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आतंकवाद के नाम पर दो समुदायों में दूरी पैदा करना चाहती हैं सरकारें

BeyondHeadlines News Desk

सीतापुर/लखनऊ : आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए बेगुनाह शकील और बशीर हसन की रिहाई के लिए आयोजित जन सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब ने कहा कि बशीर, शकील और उनका पूरा परिवार यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल की आपराधिक साजिश का शिकार है. जिसने इस हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया है.

उनके परिवार द्वारा कई बार सपा सरकार के नेताओं राजेंद्र चौधरी और अबु आसिम आज़मी से फरियाद करने के बावजूद उन्हें सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिला. यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी पर उठने वाले सवालों की जांच के लिए सरकार ने कोई आयोग तक गठित करना ज़रूरी नहीं समझा और ना ही उन ज्ञापनों का ही कोई जवाब आज तक इस परिवार को सरकार की तरफ से मिला, जिसे उन्होंने कई बार सरकार और मुख्यमंत्री को भेजा. जिससे साबित होता है कि आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई का चुनावी वादा सिर्फ एक धोका था.

सीतापुर के बिसवां स्थित शकील के पैत्रिक गांव कुतुबपुर में आयोजित जन सम्मेलन में मोहम्मद शुऐब ने कहा कि बशीर और शकील पर आरोप है कि उनके घर यासीन भटकल आया था जिसका न तो कोई प्रमाण है और ना ही कोई गवाह. आज तक पुलिस यह भी नहीं बता पायी है कि उनके उपर आरोप क्या है और क्या किसी भी अनजान व्यक्ति के किसी के घर का पता पूछते हुये चले जाने से कोई कैसे आतंकवादी साबित हो जाता है. लेकिन बावजूद इसके वे पिछले दो सालों से जेल में बंद हैं. जबकि असीमानंद द्वारा कई बार संघ परिवार के नेताओं मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार और भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की आतंकी घटनाओं में संल्प्तिता उजागर करने के बावजूद उन्हें आज तक पूछताछ के लिए भी पुलिस और जांच एजेंसियों ने नहीं बुलाया, जिससे साबित होता है कि आतंकवाद के नाम पर सिर्फ बेगुनाह मुसलामानों को फंसाने और असली आतंकियों को खुली छूट देने के नीतिगत सिद्धांत पर सरकारें काम कर रही हैं. जिसमें प्रदेश सरकार भी शामिल है. इसीलिए यूपी एटीएस ने बशीर और शकील को फंसा कर दिल्ली स्पेशल सेल को दे दिया. जो कि कानूनी तौर पर गलत और राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण था.

लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार से तमाम मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद इस पर सपा सरकार ने आपत्ति नहीं की, जो साबित करता है कि आतंकवाद के झूठे आरोप में मुसलमानों को फंसाने के सवाल पर कांग्रेस या भाजपा की सरकारों के साथ प्रदेश की सपा सरकार की आम सहमती है.

वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण ने कहा कि शकील और बशीर जैसे निर्दोष मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे आरोपों में फंसा कर सरकारें हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी पैदा करके अपनी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के संयुक्त आंदोलनों को कमजोर करना चाहती हैं. लेकिन रिहाई मंच दूसरे संगठनों के साथ मिल कर सरकारों के इस नापाक साजिश को नाकाम करने का काम करेगा.

उन्होंने कहा कि अवध की इस धरती के इतिहास से हमें सबक सीखना होगा, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहां के हिंदुओं और मुसलमानों ने बेगम हज़रत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी थी. आज फिर से हमें ऐसी ही तहरीक चलाकर साम्प्रदायिक और कारपोरेट परस्त खुफिया एजेंसियों और सरकारों से मोर्चा लेते हुये अपने देश की गंगा-जमुनी विरासत की रक्षा करनी होगी.

मुस्लिम मजलिस के नेता जैद अहमद फारूकी ने कहा कि सपा अपने को मुसलमानों की हिमायती बताती है. लेकिन मुसलमानों के वोट से सपा के कई बार सत्ता में पहुंचने के बावजूद मुसलमानों की स्थिति दयनीय बनी है. जिसका अंदाजा सिर्फ इसी से लग जाता है कि प्रदेश में कुल दरोगाओं की संख्या 10197 है, जिसमें मुसलमानों की कुल संख्या 236 यानि 2:31 प्रतिशत है, कुल 8224 हेड कान्सटेबल में सिर्फ 269 मुसलमान हैं, तथा 124245  सिपाहियों में सिर्फ 4430 यानि 4:37 मुसलमान हैं.

उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर फंसाने की राजनीति मुसलमानों की नयी पीढ़ी के मनोबल को तोड़कर उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की है जिसके खिलाफ आवाम को संघर्ष करना होगा.

वरिष्ठ रंगकर्मी आदियोग ने कहा कि साम्प्रदायिक साजिशों के खिलाफ हमें सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी करना होगा. आज मीडिया से लेकर सिनेमा तक के माध्यम से मुसलमानों की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हमें अपनी मिली जुली सांस्कृतिक परम्पराओं को आगे बढ़ाना होगा.

भारतीय एकता पार्टी के अध्यक्ष सैय्यद मोईद अहमद ने कहा कि सपा सरकार ने खालिद मुजाहिद की हत्या करवा कर साबित कर दिया है कि आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाहों को छोड़ने के बजाए वह उनकी हत्या करवाने पर तुली है. जिसे मुसलमान समझ गया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वह इसका बदला भी लेगा.

सिनेमा ऐक्टिविस्ट शाह आलम ने कहा कि आजादी के बाद से मुसलमानों की संख्या को उच्च सरकारी नौकरियों में लगातार एक साजिश के तहत कम किया गया है और शकील, बशीर या अलीगढ़ से पीएचडी कर रहे गुलजार वानी जैसे पढ़े-लिखे नौजवानों को जेलों में डाल कर उस संख्या को समायोजित किया रहा है. इसलिए इन साजिशों के खिलाफ नीतिगत स्तर पर संघर्ष करना होगा.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रनेता और रिहाई मंच प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अनिल आज़मी ने कहा कि आईबी की साम्प्रदायिक निगाहें सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मुस्लिम युवकों पर है. क्योंकि मुसलमानों की यह पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक है. ऐसे में ज़रूरत है कि इस संघर्ष में यह पीढ़ी खुद सामने आए.

जनसम्मेलन का संचालन रिहाई मंच के नेता लक्ष्मण प्रसाद ने किया. रिहाई मंच के प्रवक्ता राजीव यादव, शाहनवाज़ आलम और शकील के भाई मैहम्मद इसहाक ने भी सभा को संबोधित किया.

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