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  • आज़ादी के पहले और बाद की मीडिया में क्या है फ़र्क़?

    आज़ादी के पहले और बाद की मीडिया में क्या है फ़र्क़?

    1947 के पहले मुल्क में जो बड़े मीडिया घराने थे, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में निकालने वाले अख़बारों के मालिक थे, उनका वही चरित्र था, जो आज है. सत्ता के साथ गठजोड़. और दूसरी तरफ़ बहुत तरह के वैसे लोग थे, जो किसी न किसी स्तर पर आज़ादी की बात करते थे. लोकतंत्र की बात करते थे.

    ऐसा नहीं है कि जो छोटे-छोटे अख़बार निकले, उनका अपना इंट्रेस्ट नहीं था. कई धार्मिक कारणों से पत्रकारिता कर रहे थे, कुछ जातिगत वर्चस्व को लेकर पत्रकारिता में सक्रिय थे. महिलाओं ने बहुत सारी पत्र-पत्रिकाएं निकालीं. अपनी आज़ादी के लिए निकाला. इस तरह से आप पाएंगे कि उस दौर में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उन तमाम भाषाओं में लोगों ने अपनी राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और लोकतंत्र की चाहत में पत्रकारिता की. समाज, राजनीति में नए मूल्यों को स्थापित करने की बेचैनी दिखती है.

    मुझे लगता है कि आज़ादी के पहले की पत्रकारिता के दो शब्द महत्वपूर्ण हैं. वो दो शब्द हैं — लोकतंत्र और समानता. समाज में समानता होनी चाहिए. और समानता के साथ लोकतंत्र होना चाहिए. ये पत्रकारिता की चाहत थी. इसीलिए लोगों ने यह कहा कि पत्रकारिता जो हमारे यहां है, वो एक सामाजिक ज़िम्मेवारी का काम है. इसलिए उस समय ये पत्र-पत्रिकाएं समाज सुधार की बात करती थीं. दहेज नहीं लेना है. महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं करना है. छूआछूत नहीं मानना है. ये तमाम तरह की बातें, आज़ादी के पहले पत्रकारिता का हिस्सा थीं. 

    लेकिन जो लोग बाज़ार में अपना वर्चस्व रखते थे. यानी जो मीडिया घराने थे. उन मीडिया घरानों ने, ये जितनी जगह हम लोगों ने बनाई थी. वो सब ख़त्म कर दिया. यहां हम लोगों का मतलब भारत के विभिन्न तरह के लोग. महिलाओं ने. पुरूषों ने. दलितों ने. आदिवासियों ने. सवर्णों ने. जो भी जगह अपने-अपने स्तर से बनाई थी. जो जगह समाज के विभिन्न हिस्सों में इन लोगों ने तैयार किया था. उन सारी जगहों को बड़े मीडिया घरानों ने अपना क़ब्ज़ा जमा लिया.

    आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा संकट यह है कि विभिन्न स्तरों पर जो अख़बार निकला करते थे. वो 1947 के बाद धीरे-धीरे बड़ी कंपनियों के भीतर समा गए. ये सबसे ज़्यादा ख़तरा लोकतंत्र और समानता की जो चेतना है, उसके लिए दिखाई दे रहा है. विविधता से भरे समाज में विकेन्द्रीकरण की चेतना बहुत महत्वपूर्ण होती है. यह विकेन्द्रीकरण राजनीतिक सत्ता का ही नहीं. यह हर स्तर पर कारगर हो इसकी ज़रूरत को सक्रिय रखती है. मीडिया में भी केन्द्रीकरण उतनी ही ख़तरनाक है जितनी राजनीतिक तौर पर केन्द्रीकरण को लोकतंत्र के लिए ख़तरा माना जाता है.   

    आप सोचिए! आज़ादी के पहले महिलाओं के लिए कितनी पत्रिकाएं निकलती थी, मालूम है. सैकड़ों की संख्या में. आज आप बताईए कितनी महिलाओं के पत्रिकाओं के नाम जानते हैं? एक, दो, तीन, चार. इससे ज़्यादा नहीं. और जो तीन-चार पत्रिकाएं हैं वो क्या खेतों में काम करने वाली महिलाओं की बात करती है. घरों में काम करने वाली जो साधारण महिलाएं हैं, उनकी बात करती है. नहीं, बिल्कुल नहीं. यानी आज़ादी के बाद की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें देश की अधिकत्तर महिलाओं की आज़ादी को समेटने के लिए इस्तेमाल होते हम देख रहे हैं.

    आज टीवी चैनल किसकी बात करता है. क्या वो साधारण महिलाओं की बात करते हैं. नहीं. वो गहने से लदी हुई, बहुत ही क़ीमती साड़ियां पहनी हुई, छल-प्रपंच करने वाली महिलाओं की बात करता है. सारी की सारी महिलाओं की एक ग़लत तस्वीर इसने बना रखी है. यानी आर्थिक सत्ता और उसकी भव्यता का प्रदर्शन और उसके पतनशील मूल्यों को स्थापित करते हम देख रहे हैं.  

    जब आप इन चीज़ों पर ग़ौर करेंगे तो पाएंगे कि पूरी की पूरी पत्रकारिता और मीडिया का जो कारोबार है, वो उल्टी दिशा में चला गया है. अब लोग कहते हैं कि मीडिया एक व्यवसाय है. मीडिया के ज़रिए चीज़ें बेची जाती हैं. पहले लोगों के लिए मीडिया थी. आज लोगों के लिए मीडिया नहीं है. मीडिया के लिए लोग हैं. आज़ादी के बाद आज की पत्रकारिता में ये एक सबसे बड़ा फ़र्क़ आ गया है.

    देश का सबसे बड़ा मीडिया घराना जो हैं उसके मालिक कहते हैं कि वे न्यूज़ के कारोबार में नहीं हैं बल्कि वे तो विज्ञापन के कारोबार के लिए न्यूज़ पेपर निकालते हैं. इस तरह आप देख सकते हैं कि विज्ञापन के कारोबार के लिए संविधान में नागरिकों को दिए गए अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है. यह पूंजीवाद द्वारा उस संविधान का इस्तेमाल है जो कि समानता की बात करता है.  

    मीडिया अब जैसा चाहती है, उस तरह से लोगों को अपनी धुन पर नचा सकती है. कितना हंसना है. क्या पहनना है. क्या खाना है. कैसे रहना है. कितना आपको हिन्दू बन जाना है. कितना मुसलमान रहना है. कितना सिक्ख बनना है. कितना धर्म-निरपेक्ष बनना है. आज सबकुछ मीडिया तय करती है. 24 घंटे हम उसकी निगरानी में रहते हैं. हमारे 24 घंटे का उसके पास पूरा एक रूटिन रहता है. और हम उसके साथ-साथ, उसके पीछे-पीछे चलते हैं. 

    आज़ादी के बाद आज के दौर में आपको एक भी टीवी चैनल या अख़बार ऐसा नहीं मिलेगा जो नागरिकों के लिए निकलता हो. यानी भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए. आज जो भी चैनल या अख़बार निकलते हैं वो अपने अपने पाठकों व दर्शकों के लिए चलते हैं. 

    मान लीजिए कि अगर हमारे पाठक ठेकेदार हों, तो हम ठेकेदार के मन-मिज़ाज का अख़बार निकालेंगे. हमारा न्यूज़ चैनल अगर कम्यूनल यानी साम्प्रदायिक लोग देखते हों तो फिर हम उनके मन मुताबिक़ ही बात करेंगे. महिलाओं की आज़ादी के ख़िलाफ़ सोचने वालों के लिए वैसा ही मीडिया हाउस चलाएंगे. वे मीडिया हाउस तो कहेंगे कि हमारे लोग यही पसंद करते हैं. इसलिए हम यही दिखाएंगे. 

    भारतीय नागरिकता का सवाल यानी भारतीय नागरिकों के लिए हम अख़बार निकाल रहे हैं, ये बात तो बहुत पीछे चली गई है. अधिकार का इस्तेमाल आप कर रहे हैं संविधान का. और संविधान बात करता है नागरिकों की. लेकिन आप उस संविधान के अधिकार का इस्तेमाल अपने घर के लोगों के लिए कर रहे हैं. अपने पाठकों के लिए कर रहे हैं. आख़िर ये पाठक या दर्शक आप के घर के लोग ही तो हैं. 

    मुझे लगता है कि मीडिया में आज एक बुनियादी तब्दीली आ गई है. और इस बदलाव को लोग अगर चाहे तो दुरूस्त कर सकते हैं. लोगों को दुरूस्त करना ही चाहिए. और दुरूस्त करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीक़ा यही है कि जैसे ही आपके मन में ख़्याल आता है कि हमको दस लोगों के बीच लगातार संवाद करने के लिए कोई वेबसाईट या अख़बार शुरू करना है, चैनल शुरू करना है. तो हम उतने के लिए ही काम शुरू कर देंगे. हम इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि 100-500 लोग जुटेंगे तब हम बात शुरू करेंगे.

    संवाद महत्वपूर्ण है. संवाद के लिए माध्यमों की ज़रूरत यह होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. संवाद की बुनावट करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है. एक तरह का संवाद कबीर से तैयार किया, आज तक लोगों के लिए वह ज़रूरी लगता है. अब तो संवाद को तैयार करने का काम पीछे छूट गया है और माध्यम की ज़रूरत पर ज़ोर सबसे ज़्यादा बढ़ गया है. यह उल्टी वाणी है.  

    आप बस शुरू कर दीजिए. नहीं तो हर वक़्त आप कहेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है और हमारे इतने छोटे से प्रयास से क्या होगा. तो आप सोचिए कि आप जितनी देर कीजिएगा, वो साम्राज्य उतना ही फैलता जाएगा. आप अपने प्रयास से जो स्पेस बनाएंगे, वो स्पेस अब तक वो साम्राज्य ही ले रहा था, कम से कम अब उसके पास नहीं जाएगा. आपको जब भी ऐसा मौक़ा मिलता है, आप लोकतंत्र और संविधान के नागरिकों के लिए अख़बार, चैनल या वेबसाइट शुरू करें. याद रहे अपने पाठकों-दर्शकों के लिए नहीं. संविधान के लिए और देश के नागरिकों के लिए अपना ये काम पहले करें. और यही सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है.     

    (अफ़रोज़ आलम साहिल से बातचीत पर आधारित)

  • टेलीविज़न डिबेट में तेरी मां की — तेरी बहन की…

    यह ख़बर कुछ दिनों पुरानी है. जान-बूझ कर इसे देर से लिखा जा रहा है. वजह, जाने या अनजाने आप उस टेलीविज़न चैनल को न खंगालें जिस पर गालियां परोसी गई हैं. अगर आप उसे देखेंगे तो न चाहते हुए भी उसे फ़ायदा ही पहुंचाएंगे. और वो चाहते भी यही हैं.

    शर्मसार हरकत को अंजाम देने वाला/वाले शख़्स

    भूमिका के बाद, बात मुद्दे की. किसी टेलीविज़न डिबेट में एक गेस्ट का दूसरे गेस्ट को गाली दिया जाना अत्यंत निंदनीय है. और जब लब-ए-शीरीं रखने वाला शख़्स पूर्व सेना अधिकारी हो तो इसे अफ़सोसनाक ही कहा जाएगा.

    सूत्र बताते हैं कि सम्मानीय अधिकारी टेलीविज़न डिबेट में आने के अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराते हैं.

    मीडिया की भूमिका पर सवाल

    सवाल मीडिया की भूमिका पर है. और वह भी पहला. टीआरपी के चक्कर में आप कितने गिर जाएंगे कि टेलीविज़न डिबेट के मान-मर्यादा को ही दांव पर लगा देंगे? डेमोक्रेसी के चौथे खंभे को हिला ही नहीं रहे हो बल्कि उसे गिरा रहे हो आप. किस बात की खिसियाहट है भाई? क्या यहां पर कह दूं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे!

    बात किसी एक चैनल की नहीं है. कभी थप्पड़ चलता है तो कभी पानी का गिलास फेंका जाता है. और सबसे बढ़कर नफ़रतों की बौछार की जाती है. तमाशा देखने और दिखाने का सिलसिला चलता रहा तो पता ही नहीं चलेगा कि कब मुख्यधारा की मीडिया दोयम दर्जे की मीडिया बनकर रह जाएगी. जूतम-पैजार की सभा में जज की भूमिका संदेह के घेरे में देखी जाती है.

    गाली खाने के लिए हिस्सा लेने का मौक़ा!

    मौलवी, पंडित, शिक्षाविद, विद्वान, वरिष्ठ पत्रकार, अत्यंत वरिष्ठ पत्रकार और अत्यंत से भी अत्यंत वरिष्ठ के अलावा दूसरी प्रजातियों को मुआवज़ा मिलता है. कुछ ग़रीब ऐसे भी जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता. सिर्फ़ मिलती है तो मिर्ज़ा ग़ालिब की ये पंक्तियां कि…

    कितने शीरीं हैं तेरे लब, कि रक़ीब

      गालियां खा के बे मज़ा न हुआ

  • ‘लड़कीबाज़ी’ में धरे गए गोदी मीडिया पत्रकार

    ‘लड़कीबाज़ी’ में धरे गए गोदी मीडिया पत्रकार

    BeyondHeadlines News Desk

    नई दिल्ली: टीवी9 भारतवर्ष चैनल के पत्रकार अजय आज़ाद के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है. ख़बर है कि उन पर हुए इस मुक़दमे में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा है. आरोपी अजय आज़ाद फ़रार बताया जा रहा है.

    नोएडा के सेक्टर —20 थाने में एफ़आरआर दर्ज होने के बाद नोएडा पुलिस की तरफ़ से प्रेस ब्रीफ़ में बताया गया कि 04 फ़रवरी, 2020 को टीवी 9 भारतवर्ष चैनल में बतौर ट्रेनी काम करने वाली 2 लड़कियों/पीड़िताओं द्वारा थाना सैक्टर 20 नोएडा आकर एक-एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि वह दोनों चैनल में आउटपुट विभाग में काम करती हैं तथा आउटपुट विभाग के हेड अजय आज़ाद द्वारा उन्हें ग़लत तरीक़े से छेड़ा गया है तथा फोन द्वारा अश्लील मैसेज किए गए.

    पुलिस ने आगे बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर —20 पर मु0अ0सं0 105/20 धारा 354/509 IPC तथा 66 IT ACT तथा मु0अ0सं0 106/20 धारा 354/509 IPC तथा 66 IT ACT पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

    बता दें कि ये ख़बर सोशल मीडिया पर जनवरी महीने से ही चर्चे में है. इस बारे में पत्रकार विनोद कापड़ी अपने ट्वीट के ज़रिए तमाम आरोपों को दुनिया के सामने रखा था. उन्होंने इस संबंध में 18 ट्वीट किए थे. तब ही से अजय आज़ाद चैनल से इस्तीफ़ा देकर फ़रार बताए जा रहे हैं. सुत्रों की माने तो अभी कई और पत्रकार बेनक़ाब होने वाले हैं.

  • मीडिया पर कसता शिकंजा…

    मीडिया पर कसता शिकंजा…

    Raees Ahmadi for BeyondHeadlines

    खींचों कमानों को तलवार निकालो,

    जब तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो

    मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का यह शेर अंग्रेज़ी दौर में दबे कुचले मज़लूम भारतीयों की आवाज़ बुलंद करके सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए लिखा गया था. जहां ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए ज़ुल्म की इन्तहा कर नाइंसाफ़ी की हदों को पार किया जा चुका था. सरकारी मनमानी के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ को पुरज़ोर तरीक़े से दबा दिया जाना आम बात थी. 

    आज यह बख़ूबी समझा जा सकता है कि मोदी सरकार में जिस तरह मुखर आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, वह अंग्रेज़ी दौर की याद दिलाता है. इससे भी अधिक भयानक है वह चुप्पी जो फेसबुक और ट्विटर के साथसाथ मीडिया संगठनों में छाई हुई है.

    मीडिया की नाक में नकेल डाले जाने का जो सिलसिला पिछले कुछ सालों से नियोजित रूप से चलता रहा है, यह उसके ख़ौफ़ को बयान करता है. मीडिया का एक बड़ा वर्ग तो दिल्ली में सत्तापरिवर्तन होते ही अपने उसहिडेन एजेंडापर उतर आया था, जिसे वह बरसों से भीतर दबाए रखे थे. यह ठीक वैसे ही हुआ, जैसे कि 2014 के सत्ता-प्राप्ती के तुरन्त बाद गोडसे, ‘घरवापसी’, ‘लव जिहाद’, ‘गोरक्षाऔर ऐसे ही तमाम उद्देश्यों वाले गिरोह अपनेअपने दड़बों से खुलकर निकल आए थे और जिन्होंने देश में ऐसा ज़हरीला प्रदूषण फैलाकर रख दिया है, जिसकी मिसाल आज़ाद भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलती.

    नफ़रत और फेक न्यूज़ की जो पत्रकारिता मीडिया के इस वर्ग ने की, वैसा 70 सालों में कभी नहीं देखा गया. 1990-92 के बीच भी नहीं, जब बाबरी मस्जिदराम जन्मभूमि आन्दोलन अपने चरम पर था.

    आज मीडिया राजनैतिक मुखौटों की तरह खुद को पेश करता नज़र आता है. एंकर दिन रात हिन्दुमुसलमान करके देश में भड़काई गई नफ़रत की आग में तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं. जिसके नतीजे में एनडीए शासन के दौरान 2014 से अब तक तैयार हुए भीड़तंत्र का शिकार होकर कई मासूम इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. इसमें मुस्लिम, दलित और पिछड़े समाज के लोग ख़ासतौर से निशाने पर हैं.

    हाल ही में आर्य समाज प्रमुख स्वामी अग्निवेश पर झारखंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ को भीड़ द्वारा इसी तरह दबाने का काम किया जाएगा.

    गौरी लंकेश, कलबुर्गी जैसी प्रगतिशील आवाज़ों को भी हत्या कर ख़ामोश किया जा चुका है. जिसमें दक्षिणपंथी फांसीवादी चेहरा बेनक़ाब हो चुका है. जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम है. मीडिया में इन ख़बरों को ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि मीडिया इन घटनाओं के सवाल की जगह सत्ता की चलाकी के सवाल दिखा रहा होता है. मुद्दे को दूसरे एंगल पर रखकर मज़लूम को ही ज़ालिम और ज़ालिम को जायज़ ठहराने का यह खेल सत्ता के इशारे पर दिन-रात खेला जा रहा है.

    यह टीवी एंकर ख़बर को हर तरह से सिर्फ़ हिन्दूमुसलमान के एंगल से पेश करते नहीं थकते. दरअसल, अपने आकाओं को खुश करने के लिए यह तलाक़, हलाला और निकाह से हटकर मुसलमानों की अन्य समस्याओं को दिखाना ही नहीं चाहते हैं. स्वास्थ्य, चिकित्सा, साफ़सफ़ाई, शिक्षा, विकास और किसानों के मुद्दे इसके एजेंडे में जैसे शामिल ही नहीं. चंद बुर्का ओढ़ने वाली या उर्दू नाम वाली महिलाओं के ज़रिए तलाक़ और के बराबर घटने वाले हलाला के मुद्दों को पूरी मुस्लिम क़ौम का और तमाम मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ़ का मसला बनाकर पेश किया जाता है. चाहे वो मुस्लिम हो या हो इस बात की भी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती.

    जबकि देश में हज़ारों की तादाद में बेगुनाह मुस्लिम मर्द जेलों की सलाखों के पीछे बेहद दर्दनाक ज़िन्दगी जीने को मजबूर हैं. दंगों में मारे गए पीड़ित परिवारों की महिलाओं की परवाह भी इन मीडिया एंकरों को नहीं है. क्योंकि इन बेगुनाहों की हालत देखना या दिखाने में किसी को भी फ़ायदा नज़र नहीं आता.

    मीडिया कभी कश्मीर तो कभी पाकिस्तान और कभी आतंकवाद के बहाने मुसलमानों से उनकी देश-भक्ति साबित करने के नाम पर सर्टिफिकेट बांटता नज़र आता है, तो कभी रोहिन्ग्या और असम में एनआरसी जैसे मुद्दों को हवा देकर बहुसंख्यक वर्ग में डर का माहौल पैदा करता है.

    देश में बढ़ रही नफ़रत में इन मीडिया घरानों का रोल बेहद अफ़सोसनाक और पत्रकारिता के उसूलों से परे रहा है. सेंसेक्स से भी ज़्यादा तेज़ी से मीडिया घरानों के किरदार में आने वाला उतारचढ़ाव सिर्फ़ टीआरपी के ग्राफ़ को साधने में मगन है. दूसरे तीसरे मुद्दे से किसी भी अहम मुद्दे को दबा दिया जाता है.

    अंग्रेज़ी दौर में लोग शासन का शिकार होते थे अब सत्ता ने भीड़ को नया हथियार बनाकर शिकार का एक नया तरीक़ा ढूंढ लिया है. यह भीड़ कहीं भी किसी भी वक़्त आप पर हावी हो सकती है. नेता को कुर्सी और चैनलों को टीआरपी दिलवा सकती है, जिसे गरमा गरम मसालेदार बहस कराकर टीवी दर्शकों की स्क्रीननुमा थाली में परोस दिया जाता है.

    हमारे देश की कथित मेनस्ट्रीम मीडिया का दिल्ली गैंगरेप से उबलने वाला खून बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में 34 से ज़्यादा बच्चियों के साथ हुए घिनौने बलात्कारों पर आख़िर क्यों नहीं उबल पड़ता? दिन-रात महिलाओं की आज़ादी और पीड़ा का ढिंढोरा पीटने वाला मीडिया आख़िर मुज़फ़्फ़रपुर पर अपनी ख़ामोशी क्यों बरक़रार रखे हुए है?

    यह सिलसिला यहीं नहीं ठहरता है. बल्कि मीडिया के लागों में ही सरकार के ख़िलाफ़ सवाल करने की जुर्रत करने वाले पत्रकारों को बज़ाब्ता निशाने पर लिया जाता है, इसमें कई नाम शामिल है. कथित राष्ट्रवादी पार्टी के बेलगाम अंधभक्त सोशल मीडिया पर दिन-रात ऐसे पत्रकारों को गरियाते हैं. 

    मीडिया पर कसते शिकंजे की संगीनी का अंदाज़ा इस घटना से बख़ूबी लगाया जा सकता है कि एक बड़े टीवी न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज से दो बड़े पत्रकारों के इस्तीफ़े और तीसरे को काम करने से इसलिए रोक दिया गया ताकि सत्तारूढ़ दल को खुश रखा जा सके.

    याद रहे कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश मेंलोकतंत्र ख़तरे मेंहोने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया था. वह तमाम लोग शायद इसी तरह के हालात की तरफ़ इशारा कर देश को आगाह करना चाहते थे.

    एबीपी के मामले में क़ाबिले गौर बात यह है कि हाल ही में जिस दिन चैनल प्रबंधन ने एडिटर इन चीफ़ मिलिंद खांडेकर के इस्तीफ़े की घोषणा की. इसके बाद ही एबीपी पहुंचे चर्चित शोमास्टर स्ट्रोकके एंकर और पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी के चैनल छोड़ने की ख़बरें आने लगीं.

    ग़ौरतलब है कि उनका चैनल से जाना उनके शो के उस एपिसोड के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक महिला किसान के मोदी सरकार की योजना के चलतेदोगुनी हुई आयके प्रधानमंत्री के दावे का खंडन प्रसारित किया था. जिससे कई मंत्री नाराज़ थे. इसके बाद ही उन्हें बताया गया कि अब सेमास्टर स्ट्रोककी एंकरिंग नहीं करेंगे.

    इन दोनों के अलावा चैनल के सीनियर न्यूज़ एंकर अभिसार शर्मा को 15 दिन के लिएऑफ एयररहने के लिए कहा गया. पता चला है कि अभिसार ने उनके कार्यक्रम में मोदी की आलोचना करने के बारे में दिए मैनेजमेंट के निर्देशों के बारे में सवाल किए थे. इन बदलावों के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पिछले दिनों संसद भवन में कुछ पत्रकारों से कहते सुना गया था कि वेएबीपी को सबक़ सिखाएंगे.

    अभिसार के ख़िलाफ़ चैनल की कार्रवाई की वजह उनका बीते दिनों लखनऊ में नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश की क़ानून व्यवस्था में हुए सुधार के दावे के ख़िलाफ़ बोलना है. अभिसार ने इस दावे के साथ मोदी के कार्यक्रम के अगले दिन हुई दो बर्बर हत्याओं का ज़िक्र किया था. अभिसार ने जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम लिया, वैसे ही न्यूज़रूम में खलबली मच गई, क्योंकि एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के सीईओ अतिदेब सरकार ने फटकार लगाते हुए फौरन इस कार्यक्रम को बंद करने को कहा. जब यह बुलेटिन ख़त्म हुआ तब एंकर को दोबारा मोदी की आलोचना करने का निर्देश दिया गया.इसके बाद चैनल प्रबंधन ने उनसे कहा कि उन पर 15 दिन की रोक रहेगी.

    बताया जा रहा है कि ऐसे निर्देश कथित तौर पर चैनल के सभी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसरों को दिए गए कि अब से मोदी की आलोचना करता कोई भी कंटेंट प्रसारित नहीं होगा.

    साथ ही पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही उन अटकलों की भी पुष्टि हुइ है, जिनमें कहा जा रहा था कि चैनल की ओर से जान-बूझकर विभिन्न डीटीएच प्लेटफॉर्मों पर बाजपेयी के शो के टेलीकास्ट में रुकावट डाली जा रही थी, जिससे सरकार रुष्ट हो जाए.

    ऐसा हमारे साथ भी हुआ जब केबल आॅपरेटर ने एनडीटीवी प्रसारण को रोका हुआ था. कई बार शिकायत करने के बाद चैनल तो आया पर प्राईम टाइम के समय ख़ासतौर पर सिग्नल ख़राब हो जाता था. तंग आकर हमें एक अलग डीटीएच कनेक्शन लेना पड़ा. आज भी कई आॅपरेटर इसका प्रसारण नहीं कर रहे हैं. जो कि मीडिया की आज़ादी के साथसाथ मौलिक अधिकारों पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है.

  • क्या टीम अन्ना मीडिया के खिलाफ आंदोलन कर पाएगी?

    क्या टीम अन्ना मीडिया के खिलाफ आंदोलन कर पाएगी?

    अफ़रोज़ आलम साहिल

    भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम लड़ाई आज जंतर-मंतर पर बड़े ज़ोर  शोर से चल रही है. भ्रष्टाचार के खिलाफ़ इस लड़ाई में पूर्व की भांति आज भी मीडिया अपनी ज़बरदस्त भूमिका निभा रही है. ऐसा लग रहा है कि मानो मीडिया इस देश से अब भ्रष्टाचार को खत्म करके ही दम लेगी. लेकिन सोचने की बात यह है कि खुद मीडिया में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसे कौन खत्म करेगा? क्या टीम-अन्ना के पास मीडिया के खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिम्मत है? शायद नहीं.!

    अगर मेरी मानिए… तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आज हमारी यही मीडिया है और भ्रष्टाचार की मूल जड़ भी… मीडिया ही वो संस्थान है, जो अपने लोगों को भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग देती है. दलाली करना ज़बरदस्ती सिखाया जाता है, बल्कि मजबूर किया जाता है. ऐसे में जब तक देश की जनता मीडिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगी तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात बेमानी होगी.

    मीडिया में जो उपरी लेबल पर मामले सेट होते हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए. छोटे स्तर पर होने वाली दलाली की भी एक अदभुत दास्तान है. बेचारे छोटे स्तर के पत्रकार शायद ऐसा करने पर मजबूर हैं. क्योंकि अगर वे दलाली नहीं करेंगे… ब्लैक मेलिंग नहीं करेंगे तो शायद वो पत्रकारिता की बदौलत जिन्दा भी नहीं रह सकेंगे. क्योंकि मालिकों की तरफ से मिलना वाला पैसा इतना पर्याप्त नहीं है कि वो महंगाई के इस दैर में अपने दो वक्त का गुज़ारा कर सके. और फिर उन्हें समाज में, अपने गली-मुहल्ले में अपने पत्रकार होने का धौंस भी तो दिखाना है.

    आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में एक दिहाड़ी मजदूर भी छोटे स्तर के पत्रकारों से ज्यादा पैसा कमा लेता है. शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, गांव में भी अब मजदूर महीने 9-10 हज़ार रूपये कमा ले  रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई ऐसे पत्रकारों से मिल चुका हूं, जो सिर्फ और सिर्फ महीने की 4 से 5 हज़ार ही पाते हैं. कई तो ऐसे हैं जो मुफ्त में काम कर रहे हैं, और कईयों को अपना पैसा खर्च करके काम करना पड़ता है. यह एक कटु सत्य है, जिस पर शायद किसी को यकीन न हो.

     मेरे आंखों में उस वक़्त आंसू आ गए, जब मैंने अपने एक पत्रकार मित्र की एक साल की प्रगति रिपोर्ट देखी, जिसे उन्होंने खुद ई-मेल के माध्यम से मुझे भेजा था. वो लिखते हैं कि “आज एक साल का नया अनुभव.16 जुलाई 2011 से —— टीवी में Assistant Producer. सैलरी 6500 मासिक तय, लेकिन ESI कटता है तो कम मे संतोष करना पड़ता है. आफिस आने जाने मे 5 घंटे लगते हैं. 9.30 घंटे न्यूज रुम मे रहता हूं. आफिस आने जाने का किराया 64 रुपये प्रतिदिन. नौकरी करने से पहले 6200 रु. कमरे का किराया बाकी था. 5000 चुकता कर दिया…. ” (नोट: आगे की बातें मैं यहां नहीं लिख सकता, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि मेरी वजह मेरे दोस्त की नौकरी खतरे में पड़ जाए.)

    मेरे कुछ दूसरे साथियों की कहानी तो और भी भयावह है. और अफसोस कुछ पत्रकार मित्र दलाली के मैदान में पूरी तरह से रम गए हैं, और खुशहाल हैं.  मध्य-प्रदेश के हमारे एक मित्र बताते हैं कि “ यहां हर महीने तीन से चार नए इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर खुलते हैं जो प्रदेश के बाहर से संचालित होते हैं और कुछ ही महीनों बाद बंद हो जाते हैं. यहां 60 प्रतिशत चैनलों व पेपरों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं. कुछ जगहों पर तो मनरेगा से भी कम मजदूरी दी जाती है. यहां पत्रकारों का इतना बुरा हाल है कि अब युवाओं को पत्रकारिता से नफरत होने लगी है. पत्रकारिता की गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां पैसा देकर कोई भी समाचार छपवाया जा सकता है. यदि इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता है.”

    दूसरे राज्यों की कहानी तो मध्य प्रदेश से भी भयावह है. मीडिया के हालात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि थोड़े-बहुत प्रसिद्ध हो चुके न्यूज़ चैनल के साथ-साथ ए.एन.आई. जैसे न्यूज़ एजेंसियों में पत्रकारों की शुरूआती सैलरी 5 से 8 हज़ार के बीच है. यही नहीं, इन पत्रकारों से तीन साल का बांड भरवाया जाता है. हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें नियुक्तिपत्र भी नहीं दिया जाता. और आमतौर पर न्यूनतम 10 घंटे और अधिकतम 14-15 घंटे तक काम करवाया जाता है. समय पर वेतन नही मिलता. पी.एफ आदि नही कटता. मेडिकल आदि की कोई सुविधा नही है. कैंटीन में ढंग का खाना नही मिलता. नतीजा, अधिकांश पत्रकारों को गंभीर बीमारियां जकड़ लेती हैं. और फिर बेचारे इन पत्रकारों को छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं. बीमारी आदि के कारण लंबी छुट्टी लेने का मतलब नौकरी से छुट्टी है.

    देश की प्रसिद्ध न्यूज़ एजेंसी यूएनआई की हालात तो और भी बुरी हैं. इस एजेंसी की दशा यह है कि यहां के पत्रकारों और कर्मचारियों को पिछले आठ महीने से वेतन मिलने में भी भारी दिक्कत हो रही है. यूएनआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि असल में यूएनआई के साथ न सिर्फ उसके सदस्य मीडिया समूह बल्कि सरकार भी सौतेला व्यवहार कर रही है. अब यहां सरकार का सौतेला व्यवहार तो समझ में आता है, लेकिन मीडिया समूह की सौतेला व्यवहार मेरे समझ से परे है. खैर, ऐसा नहीं है कि सरकार ने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया है, बल्कि वो काफी हद तक मदद भी कर रही है, जिसका लाभ यूएनआई के बड़े पदों पर आसीन अधिकारी व पत्रकार उठा रहे हैं. क्योंकि मेरे द्वारा 2010 में दाखिल किए गए एक आरटीआई के मुताबिक प्रसार भारती को पिछले 6 वर्षों में 8364.19 करोड़ की धन-राशि केन्द्र सरकार ने उपलब्ध कराई थी. PTI को प्रसार भारती ने पिछले दस वर्षों में 66,83,06,757 रूपये और UNI को 51,71,06,505 रूपये दिए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसार भारती सचिवालय के रोकड़ विभाग द्वारा पिछले 5 सालों में विज्ञापन पर 2,76,06,500 रूपये खर्च हुए हैं, जिसका सीधा लाभ यूएनआई व पीटीआई के बजाए दूसरे मीडिया समूह को हुआ है.

    पत्रकारों की समस्याओं व उनके दलाली व भ्रष्टाचार की अनगिनत दास्तान हैं, जिन्हें अगर मैं सुनाने लगा तो शायद आप रो पड़ें. पर इन दास्तान को सुनाने का कोई फायदा नहीं है. क्योंकि मीडिया में जो बड़े दलाल बैठे हैं, उन्हें छोटे पत्रकारों की इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है. कार्पोरेट्स जगत के मालिकों ने इन्हें बड़ी क़ीमत पर खरीद कर हमेशा के लिए इनका मुंह चुप करा दिया है.

    कितनी अजीब बात है कि पड़ोसी व गरीब देश के पत्रकार हमसे ज्यादा खुशहाल हैं. अब आप पाकिस्तान को ही लीजिए… पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अख़बारों में काम करने वाले कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए बने सातवें वेतन बोर्ड को लागू करने के लिए समाचार पत्रों के मालिकों को आदेश दिया है. लेकिन हम भारतीय पत्रकार आज भी मजीठिया वेतन बोर्ड के 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश लागू देखने के लिए तरस रहे हैं.

    स्पष्ट रहे कि साल 1955 में भारत में अख़बारों और पत्रिकाओं में काम करने वाले पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के श्रमिक हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने वर्किंग जर्नलिस्ट विधेयक पारित किया था. इस विधेयक में प्रावधान दिया गया था कि पत्रकारों का वेतन निर्धारित करने के लिए समय समय पर वेतन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए. विधेयक पारित होने के बाद नियमित रूप से वेतन बोर्ड का गठन होता रहा जिसके तहत वेतन में संशोधन के अलावा पत्रकारों की दूसरी मांगों का ख्याल रखा गया. लेकिन 1994 के बाद एक लंबे अंतराल के बाद 2007 में जी आर मजीथिया की अध्यक्षता में वेतन बोर्ड का गठन किया गया. बोर्ड ने 2010 में श्रम मंत्रालय को अपने सुझाव भेजे जिसमें पत्रकारों के वेतन में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी की मांग के अलावा रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल निर्धारित करने की भी बात कही. लेकिन अफसोस कि कुछ अख़बारों के मालिकों ने इन सुझावों का कड़ा विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर कर कहा कि इन सुझावों को सरकार अधिसूचित न करे.

    पत्रकारिता के ध्वजवाहक ऐसे ही मालिकों के व्यवसायिक हितों का शिकार होकर रह गए हैं. नई पौध को भी इसी व्यवसायिकता और कार्पोरेट लेनदेन का पाला मार गया है. टीम अन्ना ऐसे मामलों में खामोश ही रहेगी क्योंकि इसी बिक चुकी, सरोकार विहीन और कार्पोरेट मीडिया से उसका भी काम निकलना है. सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिख रहा है.

  • Singhvi Sex Video: Politics, Media and Netizens at War

    Singhvi Sex Video: Politics, Media and Netizens at War

    Dilnawaz Pasha for BeyondHeadlines

    The Abhishek Manu Singhvi Sex video Scandal scoffed not only the political class but also the mainstream media journalists. It embarked a virtual war between politicians, journalists and the Netizens.

    Abhishek Manu Singhvi, a very senior Congress leader engaged in sex with a soon ‘to be Judge’ advocate in High Court Chambers. His Driver recorded the act with the spy cam, approached media houses but meanwhile Singhvi filed a suit in Delhi High Court. And the court granted a permanent injunction against the publication, circulation, dissemination and distribution of the video.

    Almost all of the political, journalistic and High level Judicial class becomes aware of the scandal but no one dare to talk about it in open. Meanwhile Abhishek Manu Singhvi, who had earlier filed cases of threatening and blackmailing against his driver Mukesh Lal, managed out of court settlement with the driver and The Delhi High confirmed the injunction by stating that it was issuing “an order of permanent injunction in favour of plaintiffs and against each and all of the defendants, restraining them from publishing, broadcasting distributing or disseminating in any form or manner whatsoever any defamatory material including the purported CD.”

    By the High Court orders reporting about the sex CD became illegal, media houses pulled back and the news was to be buried soon but the twist came on 19 April eve. At around 9 PM someone posted the sex act video on youtube and then viraled the video via facebook page named ‘Singhvi Video’, addressed at www.facebook.com/SinghviSexVideo. (Both this page and the first post video on youtube are deleted now, but the sex video is available at numerous sources by now)

    And thus the war begins between the mighty politicians, the super mighty media and the much-much advanced netizens. The netizens posted video multiple time and every time it was deleted. In the cat and mice game the netizens proved victorious. The video which was subsequently downloaded by many and was uploaded every time it was deleted from youtube and facebook.

    Within minutes the video appeared on youtube, Abhishek Manu Singhvi trended on twitter. Despite hundreds of tweets were generated per minute about the video, the mainstream media and the opposition parties kept their silence.   This gave netizens their chance of lifetime to express their true feelings about politicians and journalists.

    Many tweets with hash tag paidmedia, laidmedia, and similar tags were generated. Seniour Journalists like Rajdeep Sardesai and Arnab Gowswami were questioned but none of them dared to speak.

    Shoma chowdhary of tehelka wrote an article about moral ethics of using a spycam. The article landed tehelka in twitter trends with netizens cursing tehelka like never before. The netizens spoke in such harsh words as if tehelka has been sold out the Indian National Congress. A netizen tweeted ‘Kangress uses tehelka to do sting ops on opposition & also defend congress when they are caught in sting ops’. The same sentiments were reflected in many other tweets posted in thread to the issue.

    The hindustan times comes up with other article saying that the driver of Abhishek Manu Singhvi has accepted that he has morphed the CD. The Newspaper published the statement of the driver but sentiments of thousands of Indians find no place in most of mainstream media reports. Nowhere in the report did newspaper mentioned that the video is by now viral on youtube and has been watched by lakhs of users.

    The Story that was restrained by High Court, buried by mainstream media and neglected by the political class reached to common man, by their own media ie the social network.  The War is still on, the opposition is silent, the media helpless and the netizens at their best.

    This scandal has also proved that no matter how best you try, you can not bury a sex scandal in this digital age. Abhishek Manu Singhvi, who is also spokesperson of World’s largest Democracy’s largest Political Party find it hard to speak for himself.

    Video Linkhttp://www.youtube.com/watch?v=hkJSdsq0eiE

  • North Bihar: Terror Hub or Terror Hullabaloo by Media?

    North Bihar: Terror Hub or Terror Hullabaloo by Media?

    Jitendra

    The growing clamor in the mainstream media, that few districts especially Darbhanga and Madhubani of Bihar have been emerging as hot bed of terror activities, has raised indignation among the people of this region.

    These districts have been rechristened as Azamgarh of Bihar. Azamgarh a well known town of eastern Uttar Pradesh, an adjacent state of Bihar is very ‘unpopular’ among mainstream media. The media has nicknamed it as ‘terror nursery’ of India. The intelligence agencies have been regularly swooping down into this town in connection with any terror blasts, consequently leading to large scale victimization of youths belonging to minority community.

    Gradually, this ‘nursery’ has been shifted and gained its ground in Bihar. Regular ‘abductions’ (not arrest) of the youths from minority community in last few months by different agencies have brought these remote areas in national scene. But the ‘truth’ which prevails at grassroots level seems very ‘strange’ in what it has been presented by media. There were lots of contradictions in the views of even intelligence agencies. The one glaring chinks appeared came to day light that an informer of Delhi police was being dubbed as ‘culprit’ ‘mastermind’ of 13 July, 2011 of Mumbai terror blasts by Mumbai Anti-Terror Squad (ATS) chief Rakesh Mariah!

    It might be co-incidence. 12 out of 13 arrested suspects in last six months are from Darbhanga and its adjoining region.

    Ground zero scene

    In a hamlet named, Devra-Bandholi, 30 km of west from Darbhanga town, Naqui, 22, and Nadeem Akhtar, 23, ‘two suspects’ of this village were lifted out by Mumbai police. Naqui’s brother Taqui was at his village residence. Initially, though he snubbed the media, later with the help of locals he agreed to speak. ‘It was the media who made us terrorist. They come and talk to us but never published victims’ views’ says enraged Taqui, a youth in his early twenties. He took this correspondent to his one storied well furnished house. His most of the family members were involved in leather business at Delhi and Mumbai.

    Taqui says ‘neither we were police informer nor we involve in any anti-social activities. Actually we helped the police’. Delhi Police called the Naqui for simple interrogation and asked for help in locating the broker who helped the ‘few’ men in getting accommodation. In this connection, Naqui was taken to Mumbai by Delhi police through airways. After locating the broker, police left him at Mumbai where Mumbai police had lifted him up and made ‘prime accused’ in 13 July, 2011 Mumbai blast which led to death of 26 people.

    Neither family members nor the local leaders or police want to discuss this issue. The women have been peeping from behind their veil at strangers. They all were not media shy. They firmly pretend that their version would not appear in the media!

    A retired engineer, Mr. Lukaman Ahmed, whose engineer son, Gauhar Aziz Khomeni, 28, was also lifted, said he came to know this by paper and TV news. A local Hindi daily published it as a prominent news that chaar atankawadi giraftar(Four terrorists nabbed).

    ‘Media men made our child a terrorist’ says aggrieved Lukman Ahmed showing the newspaper.

    A senior Imam, not want to be named, says a senior journalist from Patna spent whole day with him. He had helped him in getting touch with the ‘suspects’ family. But he didn’t mince a single word about the agonies inflicted after ‘nabbing or lifting of their ward’ to the families. His indication was of ‘mushrooming’ madarsas and mosque would be the main reason behind this terror hub.

    A rumor was spread among the community that Police was looking for a suspect named ‘Danish’. It made every ‘Danish’ of this region terrorized as they think they would be the next!

    It was strange to see that aggrieved families have been blaming and cursing other aggrieved family for ‘fabricating’ their wards to this case to only to settle their earlier score. And they all were looking for each other to settle this score. The most of the families were groping in the dark, confusion prevails. Even after their arrest of six months, the families were not formally informed by the police where their wards are!

    Unaware from the ground zero realities, the mainstream media continue to keep itself in ‘a shell’ of realities. They come out, time to time, with a speculative ‘serious’ type analysis such as ‘Indian Mujahidin targeting Darbhanga for recruits?’

    (This article was first published in newzfirst.com)

  • Responsible Media is a Mirage

    Responsible Media is a Mirage

    Pramod Kumar, BeyondHeadlines

    It is indeed sad that the media, particularly the News TV, has again reinforced the notion that its only professional tenet is the relentless pursuit of the sensational and the insidious negativity. The coverage of the controversy regarding dilution of powers of the Election Commission and the unfortunate killing of two fishermen by the Italian Marines is the same old saga of subversive spin, hyper nationalism and blatant disregard of the facts.  The anchors/editors have become too narcissistic to attend to their professional obligation of being a watch-dog for the people against all kinds of excesses, more so when the polity has become practically vision-less and succumbs easily to expediency. Their conceit and elasticity of movement from being mere messengers to arbiters of India`s fate every evening is astounding. The Election Commission has already been entrusted with a daunting task. The government of the day may or may not be entertaining “diabolical designs” to weaken it but the kind of “circus” on the TV screens for the last few nights will certainly render it so.

    Our democratic process has, so far, served the country well notwithstanding its many flaws. One of our successes has been the Election Commission. The EC has earned rightly the gratitude of the people for conducting free and fair elections despite tremendous workload, demands, pulls and pressures. Its powers have been acknowledged, however grudgingly, by the political class, wholeheartedly by   judiciary and other democracies. It has also often earned the ire of the governments of the day and of the politicians of all hues but that has never affected the EC.

    Our democracy and the EC have devised a unique and effective instrument called Model Code of Conduct. The code prevents governments and ministers from making policy, financial announcements and undertaking fresh developmental work during the period in which MCC is in operation.  It is not statutory as the name itself denotes but it has a power which is quite compelling. In the best of democratic process and practice, it is observed because of the respect for the near unanimous agreement and convention and has been honoured by all concerned. It is a pact between political parties and voters with the EC as the non-partisan umpire in order to provide a level playing field to all contestants in an election. It is hugely satisfying that the pact has and is serving our democracy well. Still, it remains a gentlemen`s pact where a breach has no legal sanction.  However, because of the spread and frequencies of elections, the development work does get affected. Even presently, the annual budget has been delayed. This was also one of the reason i.e., disruption in developmental and official work Advani of BJP gave while proposing fixed tenures for Assemblies and Parliament.

    Some of the Ministers of the government at the Centre have made statements which do undermine the honour and the authority of the EC. It is unacceptable. However, in order to provide a level playing field, EC withdraws the facilities which Ministers are entitled to during electioneering, but then EC does not treat them at par with other political leaders when they go out for canvassing. It is a double whammy for those Ministers who must take active part in electioneering. The two Ministers have been asked to desist from promising quota for backward classes belonging to the minorities which has led to a confrontation of sorts and this is not unusual if one goes by the electoral history. The quota has been objected to by the rival parties firstly as it appears to carry the weight of an official announcement even if it is in line with the manifesto and secondly as being based on religion because references have been made to Pasmanda Muslims. However, the quota on similar lines has been found constitutionally valid even by the Supreme Court. Also, an appeal for votes in the name of Ram Mandir (by BJP) and denigration of EC being servile to the ruling party (by Azam Khan of SP) have been overlooked.  Will it be okay to appeal for votes in the name of re-building the destroyed Babri Masjid?

    So there have been some friction between EC and Ministers of the ruling party and in walks Indian Express (of BECAUSE THE TRUTH INVOLVES US ALL fame) with a pilfered copy of a “secret” agenda of an  impending meeting of Group of Ministers on corruption which also includes the topic of state funding of elections. The news report adds “Khurshid is reportedly a votary of giving statutory backing to the code advocating inclusion of the issue in the agenda for the GOM. Incidentally, at the last meeting of the group held on September 30, Pranab Mukherjee had opined that the model code was “one of the biggest excuses to stall development projects” and had accepted Khurshid`s request to “flag the issue” and include it in the agenda papers.”  This is verbatim from the report that appeared in IE of 21.2.12. The Indian Express has repeated its story again today (22.2.12 – Mumbai edition meant for Goa) with the sly attempt to confuse the readers by printing a facsimile of “secret” agenda leaving out the date September 30 though it has retained reference to the date in the copy.

    The report says that the question of statutory status for MCC among other subjects was under consideration on September 30 if not earlier. However Khrushid`s run-in with the EC which took place only in February has been reported as (to quote IE) “After its senior leaders defying EC strictures over the model code of conduct, the Congress-led UPA government has started working quietly on giving the code a statutory backing. If it is successful, complaints pertaining to code violations will go out of the purview of the EC”. The mischief is apparent. The agenda was prepared in September when there was neither an occasion nor a cause for any feud with the EC. A shining example of how a fact is first distorted and then turned into “the truth” suffused with speculative insinuations and conclusions. The report further insinuates that “a statutory backing MEANS the code violations would be covered by law and hence be tried in a court rather than being left to the discretion of the EC.”

    The discretion of the EC prevails in model code of conduct then how is it that it would not prevail if the code is further strengthened and given statutory status has not been explained. It is pertinent to point out that once the electoral process begins, it is the discretion and powers of the EC which prevail all the time till the process is over. Our courts have scrupulously refrained from interfering in any electoral matter till the process is complete. We are a vibrant democracy and not a totalitarian country where four or five Ministers will confer in a secret conclave and dilute the powers of a Constitutional body like Election Commission. The Right to Information act has sufficiently empowered the people to frustrate such evil designs. But the innuendoes and the mischief was enough for almost all News Channels to pick up the IE story only to give it a starkly sinister tinge.

    The reporter Sunil Prabhu of NDTV 24/7 was clearly uneasy with the spin that the anchor Sonia Singh, copying the redoubtable Arnab Goswami of TIMES NOW, was trying to give the “accessed” or stolen document. However, it was, along with the NEWSX and the Headlines Today, Arnab Goswami  of TIMES NOW who, as is not uncommon with him, decided to give a free reign to his unseemly rhetoric, distortion, hectoring in painting a picture as vile as possible. Arnab, as made clear very often by him, is in communion with each and every citizen on all issues and thus was enviably placed to bash the perceived evil designs of the present government. He gathered an essentially amenable panel along with the presence of a token dissenter and went ballistic with his pre-determined views, conclusions and agenda.  He dismissed with due contempt the suggestion that the idea of giving statutory status has not arisen out of the recent feuds even if the whole discussion was based on the agenda of September. He insisted with many flourishes and waving of the copy of said agenda that it is the Law Minister Khurshid who is responsible for the “pernicious” idea and it has been taken up only to settle scores with the EC.

    He further dismissed the views of the eminent lawyers like KTS Tulsi and Soli Sorabjee that statutory status will only add to and not subtract from EC`s powers if the enforcement of code remains with the EC. Tulsi had further clarified that under the Constitution, no authority, not even the Judiciary, can interfere with any decision of EC, while the electoral process is on. Goswami did not stop at this only but tried to enlist the support of the opposition party BJP through Arun Jaitly to fight what he claimed was a sinister design of UPA and Congress. He forgot that the BJP too has had its run-ins with the EC. Remember the vicious full recall of the name of CEC, James Michael Lyngdoh, only to focus on his religion during elections in Gujarat after the Godhra riots. BJP even challenged the decision of postponing the Gujarat elections in Supreme Court and lost. It did not stop from casting aspersions on the integrity of another CEC, Navin Chawla, which led to the intra-EC slug-fest between Gopalaswamy and Chawla. And now the same Goswami was tilting at the windmills to save the nation from the proposed  change of MCC to statutory status which he ordained will be catastrophic.

    The whole episode has a sinister touch and all the brouhaha and exacerbation of distrust is the result of a reference about statutory status for MCC in a stolen official paper. Nobody knows whether any further progress has been made in this regard and what are the draft proposals if any agreement has been reached. But if you go by what the News TV is reporting, an earth shattering event has either already taken place or is about to take place and it will destroy the democratic process as we know it. The frenetic, sick imagination is at work only to garner a few additional trps and this has brought the nation to a halt.

     It is apparent that the editors/anchors  either willfully suppress the truth to sensationalize, manufacture perverse, cynical and miasmic perceptions or are incapable of doing any hard-work and finding out the facts about any contemplated action and its ramifications before taking up the same for tailored discussion in the studios. It is painful to listen to and go through their vicious and extremely unseemly insinuations and innuendos since it is verily a betrayal of the profession and treacherous disregard of the rights and freedom they enjoy as the “fourth pillar” of the Constitution.  The most unfortunate aspect is that a determined, staid, fearless CEC like Qureshi too has begun to display the signs of paranoia. He allowed himself to fall in the trap of answering a hypothetical question about dilution of EC`s powers. Again, a former CEC, Krishnamoorthy, has taken upon himself to defend the EC, during his visits to different studios, without realizing that there is no draft proposal about the statutory status on table.  He should be aware of the fact that the discussion he is taking part in and his advocacy of free and fair exchange of views, as befits a democratic country, is important. Yet no executive should be preempted from deciding its own course of action. The discussions are premature and the attention hungry anchors are indulging only in promoting disharmony. They are more interested in trps and their personal agendas than anything else.

    It was more or less the same story in the case of killing of two fishermen of Kerala on high sea. Indeed, Goswami labeled it as “murder”. As if the Italy is a country from beyond the civilization and is thirsty for blood of Indians. The News TV ratcheted up spurious nationalism and has tried to bind the hands of the government and has made the job of finding a solution which will meet the ends of justice that much more difficult. The whole narrative was replete with either “diplomatic victory” when the Marines were brought to Kochi or wringing of hands at the deemed inability of our government to stand up to the diplomatic pressure.  The unfortunate incident did not happen in Indian waters but in waters supposedly under India`s control and has many international implications. The piracy on seas is on the rise and tomorrow if Indians are involved in such unforeseen incidents in international waters, who will bear the responsibility?  Let the courts and international authorities take a view in this matter, keeping in mind the prevalent conventions and past histories. The News TV has already stoked the disruptive emotions and the political parties have lost no time in agitating and calling for blood and summary trial of the Italians without realizing that any precipitous action may result in many international and diplomatic problems later on. It is absurd to label the Italian Marines as murderers and it does not bode well for our diplomatic efforts. TIMES NOW particularly has the tendency to go to the extremes which it did in the case of incidents involving Indians in Australia and again recently in case of an attack on Praveen Reddy in UK which again and as a reflex  was termed as racial attack but turned out to be an attack perpetrated by his Indian friends. The Nidhis, Rahuls, Barkhas and Ashutoshs all want to ape Arnabs of News TV to commune with the people of India and aggravate their anxieties and misgivings whether a situation warrants it or not. Their phenomenal capacity for simulated outrage is indeed scary.

    The News TV, invariably, puts out a picture of India which is at war with itself but this is not the whole truth. It must balance its reportage, discussions and above all it is time that anchors shed their arrogance and did some soul searching before parceling out blames indiscriminately. No proposal about the MCC is in public domain and yet so much time, so much bile, so much venom has been spent by all on as yet non-existent proposal. Is it what profession of journalism stands for? It is also apparent that media persons are averse to hard work and application of their formidably “destructive” intellect. In another controversy concerning NCTC, all anchors/editors are merely parroting the claims and accusations of its opponents. No effort has been made at all to find out whether accusations are justified? The issue has been in the public domain for the last two years at least and yet all are pretending as if an unpleasant surprise has been suddenly sprung.

    (Pramod Kumar retired from Glaxo and now lives in Goa from where he keeps an eagle eye on Media and can be reached at kumar.pramod1939@rediffmail.com)

    The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect BH’s editorial policy. 

  • The Hollow Fourth Pillar

    The Hollow Fourth Pillar

    Pramod Kumar for  BeyondHeadlines

    It appears that the UPA Government has not yet recovered from the jolts it has received from the Team Anna.  It is a case of self-inflicted wounds and the same is happening again. It has, through its two prominent ministers, raised questions about what has truly been a pro-people legislation namely RTI. Again, while it is struggling against the near universal condemnation, whether deserved or not, from the main opposition party and the Team Anna whose real agenda is still shrouded in mystery, it has invited criticism by trying to formulate fresh guidelines for the TV Channels. As expected, the Broadcast Editors` Association and the NBA have lost no time in condemning the changes contemplated. These august bodies have never bothered to assess the damage media is doing through its aggressive middle-class evangelism in respect of uncritical and maximalist support to the “civil society”. The media itself has become a player instead of a messenger. It has all but converted truth-telling into profitable market forces and the competition amongst the inter media units is so compelling that it is difficult to tell one from another.  If the Government has lost much of its sheen, the media and particularly the News TV which was once put on a pedestal as a strong bulwark for democracy, too has been reduced to a “hollow” fourth pillar driven more by its own venality and hidden or not so hidden agendas.

    The predicament and almost total paralysis of the government may be a delectable situation for the anchors to indulge in their insidious bedlam but it is a betrayal of their profession and disservice to the viewers. The anchors are quick to cross examine the politicians and bureaucrats about their but when it comes to questioning the basis and the veracity of their allegations, the response is not only perfunctory but crass and dismissive. The recourse is to perception or dubious or non-existent sources forgetting the cardinal principle of journalism of investigating and questioning their own or claims or those of the interested parties so that the treatment of both sides is not only equal but fair also. But does it happen?

    The New York Times has claimed that Anna Hazare admitted during the interview with their correspondents Lydia Polgreen and Hari Kumar that there has been disunity amongst the senior persons of Anna Team and that he (Anna) has not been getting the proper feedback and that he will soon set the things right. However, Hazare has since denied that he ever made any such comments. The media not only downplayed the NYT interview but has also failed to check with NYT or ask the interviewers about the authenticity of their claims.  Would the media accept such a denial from a politician or a bureaucrat without verification?  No Sir, there would have been crass and puerile discussions in studios with retired worthies and their views suitably tailored to the predetermined stand of the anchors.

    Again, the media instead of highlighting chose to downplay the information gleaned through RTI about the enormous difference between the estimates of loss in 2G scam of the Director General of Audit R.P.Singh and the CAG, Vinod Rai. Again there has been no discussion in the studios about the development which may have a direct bearing on the cases under trial and no attempt has been made at all to verify further and build on the information discovered. Is it because the whole campaign against the Government has been built on the alleged mind-boggling loss to the exchequer of Rs.176000 crores? What a contrast from the treatment given by the same media to the CAG report and even the Press Conference of the CAG which caused prime time sensational. Even the disturbing notings on the files of CAG have been given the similar perfunctory, dismissive treatment.

    There has been persistent speculation about the nature of support which Team Anna garnered during the 12 day fast of Anna Hazare. The suspicion that the RSS and its many wings had been supporting and even sustaining the movement by organizing free kitchens and providing many other services at Ram Lila ground has been confirmed to some extent by no less than Mohan Bhagwat, the Sar Sangh Chalak of RSS.  The denials by the Team Anna may be taken at face value but must be verified.  It is in the knowledge of the media that the crowd management, their food etc had been taken care of by the RSS volunteers and that the Team Anna was well aware of the situation. They have no choice but to insist on being apolitical and above electoral politics to maintain their synthetic saintly aura. Yet, the likes of Rajdeep Sardesais and Arnab Goswamis ask for proof for the claims made by Digvijay Singh but are selective in using the same bench-mark for Team Anna. It is apparent now that in thanks giving, the Team Anna is making sure that BJP does benefit electorally by their campaign against Congress in Hisar bye-election, notwithstanding their dubious and too clever statements about being focused only on the Jan Lokpal Bill. It will not be wrong to speculate that the Team Anna, in tandem with the BJP, keeps shifting the goal posts since their aim is to influence the outcome of the next General Election and not really the JLP. Their affinity with the Rightist forces is the natural by-product of their belief in meritocracy, the inadequacy of the Constitutional Institutions and the oligarchic governance.

    Aravind Kejriwal has made almost “oracular” claim in an interview with Karan Thapar that Anna Hazare is above the Parliament and so is Kejriwal or Thapar or you and me. Even Kiran Bedi has claimed that Anna is India and India is Anna. This is a dangerous proposition.  WE THE PEOPLE, as a collective and not as a person or an individual however eminent or “saintly” are sovereign.  Individuals must bow to the primacy of the Constitution. Our representative democracy can deliver goods only through the collective will of “we the people” ascertained through elections of 543 members of Parliament and that ascertained will is the sovereign will. Advocacy of any deviation from this will not only play havoc with the governance of the country but is an open invitation to the anarchy. However, the anchors do not find such topics worthy of discussions for it may and does not fit in with the portrayal of their “icons” of Civil Society.

    It will be undesirable if the Government persists in its knee-jerk reactions and in its present almost dysfunctional state to muzzle the freedom of speech. Admittedly our media has lost its professional ethics.  It has become increasingly irresponsible (admittedly it is a generalization for there are even now some exceptions which are true to the profession) and its quest for trps and eye-balls has created a stink and miasma which the country does not deserve. Yet, it must be asked to do the course correction only through persuasion, coaxing, discussions and consensual approach. The media with muzzled freedom is much more dangerous than a free and irresponsible media.

    PS : It may not be out of place to add that over the last two days, the fervour of some of the media houses in support of Team Anna has moderated a little. It is noticeable.  Also, the word “presumptive” in respect of the alleged loss in 2G scam is back in discourse.

    (Pramod Kumar retired from Glaxo and now lives in Goa from where he keeps an eagle eye on Media and can be reached at kumar.pramod1939@rediffmail.com)

  • Rights and Obligations

    Rights and Obligations

    Pramod Kumar for  BeyondHeadlines

    The belief is that the information not only empowers citizens but also leads to greater transparency and efficiency in the working of various institutions in a functioning democracy. The media and the recently enacted Right to Information (RTI) are two very good sources for empowerment of common people. The RTI is still in a nascent stage and has been successful, to some extent, in meeting common grievances of ordinary people, but it may be premature to evaluate its full impact on the democratic institutions.

    However, it is  evident that the changes taking place in the media are not all that wholesome. Apart from the slow “tabloidization” of news channels and hawking of the first page for lucre  even by print media, the professional standards have degenerated somewhat during and after the Anna Hazare-led anti-corruption agitation. The other reason is perhaps the intense competition among the media organisations, both print and electronic.  Then there are the competing interests/affiliations of different media groups.

    File photo of coverage of Mumbai terror attack

    However, the media`s uncritical support to the crusade against corruption and the abject attempts of the establishment to curb it instead of admitting the legitimacy of Anna`s cause, if not the manner of combating it and the success of the media in magnifying manifold its impact of, has generated some dangerous and unseemly ideas and tendencies among the controllers of the media. In keeping with the prevalent social and political milieu, one should not be oblivious to the fact that the media too  is being afflicted with corruption and becoming a seeker and dispenser of favours.

    In a democracy, the fourth pillar enjoys the right to free press and freedom of expression. As with any right, there are corresponding obligations and responsibilities too.  The attempts to limit or curtail the free press have, no doubt, been made in the past but have failed because of the unstinting support of the ordinary people.  The media has discarded the cardinal principle of the journalism that it should  only be a critical, investigative, questioning, impartial observer and not a partisan in the political, social and economic activities.  It is only a messenger and not a player. The anchors’ incessant badgering, hectoring of the politicians and the confused and ill-prepared presentation of facts and news muddy the situation further. Yet, the anchors and editors have become not only arrogant but, perhaps being keenly aware of the power they now wield,  have also sought to play a bigger role in fashioning the future of the country without being accountable to the people.  The tools they employ to achieve their objectives also are questionable. Apart from the usual tricks of trade like pulling and pushing a particular person/news, edited bytes and even the suppression of news, the two most abused words in this respect are “perception” and the “sources”.  The freedom of expression, if not used judiciously, has the  built  in danger of leading to chaos and confusion.

    The beleaguered Congress party-led United Progressive Alliance (UPA) has itself contributed a great deal to the problems it is now facing through self-inflicted wounds. It has been less than cohesive in explaining and then defending the telecom policy it has followed till 2008. It should have explained forcefully in the public debate that the policy issue and the irregularities in its implementation are two separate things. It should have demanded that the case is in the courts and the law should be allowed to settle it.  Its decision with regard to the appointment of the chief vigilance commissioner (CVC) and the  methods it employed to deal with agitations have revealed astounding ineptness and have earned it  just opprobrium.  The indications of two ministers squabbling too did not help the UPA.

    Our anchors are not given to working or researching a subject well and are prone to push it on the basis of superficial knowledge or understanding by using the “perception” or “source” to hide their inadequacy.  They had already polluted the public debate about the 2G scam by dropping the word “presumptive” from the alleged loss of revenue as calculated by the CAG. It did not seem that they were aware of or willing to understand the difference between a telecom policy formulated for achieving increased telephonic density and not for revenue.

    The News TV allowed itself to be mesmerized by the figure of loss of Rs 1.76 lac crores to the exchequer. It clubbed together the policy and the implementation of the policy and created an atmosphere where such nuances were lost and kept on stoking the cynicism about the politics, politicians and even democratic functioning.

    The News TV has done the same thing about the note, which was placed in the Supreme Court indicating that the then finance minister could have stalled the execution of the telecom policy if he had put his foot down. Since the note was prepared by the Finance Ministry and seen by the incumbent finance minister, the media jumped to the conclusion that the UPA is a riven entity and lacks cohesion.

    In a democracy, the dissensions and difference of opinion are a given. It will be a misfortune if our functional democracy becomes regimented. The media too joined the bandwagon of opposition parties, which not only questioned the policy but also the integrity of the then finance minister. There is no way of confirming such impressions, but these impressions get amplified if the channels keep at it 24X7. The anchors kept on rubbishing any claims of there being no rift. They excelled not in appreciating nuances but also in asking loaded questions. Any answer was the grist to their mill for denouncing the polity, governance and painting a sorry picture of the country. In situations like these, the lynch-mob mentality is hard to miss.

    The daily trials of the government in studios where a phalanx of retired bureaucrats and experts who have failed to get or have lost the sinecures they cornered after retirement (do they get appropriate honorarium for their efforts?) is always willing to supplement the efforts of the anchors to tear the three pillars of the democracy apart. No one is spared, be it politicians or the bureaucrat.  The ambience has become so miasmic that those who are supposed to take decisions are afraid of taking them leading to a sort of paralysis of governance. Unfortunately, we are living in an era of leaks and negative constructs where not only the efficiency but the integrity is questionable scrutiny.

    In such situations the very stability of a nation is at stake. Notwithstanding the many faux pas of the UPA, has the media even tried to explore the likelihood of forces like the corporate (unhappy with NAC) and the Rightists having become hyper-active under the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) coming together to derail it.

    The media’s such actions are a great disservice to the country at a time when the economic situation worldwide is in doldrums and the nations must be ready to take swift action to meet the unforeseen challenges. Our anchors/editors should be less partisan, less sensational, not so full of their own importance and be more appreciative of the nuances, subtleties and responsibilities of decision making in a democracy. Ruling a country with its myriad problems is not easy, and it should be realized by all, including the media, political parties, crusaders and general people.

    (Pramod Kumar retired from Glaxo and now lives in Goa from where he keeps an eagle eye on Media and can be reached at kumar.pramod1939@rediffmail.com)