BeyondHeadlines News Desk
चुनाव आयोग बसपा अध्यक्ष मायावती तथा पूर्व राज्य सभा सांसद अखिलेश दास द्वारा लगाए गए आरोप-प्रत्यारोप की जांच नहीं करेगा.
चुनाव आयोग का कहना है कि यह पीड़ित व्यक्तियों का काम है कि वे आरोप-प्रत्यारोप के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में जाएं. आयोग ने यह भी कहा है कि वह किसी राजनैतिक दल द्वारा विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा पंजीकरण के समय दिए गए किसी वचन का उल्लंघन करने पर उसे अपंजीकृत नहीं कर सकता है.
स्पष्ट रहे कि लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने मायावती द्वारा दास पर राज्यसभा सीट के लिए 100 करोड़ देने और दास द्वारा मायावती पर पैसे लेकर लोकसभा और विधानसभा सीट बेचने के आरोपों के बारे में 06 नवम्बर को ईमेल पर शिकायत भेजी थी.
उन्होंने इन आरोपों को धारा 171-ई और 171-एफ आईपीसी के तहत निर्वाचन अपराध बाताते हुए मायावती और दास से पूछताछ कर उनके तथा बसपा पर आपराधिक तथा निर्वाचन विधि में कार्यवाही की मांग की थी. लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर उत्तर दिया है कि मायावती, दास के पैसों के आरोपों की जांच नहीं करेगा.
आयोग के इस रुख को निष्क्रियतापूर्ण और घातक बताते हुए डॉ ठाकुर ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
