत्या करार दिया है. अमीक जामई निमेष कमीशन रिपोर्ट को आम करने के लिए पहले से ही 20 जून से भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर चुके थे. अब अनका कहना है कि पीसीपीटी तत्काल एक मीटिंग करके इस मामले पर अपना फैसला लेगी और पूरे देश में एक आंदोलन करेगी.

यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने फैजाबाद जिला कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं. यह जांच शासन स्तर पर सचिव गृह ​और एक एडीजी या आईजी स्‍तर के अधिकारी की समिति द्वारा की जाएगी. उन्‍होंने कहा कि मौत के संबंध में न्‍यायिक जांच कराई जाएगी. अगर इस संबंध में कोई लापरवाही हुई है तो पूरी जांच कराई जाएगी. उन्‍होंने बताया कि सभी को लखनऊ जेल से आज फैजाबाद न्‍यायालय पेशी पर ले जा गया था. खालिद का पोस्‍टमार्टम डॉक्‍टरों के पैनल से कराया जाएगा. वीडियोग्राफी भी होगी. यही नहीं मामले की जानकारी मानवाधिकार आयोग को भी दी जाएगी.

स्पष्ट रहे कि 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश के तीन शहरों लखनऊ, फैजाबाद और वाराणासी में 25 मिनट के भीतर सिलसिलेवार धमाके हुए. इन धमाकों में 18 लोग मारे गए और 21 घायल हुए. उत्तर प्रदेश में हुए इन धमाकों से दिल्ली तक दहल गई.

आतंक के साए में जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आने लगी. इसी बीच 12 दिसंबर 2007 को अपने यूनानी दवाखाने से लौट रहे एक डॉक्टर को टाटा सूमो में सवार कुछ अज्ञात लोग उठा कर ले गए. 16 दिसंबर 2007 को ऐसी ही एक घटना में एक शिक्षक को टाटा सूमो से उठा लिया गया.

अचानक गायब हुए इन लोगों के परीजन परेशान हो गए. पुलिस थाने के चक्कर काटे. अख़बारों में उनकी गुमशुदगी खबर बनी. कुछ स्थानीय राजनेताओं ने बड़े-बड़े अधिकारियों को ज्ञापन दिए. धरने-प्रदर्शन हुए. सवाल खड़े हुए. अचानक अपहरण किए गए युवकों के परिजनों ने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की हर संभव कोशिश की. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

14 दिसंबर 2007 को डॉक्टर के परिजनों ने स्थानीय थाने रानी सराय में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. स्थानीय नेताओं ने अपहृत किए गए डॉक्टर के विषय में जानकारी पाने के लिए जिला मुख्यालय पर धरना भी दिया तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. परिजनों ने डॉक्टर के बीएसएनएल के मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगाकर लोकोशन पता लगाने का आग्रह किया.

16 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और डीजीपी उत्तर प्रदेश को शिक्षक की गिरफ्तारी के विषय में फैक्स किया गया. 17 दिसंबर 2007 को अख़बारों में शिक्षक की गिरफ्तारी का समाचार प्रकाशित हुआ. स्थानीय लोगों के डेलीगेशन ने थाने में जाकर मुलाकात भी की. इसी दिन प्रदेश की मुख्यमंत्री, जौनपुर जिले के डीएम, राज्य के गवर्नर एवं मुख्य सचिव को फैक्स के ज़रिए गिरफ्तारी की जानकारी दी गई. इसी बीच 18/19 दिसंबर की रात कुछ अज्ञात लोग शिक्षक के घर पहुंचे और कुछ किताबें ले गए. 19 दिसंबर को ही एक बार फिर मुख्यमंत्री, डीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फैक्स करके घटना की जानकारी दी गई.

23 दिसंबर 2007 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी की घोषणा की. गिरफ्तार आतंकवादियों में से एक के पास से जिलेटिन की छड़ें, कलर डेटोनेटर, नोकिया मोबाइल, सिम कार्ड जबकि दूसरे के पास से 3 डेटोनेटर, पॉलीथीन में लिपटा हुआ आरडीएक्स, नोकिया मोबाइल व सिमकार्ड बरामद दिखाया गया. पुलिस ने यह भी दावा किया कि इन आतंकियों को 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के प्रेस कांफ्रेंस अख़बारों की सुर्खियों में दो आतंकवादियों के चेहरे छपे. इनमें से एक का नाम मोहम्मद तारिक़ कासमी और दूसरे का नाम खालिद मुजाहिद बताया गया. इत्तेफाक़ से ये वही लोग थे जिनके टाटा सूमो से अपहृत किए जाने का आरोप उनके परिजन लगा रहे थे.

12 और 16 दिसंबर को अपहृत किए गए तारिक़ कासमी और खालिद मुजाहिद को 22 दिसंबर 2007 को बाराबंकी के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दिखाया गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से का इज़हार किया. फरवरी 2008 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के चौधरी चरण पाल सिंह और मज़हर आजाद ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर आमरण अनशन किया. पुलिस ने 6 दिन के अंदर ही जबरन अनशन समाप्त करवा दिया. इसी बीच तारिक़ कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी की न्यायिक जांच की मांग लगातार जारी रही.

14 मार्च 2008 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर न्यायिक जांच का अनुरोध किया जिसके बाद इसी दिन प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके सेवानिवृत न्यायाधीश आरडी निमेष आयोग का गठन किया. इस एक सदस्यीय आयोग को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया. निमेष आयोग ने पूरे घटनाक्रम और तथ्यों की जांच की और 31 अगस्त 2012 को जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत भी कर दी. लेकिन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया. बार-बार मांग किए जाने का बावजूद भी इस रिपोर्ट को विधानसभा में अब तक पेश नहीं किया गया है.

निमेष आयोग ने अपनी रिपोर्ट में खालिद मुजाहिद और तारिक़ कासमी की गिरफ्तारी और उनकी आतंकी घटनाओं में संलिप्तता को संदिग्ध बताया है. साथ ही आयोग ने उनका अपरहण करने वाले अधिकारियों की पहचान करने तथा उनके खिलाफ़ विधि अनुरूप कार्यवाई करने की सिफारिश भी की है. निमेष आयोग की यह रिपोर्ट और अब खालिद की मौत उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है.

निमेष कमीशन की पूरी रिपोर्ट आप यहां पढ़ सकते हैं….

निमेष आयोग ने उठाए यूपी पुलिस पर सवाल

Afroz Alam Sahil for BeyondHeadlines

आतंकवाद ‘सरकारी खेती’ होता जा रहा है. जिसका भी जी चाहता है, वो आतंकवाद के नाम पर ‘निजी फायदे’ की ज़मीन तलाशना शुरू कर देता है. पर आखिर ये आतंकवादी कौन है? कहां रहता है? इनके नाम क्या हैं? परिचय क्या है? ये बातें क्यूं नहीं ज़ाहिर की जाती हैं? इन्हें छिपाने का मक़सद क्या है? क्या मक़सद परदे की आड़ में और बेगुनाहों की ज़िन्दगी की क़ीमत पर सियासी फायदा लेने का है? क्या बेकसूरों को जीते जी मौत का ज़हर पिला कर सरकारी मेडल या वीरता पुरस्कार हासिल करने का है! प्रमोशन पक्का करने का है! आख़िर आतंकवाद के सवाल पर दिल्ली पुलिस को काठ क्यों मार जाता है. उसकी बोलती क्यों बंद हो जाती है. देश की राजधानी दिल्ली से अलग-अलग थानों से आरटीआई  से मिली जानकारी इसी बात की पुष्टि कर रही है.

आरटीआई से हासिल दस्तावेज़ों में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को छोड़कर बाकी सारे पुलिस कमिश्नरों का कहना है कि उनके पास दिल्ली में आतंकवाद से संबंधित कोई रिपोर्ट, कोई साइंटिफिक रिसर्च, कोई डाटा, कोई मेमो, किसी विभाग से कोई पत्राचार या कोई रिकार्ड्स नहीं है. जबकि स्पेशल सेल के कमिश्नर का कहना है कि हम यह आरटीआई की धारा-8 (1) (g) और (h) के तहत नहीं दे सकते.

स्षष्ट रहे कि आरटीआई की धारा 8 (1) (g) यह कहती है कि वैसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं जिससे किसी के जान को खतरा हो, वहीं धारा-8 (1) (h) यह कहती है कि वैसी सूचनाएं नहीं मिलेगी, जिससे जांच की प्रक्रिया में रूकावट आए. यह जानकारी वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. क़ासिम रसूल इलियास को आरटीआई के माध्यम से मिली है.

आरटीआई एक्टविस्ट व वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. क़ासिम रसूल इलियास कहते हैं कि आतंकवाद के नाम पर पिछले कई सालों से जो खिलवाड़ हो रहा है, उसे सिवाए ‘स्टेट टेररिज़्म’ के और कोई नाम नहीं दिया जा सकता. अदालतें देर से ही सही, आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार लोगों की बेगुनाही पर मुहर लगाती जा रही हैं, लेकिन इससे न तो पुलिस के रवैये में कोई तब्दीली आई है और न ही सरकार इसको लेकर गंभीर है.

आरटीआई  के तहत साउथ डिस्ट्रीक, नई दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबकि पिछले 10 सालों में 6 लोगों को आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार किया गया है. जबकि इस ज़िले में पिछले 10 सालों में 64 लोग आतंकी घटनाओं में मारे गए हैं. इस ज़िला के हॉज़खास थाने में मकोका क़ानून के तहत पिछले 10 सालों में दो लोग यानी शिव मूरत द्विवेदी उर्फ शिवा और प्रवीण कुमार की गिरफ्तारी हुई है.

इसी ज़िला के वसंत विहार में मकोका के तहत 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें रवि कपूर, अजय सेठी, अजय कुमार, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह, मो. इरफान, रफ़ीक़, बलदेव राज, शहाबुद्दीन, पारस, मुनेश के नाम शामिल हैं. वहीं साउथ डिस्ट्रीक का यह भी कहना है कि पिछले दस सालों में लशकर-ए-तैय्यबा के तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यह तीनों जम्मू-कश्मीर के हैं. इसके अलावा पुलिस को लशकर-ए-तैय्यबा के 6 लोगों की तलाश है और यह सारे पाकिस्तान के हैं, इनमें से एक मारा भी जा चुका है.

मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में भी आतंकवाद के नाम पर एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दो मामले फरवरी, 2008 और मई, 2008 में दर्ज है. और इत्तेफाक यह है कि इन दोनों मामलों में तीनों आरोपी एक ही हैं और तीनों फिलहाल बरी हो चुके हैं. यही नहीं, इन्हीं तीनों आरोपियों का नाम हौज खास पुलिस स्टेशन में भी 16 जनवरी, 2008 का एक एफआईआर में दर्ज है. और 02 सितम्बर, 2009 को इन्हें बरी किया जा चुका है. इसी थाने में मकोका के तहत भी 3 लोगों यानी अमन कुमार, पवन कुमार व मो. इस्तेयाक की गिरफ्तारी हुई है.

सेन्ट्रल डिस्ट्रीक से मिली जानकारी के मुताबिक इस ज़िले में पिछले दस सालों में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 11 लोगों की गिरप्तारी हुई है. इसके साथ ही मकोका के तहत भी पिछले दस सालों में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इसके अलावा पिछले दस सालों में 11 कश्मीरी नौजवानों को भी गिरफ्तार किया गया है.

वेस्ट डिस्ट्रीक से मिली सूचना के मुताबिक इस ज़िला में 04 लोगों को पोटा/टाडा/मकोका के तहत गिरप्तार किया गया है, जिनका नाम देने से एडिश्नल डिप्टी कमिश्नर देवेन्द्र आर्य ने आरटीआई की धारा-8 (1) (j) और (g) के तहत मना कर दिया है.

नई दिल्ली डिस्ट्रीक से मिली जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की गिरफ्तारी आतंकवाद के नाम पर की गई है. वहीं नॉर्थ इस्ट डिस्ट्रीक बताती है कि मकोका के तहत 9 लोग और टाडा के तहत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रीक का कहना है कि आतंकवाद के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम उन्होंने आरटीआई की धारा-8 (1) (h) के तहत देने से मना कर दिया है.  इसके साथ ही इस ज़िले ने यह भी बताया है कि इस ज़िले में 17 लोगों की गिरफ्तारी मकोका के तहत हुई है और इनके नाम भी आरटीआई की धारा-8 (1) (h) के तहत देने से मना कर दिया गया है.

द्वारका से मिली जानकारी के मुताबिक कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन में 02 जुलाई 2005 को एक मामला दर्ज किया गया था. जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और यह सातों लोग 6 साल जेल में रहने के बाद 02 फरवरी 2011 को अदालत के आदेश से बाइज़्ज़त बरी हो गए.

दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने ने मकोका के तहत 15  लोगों की गिरफ्तारी की है. क्राईम ब्रांच, चाणक्यपूरी ने बताया है कि उन्होंने आतंकवाद के नाम पर अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें जगतार सिंह, जसपाल सिंह, विकास सहगल, दिलबाग सिंह और सुरेन्द्र सिंह के नाम शामिल हैं.

अगर बात एनकाउंटर की करें तो डिफेंस कॉलोनी थाने ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट के करीब 08 मई, 2006 को एनकाउंटर किया था, जिसमें पुलिस ने मो. इक़बाल उर्फ हमज़ा, पाकिस्तानी नागरिक को मार गिराने का दावा किया. वेस्ट डिस्ट्रीक ने आरटीआई के जवाब में बताया है कि 05 मार्च, 2005 को द्वारका के सूरज विहार इलाके में एक एनकाउंटर किया था. कितने लोग मारे गए इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है.

वहीं द्वारका के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि 16 अगस्त, 2004 को द्वारका के सेक्टर-6 में स्पेशल सेल की मदद से आबिद उर्फ विक्की को मार गिराया था. नज़फगढ़, साउथ वेस्ट सब डिवीज़न के एसीपी नारायण ने बताया है कि 22 मई, 2003 को दिनपूर गांव में एक एनकाउंटर में अब्दुल अज़ीज़ उर्फ अमित को मार गिराया गया जो कि पाकिस्तानी नागरिक था. नई दिल्ली डिस्ट्रीक के एडिश्नल डिप्टी कमिश्नर संजय त्यागी ने बताया है कि 26 अप्रैल, 2005 को नेशनल साइंस सेन्टर के पीछे लिंक रोड पर दो अनाम आतंकियों को मार गिराया गया था.

क्राईम ब्रांच, चाणक्यपूरी ने स्पेशल सेल की मदद से 19 सितम्बर, 2008 को बटला हाउस में एनकाउंटर किया था, जिसमें दो बेगुनाह मारे गए थे. उसके बाद से एक भी एनकाउंटर इस राजधानी दिल्ली में आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नहीं हुआ है.

दिल्ली पुलिस की यह रहस्यमय चुप्पी और परदे के पीछे का खेल उनके इरादों पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है. यह सवाल बेगुनाहों की जान से जुड़े हैं और ऐसे में इन्हें टालने की कोशिश संविधान और न्याय दोनों के खिलाफ किसी विश्वासघात से कम नहीं है.

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13 मई, 2013 को भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के 61 वर्ष पूरे हो गए हैं. संसदीय व्यवस्था के इन छह दशकों में निस्संदेह ढेरों उपलब्धियां रही हैं. जनसरोकार से जुड़े काफी विधेयकों ने गंभीर चर्चा के बाद कानून की शक्ल ली है.

सत्ता का हस्तांतरण हमेशा वोट से हुआ है. यहां एक वोट से भले सरकार गिर जाए, लेकिन पड़ोसी मुल्कों की तरह हिंसक संघर्ष नहीं दिखा. देर रात तक चली सदन की बैठकें, बाहरी संकटों पर संसद की एकजुटता, हर तबके की हिस्सेदारी और दोषी पाए जाने पर स्वयं सांसदों के खिलाफ कार्रवाई ने संसद का मान बढ़ाया है. जाहिर है यही सब हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती रही हैं.

लेकिन आपातकाल हो या फिर सांसदों की खरीद-फरोख्त, सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का मामला या फिर संसदीय समितियों पर उठते सवाल, ऐसे कई प्रश्न भी सफर के इस पड़ाव पर गंभीर चिंतन के लिए मजबूर करते हैं.

1962 तक देश में एकल सदस्यीय एवं बहुसदस्यीय दोनों तरह के निर्वाचन क्षेत्र होते थे लिहाजा 401 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 489 सीटों के लिए करीब चार महीने तक चले चुनाव में कुल 17 करोड़ 32 लाख मतदाताओं में से करीब 46 फीसदी ने अपनी चुनावी ताकत का इस्तेमाल किया तबसे लेकर अब तक लोकसभा की तस्वीर काफी बदल चुकी है. उद्धाहरण के तौर पर अब कुल निर्वाचित सीटें बढ़कर 543 हो चुकी हैं. देश में अब 71 करोड़ से अधिक मतदाता हैं. जाहिर है बढ़ती आबादी के बीच चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अपेक्षाओं का दबाव बढ़ा है. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पिछले कुछ दशकों से हमारे माननीय जनअपेक्षाओं पर खरा उतर पा रहे हैं? क्या संसद अपनी सार्थकता सिद्ध कर पा रही है? बीते 61 वर्ष में लोकसभा की बैठकों में आती साल दर साल की कमी निराश करती है.

पहली लोक सभा में कुल 677 दिन तक सत्र चला था, जबकि मौजूदा 15वीं लोकसभा के चार सालों में अब तक कुल 314 बैठकें ही हो सकी हैं. 15वीं लोकसभा, अपने बजट सत्र, यानी 13वें सत्र तक, कुल 1252 घंटे बैठी है, जो पहली लोकसभा की कुल बैठकों के मुकाबले आधी से भी कम हैं.

दुर्भाग्य से संसद बाधित करने में कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता. आज निचले सदन में नुमाइंदगी करने वाले 38 राजनीतिक दल हैं. लेकिन फिर भी लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में चलती बड़े दलों की ही है. तीन-चार बड़े राजनीतिक दल ही ज्यादातर व्यवधान के दोषी हैं.

समय-समय पर विधायिका की तस्वीर सुधारने पर होने वाले सम्मेलनों में हर दल चिंता जाहिर करता रहा. हर बार लगता मानो संसदीय मोर्चे पर अब सब ठीक हो जाएगा. लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका. शायद यही वजह रही कि राजनीति से युवाओं का मोहभंग होता गया.

पहली लोकसभा में 35 वर्ष से कम उम्र के सांसदों की संख्या 82 थी जबकि मौजूदा 15वीं लोकसभा में केवल 37 ही युवा सांसद हैं. पिछले 61 सालों में 25-30 वर्ष के केवल 192 सांसद ही चुने गए हैं. यानी मात्र 2.5 फीसदी!

जिस देश की करीब 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम हैं. वहां लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या लगातार घट रही है. देश की आधी आबादी महिलाओं की संसद में हिस्सेदारी भी 11 फीसदी तक ही सीमित है. वैसे राजनीतिक आपराधिकरण और चुनाव सुधारों की भारी कमी भी इस राजनीतिक उदासीनता की बड़ी वजह है.

आंकड़े बता रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग धनबल और बाहुबल के दम पर सांसद बनने की दौड़ में आगे हैं. संसद में जिस तरह विचार-विमर्श की बजाय हंगामा ज्यादा होने लगा है. इसके लिए कुछ प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं:

पहला:  कार्यपालिका द्वारा संसद के उपेक्षा की बढ़ती प्रवृत्ति

नेहरू युग में जहां प्रधानमंत्री संसद में होने वाली बहसों को पूरी गंभीरता से लेते थे. वहीं इंदिरा गांधी का दौर आते-आते कार्यपालिका विधायिका पर हावी होने लगी. अभी भी संसद में होने वाले हंगामे का एक बड़ा कारण यह है कि सरकार संसद को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है.

दूसरा : विपक्ष में भी बहस द्वारा सरकार को घेरने की प्रवृत्ति कम हुई है

मसलन, विपक्ष में अब ऐसे बहुत कम नेता हैं, जो डॉ राममनोहर लोहिया या मधु दंडवते की तरह अपनी बहस और आंकड़ों द्वारा सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें. इसकी जगह संसद की कार्रवाई रोककर सरकार को झुकाने की कोशिश की जाती है.

तीसरा : यह भी सच है कि राजनीति के अपराधीकरण ने भी संसद के काम के स्तर को प्रभावित किया है. संसद में बहुत से अपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद भी हैं. ये लोकतंत्रीकरण और हाशिए के समूहों के उभार की बजाय राजनीति में पैसे और बंदूक के बढ़ते जोर के कारण संसद में पहुंचे हैं. संसद की कार्यवाही की गरिमा के अनुसार काम करने की बजाय ऐसे सांसद कई मर्तबा छोटी बातों पर भी जबर्दस्त हंगामा करते हैं.

संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि कार्यपालिका अहंकार से भरा व्यवहार करने की बजाय विपक्ष और संसद को पूरी गंभीरता से लें. विपक्ष के लिए भी यह आवश्यक है कि वे हर मुद्दे पर संसद ठप्प न करें. संसद में बहस द्वारा सरकार को घेरकर ज्यादा अच्छी तरह से उसका पर्दाफाश किया जा सकता है.

हमारे माननीयों की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है. अलग-अलग मंचों पर राजनीतिक शुचिता, आचरण, नैतिकता और मर्यादा, जवाबदेही जैसी बातों की वकालत करने वाले राजनेता जब खुद इन पर अमल करते नहीं दिखते हैं तो आम जन का हृदय कचोटता है.

2012 में 13 मई को संसद के साठ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित संसद के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके सांसदों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की गई थी, जिससे सदन की गरिमा को बनाए रखा जा सके. सत्र के दौरान हमारे प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने संसदीय परंपरा, मर्यादा और इसके गौरवशाली इतिहास पर काफी लंबे चौड़े बयान दिए थे.

चुनिंदा लोगों के बयानों पर एक नजर:

(1) संसद की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान उत्पन्न करने, स्थगन और शोर-शराबा से इस संस्थान को लेकर बाहर संदेह उत्पन्न होने लगा है.   –मनमोहन सिंह. 

(2) संसद की गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा हर की कीमत पर होनी चाहिए. इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है. लेकिन हमारा व्यवहार भी उच्च नैतिक मानदंडों से निर्धारित होना चाहिए.  –सोनिया गांधी.

(3) संसद में गतिरोध खत्म करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. कुछ सदस्यों की वजह से पूरी कार्यवाही स्थगित होती है, विधेयक लटक जाते हैं.   –प्रणब मुखर्जी.

(4) विभिन्न मतों को आदर देने से भारतीय लोकतंत्र सफलता का एक मुकाम हासिल कर सका है.  अगर संसद सदस्य एक दूसरे के विचारों का आदर करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है.   –लालकृष्ण आडवाणी.

(5) लोकतंत्र को और बेहतर करने के लिए हमें और ज्यादा लोकतांत्रिक होना पड़ेगा. संसद में महिलाओं को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए.    –सुषमा स्वराज

(6) लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संसद की है. लेकिन संसदीय प्रणाली के ऊपर कोई नहीं हो सकता. लोकपाल के नाम पर हमारे ऊपर किसी को नहीं बिठाया जा सकता.     –लालू प्रसाद यादव.

(7)अगर देश में 80 फीसद लोग गरीब और पिछड़े बने रहेंगे तो न लोकतंत्र और न ही संसद का विकास हो सकता है.  –शरद यादव

(8) संसदीय प्रणाली को लेकर लोगों में बढ़ती निराशा गंभीर चिंता का कारण है. संसद को जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना होगा.  –अरुण जेटली

(9) यह ऐसा पड़ाव है जहां से पीछे मुड़कर भी देखा जाता है और आगे की ओर भी. यह हमारे आत्मावलोकन का समय है.  आने वाली चुनौतियों के आकलन का समय है.    –मीरा कुमार

(10) महात्मा गांधी के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लेने का समय है यह. अभी भी किसानों में आत्महत्या और भुखमरी को दूर करना एक बड़ी समस्या है.   –मुलायम सिंह यादव

यही नहीं, 1997 में संसद की 50वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर सदन में ‘भारत के लिए एजेंडा’ संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था. उसमें भी यही प्रतिबद्धता दिखाई गई थी कि ‘संसद की प्रतिष्ठा को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा. संसदीय प्रक्रियाओं का गौरवशाली तरीके से निर्वहन किया जाएगा. प्रश्नकाल में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी. सदन की कार्यवाही को बाधा पहुंचाने वाले नारों और अप्रिय क्रियाकलापों से बचा जाएगा.’

मुझे लगता है कि यह एजेंडा आर्काइव में ही सुरक्षित है. वर्तमान क्रियाकलापों से उसका कोई लेना देना नहीं है.

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INSAF organized a press conference at Press Club in Delhi. About the issue related to the freezing of the bank accounts of INSAF by the government. Against this suspension order  more than 300 organisations, action groups and grassroots activists, journalists, writers stand in solidarity. The Home Ministry has stated that according to information available with the Government agencies, the foreign funding received by INSAF is likely to be ‘prejudicial to public interest’. But this is not true. INSAF is a network of more than 700 NGOs involved in grass roots activities and people’s struggles. INSAF was created, post-Babri Masjid demolition, so that public consciousness could be raised on issues related to communalism, globalization and divisive politics.

At the conference veteran social worker Anil Chaudhary said that freezing of bank account cannot stifle democratic voice of dissent. Our right to resistance against right wing politics and economics is guaranteed by constitution. The policies of international financial institutions like World Bank Group remain a threat to democracy and we will resist it in public interest. When the democratic practice is based on the prejudices about the public interest. How it can be a ground for suspension?

Prof Vanaik said, The double standard of the government should not be tolerated. It is in favour of foreign direct investment but on the other hand acting against the unification of resistance which is globally vibrant and  gives meaning to democracy. After globalisation, globalisation of resistance has to stay here. It cannot be resisted.

Shabnam Hashmi said that if the suspension order is not withdrawn immediately, we will demonstrate before the residence of the Home Minister.

Speaking in the conference, INSAF general secretary Chitranjan Singh said that to understand this governmental action, we need to visit the FCRA, 1976 and the amendments done to it in 2010 as well as the Rules formulated in 2011. A look at this will expose the real intent of the government as well as its repressive politics in the garb of stopping/curbing foreign funding. The new amendments to the FCRA done in 2010, especially its Rule 3, are highly controversial and are very relevant in understanding the current context and controversy. It says that activities of any organization which habitually engages itself in or employs common methods of political action like Bandh or hartal  (strike), Rasta Roko (stopping trafffic), Rail Roko (Stopping Trains) or Jail Bharo (fill up jails) in support of public causes will be deemed as political in nature even if it is not a political party. The government, of course, has reserved the right to define or designate those organizations which will fall in this category. Such organizations cannot be recipients of foreign funding Our bank accounts sealed by the govt in the name of political activities.

He further said that INSAF had challenged these very legal provisions on 5th August 2011 in the Delhi High Court but its writ petition was rejected on 16 September 2011. Subsequently, INSAF filed the same writ in the Supreme Court of India which was admitted. The Supreme Court has asked the Government to file a reply which it has not filed till date. It is interesting and ironic that while INSAF challenged the provisions of the FCRA which curb funding of organizations by designating their activities as political in nature.

The Government wants to rein in peoples struggles related to land, forests, water and for dignity going on all over India from Tamil Nadu to Kashmir. It also wants to curb all the basic facilities available to such organizations & individuals. INSAF has played an important role in people oriented struggles. Dose our fundamental right have any meaning today? Is there any democracy in this country or not? Why the government is snatching our rights in the name of political activities?

INSAF has been demanding to brought International Financial Institutions (IFIs) like World Bank Group under rigorous legislative scrutiny. In this regard it organized a Peoples Front Against IFIs during the 46th Annual Board of Governors’ Meeting (AGM) of the Asian Development Bank (ADB) in Greater Noida, Delhi. Is it a coincidence that on May 2-5, 2013, the letter of suspension was received while the meeting of Peoples Front Against IFIs was underway. At this meeting several Members of Parliament came and expressed their support for making IFIs subservient to legislative will.  Providing the reason for the suspension of the bank account wherein contributions are received under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, the letter of April 30, 2013. The letter was received on May 4, 2013. In doing so it withheld the information on the basis of which the suspension order has been issued.

At the conference a statement endorsed by more than 300 organisations, action groups and grassroots activists, journalists, writers etc. was also released. The statement expresses its solidarity with the stand of INSAF in asserting the constitutional right of every citizen of India to participate in governance, which includes the right to question, challenge and oppose the policies of the state through peaceful, non-violent and democratic means. Among signatories of the statement are Admiral Ramdas, Vasanth Kannabiran, Praful Bidwai, Ram Puniyani, Gautam Navlakha, Anand Teltumbde, Sandeep Pandey, Kalyani Menon sen, Henri Tiphagne, Saheli, Ashok Chaoudhury, Subhash Gatade, Saeed Baloch (Pakistan), Saroop Dhruv, Asad Zaidi, Bejwada Wilson, Toni Leino (Finland), Antonio Villavicencio (Ecuador), Amanul Haq (Bangladesh) and other distinguished persons and organisations of India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Azerbaizan, Philippines, Thailand, Spain, Tajikistan, France, USA, Belgium, Canada, Nepal, Sri Lanka, Australia, Mangolia and kyrgystan.

New Delhi:  A people’s convention on the State’s Onslaught On Right to Freedom of Expression and Association organized here in the backdrop of suspension of INSAF’s FCRA and freezing of its bank account resolved to fight against the demonizing and draconian laws of Indian state in favor of dispossessed people and their basic rights.

Speaking on the occasion in the Constitution Club of India, NCP spokesperson Devi Prasad Tripathi informed that he has recently written a letter to the Home Minister of India Sushil Kumar Shinde to revoke its FCRA orders against INSAF unconditionally as this step may cause embarrassment to the government. The letter states, “…I apprehend that your actions against INSAF may appear to be motivated and may cause embarrassment to the government…INSAF and its allies are engaged in defending democratic rights of deprived communities and in strengthening secular spirit of the nation”. Tripathi said that the judicial and political system of this country needs to be transformed completely.

The convention started with paying homage to Dr. Asghar Ali Engineer, the founder President of INSAF who passed away two days back. Delhi University Professor Achin Vinaik elaborated on the life and works of Dr. Engineer. After this, senior journalist Anand Swaroop Verma gave a detailed backgrounder of the corporate-security establishment nexus in India that started with a report of FICCI and ASSOCHAM and including the “wise” suggestion of the Prime Minister to “co-opt” the media in a meeting with home ministers of states way back in 2006. Manisha Sethi of Jamia Teachers Solidarity Association updated the same issue with new facts regarding defence deals and media-corporate nexus where Reliance group has a shareholding in 25 news channels.

Forward Block General Secretary Devbrat Biswas emphasized on continuing the struggles and people’s movements with people’s resources and leadership whether FCRA is continued or not. Educationist Anil Chowdhary categorically said that if the government vows not to take any foreign funding for development, then INSAF will be the first to surrender its FCRA and continue struggles without foreign funding. He said that since the government does not have the courage to do so,  it may categorically state on its website which struggles cannot have  foreign funding. Chowdhary satirically said that the government has a last and very easy resort to add a footnote in the constitution that all the rights apply to just 15 percent population of this country.

Other speakers including Kalyani Menon Sen, Ramesh Dixit, Anil Singh, Ashok Chowdhary, Ranjana Padhi and John Dayal expressed solidarity with the struggling pro-people forces and condemned the state’s onslaught on people’s basic rights. The convention concluded by passing a five point resolution condemning the recent arrests of anti-POSCO leader Abhay Sahoo, social activists Madhuri and PUCL activist Jaya Vindhyala.

]]> http://beyondheadlines.in/2013/05/need-to-change-the-judicial-political-system-resolves-peoples-convention/feed/ 0 http://beyondheadlines.in/2013/05/icse-isc-2013-result-declared-check-here/ http://beyondheadlines.in/2013/05/icse-isc-2013-result-declared-check-here/#comments Fri, 17 May 2013 09:30:50 +0000 admin http://beyondheadlines.in/?p=16285 Council for the Indian School Certificate Examination published the Class 12th and Class 10^th or ICSE & ISC 2013 Result on Friday, 17^th May, 2013.

According to the official result website, the link of ICSE and ISC 2013 results for class 12th and class 10^th will be activated at around 3.00 pm on Friday.

However, the official website http://www.cisce.in.com  and http://www.cisce.org/ is responding very slow at this moment due to heavy traffic or some other technical reasons.

Hopefully the glitches will be rectified at the time of publishing.

In case of any difficulties, students can visit these pages also to download the ICSE & ISC Result 2013:

http://www.cisce.indiaresults.com,

BeyondHeadlines wishes All the Best to students appeared in the ICSE and ISC Examination 2013.