BeyondHeadlines News Desk
मार्च 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भले ही सच्चर समिति का गठन करके देश में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति की रिपोर्ट पेश कर दी हो, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार का कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वाले अल्पसंख्यक लोगों के बारे में कोई विशेष आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है.
यह जानकारी खुद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉ. नजमा ए हेपतुल्लाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दिया है.
उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा है कि योजना आयोग से प्राप्त विवरण के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों सहित गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी क्षेत्रों में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) कराई जाती है. गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की पहचान के लिए तथा नए नाम शामिल करने, हटाने और वंचित होने के विभिन्न संकेतकों पर आधारित आंकड़े का संग्रह भारत के महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है. सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वाले अल्पसंख्यक लोगों के बारे में कोई विशेष आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है.
