Ashutosh Kumar Singh for BeyondHeadlines
नई दिल्ली : नई राजग सरकार ने भारत को स्वच्छ व निर्मल बनाने का वादा किया था. इस वादा को पूरा करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया किनिर्मल भारत अभियान का लक्ष्य, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 100 प्रतिशत स्वच्छता संबंधी सुविधाएं वर्ष 2022 तक उपलब्ध कराना है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ) 2012, के अनुसार 40.60 फीसद ग्रामीण बसाहटों के पास शौचालय है.
श्री कुशवाहा ने बताया कि, ‘निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की राशि 46,00 रूपये कर दी गयी है जो पहले 3200 रूपये थी. इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 5400 रूपये तक का उपयोग किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त 900 रूपये के लाभार्थी अंशदान के साथ ही शौचालय की कुल लागत अब 10,900 रूपये है. पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए यह राशि 11,400 रूपये निर्धारित की गयी है.’
श्री कुशवाहा ने बताया कि स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय को 37,159 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के 6540 करोड़ रूपये से 468 प्रतिशत अधिक है.
