अल्पसंख्यक कल्याण की हक़ीक़त: आधा पैसा भी खर्च नहीं कर पाते राज्य

अफ़रोज़ आलम साहिल

राज्य सरकारें अक्सर केंद्र सरकार से पैकेज की मांग करती हैं. विकास की स्कीमों के लिए पैसे की कमी का बहाना बनाया जाता है, लेकिन जब बात अल्पसंख्यक कल्याण की आती है तब राज्य सरकारे हीं उदासीन हो जाती हैं.

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल रक़म का आधा भी राज्य सरकारें इस्तेमाल नहीं कर पाईं. सूचना का अधिकार के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट सैय्यद अनवर कैफ़ी को प्राप्त जानकारी से खुलासा हुआ है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुल 3780.4 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने जारी किये थे जिनमें से अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कुल 2667.75 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को जारी भी कर दिए लेकिन देश के तमाम राज्य 29 फरवरी 2012 तक कुल 1287.3 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये. यानी कुल जारी पैसे का 48.2 फीसदी भी उपयोग नहीं किया जा सका.

सबसे बुरा हाल उत्तराखंड का है जहां के लिए केंद्र सरकार ने कुल 30.41 करोड़ रुपये जारी किए लेकिन राज्य सरकार सिर्फ 6.09 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई. यह कुल जारी फंड का मात्र 20 प्रतिशत है. यानी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आया 80 फीसदी पैसा राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पाई.

इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का जिसे केंद्र सरकार से कुल 29.39 करोड़ रुपये मिले थे लेकिन राज्य का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 29 जून 2012 तक कुल 6.34 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया. यह कुल फंड का 21.59 प्रतिशत है. इसके बाद नंबर आता है अरुणांचल प्रदेश का जो कुल फंड का मात्र 28.53 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पाया. सिक्किम को जारी किए गये 10.28 करोड़ में से भी मात्र 2.95 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके जो कि कुल फंड के तीस प्रतिशत से भी कम है. मिजोरम भी कुल फंड का मात्र 29.11 प्रतिशत फंड ही अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस्तेमाल कर पाया. उत्तराखंड, कर्नाटक, अरुणांचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम कुल फंड का 30 प्रतिशत भी इस्तेमाल नहीं कर पाये.

सबसे कम फंड खर्च करने वाले दस राज्यों में पूर्वोत्तर के 6 राज्य हैं. सिर्फ मणीपुर ने ही जारी किए गए कुल फंड का 59.22 प्रतिशत खर्च किया है. केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा 722.94 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए लेकिन यहां भी मात्र 347.61 करोड़ रुपये ही अल्पसंख्यक कल्याण पर खर्च हो सके जो कि कुल फंड का 48.08 प्रतिशत है. 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिए कुल 1015.7 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में ओडिशा सबसे आगे है. यहां के लिए केंद्र सरकार कुल 256.22 करोड़ रुपये जारी किए जिसमें से राज्य सरकार ने कुल 208.32  करोड़ रुपये यानी कुल जारी फंड का 81.31 प्रतिशत खर्च कर दिया.

सिर्फ मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ही कुल फंड का 60 प्रतिशत से अधिक खर्च कर पाये. सेकुलर होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार के बिहार के लिए केंद्र सरकार ने कुल 367.46 करोड़ रुपये जारी किये थे लेकिन राज्य सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय विभाग मात्र 167.50 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया. यह कुल फंड का 45.58 प्रतिशत है. बिहार के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 523.20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गये थे.

महाराष्ट्र के लिए कुल 60 करोड़ रुपये निर्धारित हुए थे जिनमें से 55.12 करोड़ रुपये जारी भी किए गये लेकिन राज्य सिर्फ  49.93 प्रतिशत ही खर्च कर सका.

अब सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार पर फंड की कमी का आरोप लगाने वाले राज्य अल्पसंख्यक कल्याण के मामले में इतने उदासीन क्यों हैं?

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The statement of State-wise allocation, release and utilization of fund under Multi-sectoral Development Programme (MsDP) under Ministry of Minority Affairs, upto 29.02.2012 during 11^th Five Year Plan…