BeyondHeadlines News Desk
- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.
- जनलोकपाल पास कराएंगे.
- बुजुर्गों के स्वास्थ्य की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार लेगी.
- पानी के अधिकार के लिए नया कानून बनाया जाएगा. दिल्ली वासियों को हर रोज़ 20 हज़ार लीटर तक पानी मुफ़्त मिलेगा.
- जल माफिया पर लगाम लगाएंगे. हर घर तक जल बोर्ड का टैंकर पहुंचेगा. हर घर में रोजाना दो घंटे पानी अवश्य आएगा.
- बारिश के पानी को संरक्षित किया जाएगा. इसके लिए रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाई जाएगी.
- यमुना को साफ करेंगे. यमुना के दोनों तटों पर झील बनाएंगे. पिकनिक स्पॉट बनाएंगे. अनट्रीटेड सीवेज केा गिरना बंद करेंगे.
- 24 घंटे बिजली आधे दामों पर मिलेगी. बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जाएगा.
- 12वीं के बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए बैंक लोन दिलाएंगे, लोन की गारंटी सरकार लेगी. स्टूडेंट के लोन न चुकाने की स्थिति में बैंक को पैसा सरकार देगी.
- दिल्ली के गांवों में 20 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे. मौजूदा कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
- दिल्ली के कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उद्योगपति बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी.
- महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों से निपटने के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट. इनसे संबंधित मामलों का निपटारा 3 से 6 महीनो में होगा. महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल में ख़ास बटन.
- 12 हजार होमगार्ड्स को पक्की नौकरी देंगे और उन्हें डीटीसी की बसों में तैनात किया जाएगा.
- पूरी दिल्ली में मुफ़्त वाई फ़ाई उपलब्ध कराएंगे. पूरे दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
- दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए स्पेशल हाउसिंग स्कीम व मेडिकल योजना शुरू होगी.
- प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले डोनेशन को बंद किया जाएगा. स्कूलों में बढ़ाई जाने वाली अनाप-शनाप फीस पर भी लगाम लगाई जाएगी. साथ ही सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जाएगी.
- बच्चों के लिए जगह-जगह स्टेडियम बनाया जाएगा. सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी.
- दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे कम वैट होगा.
- हर रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी में एक सोलर पैनल लगाया जाएगा.
- दिल्ली में 900 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे. सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधारा जाएगा. डॉक्टर्स को सम्मान दिया जाएगा. उन्हें सुरक्षा दी जाएगी. जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाएगा.
- दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से घटाकर 58 नहीं किया जाएगा.
- सरकारी दफ्तरों में वर्किंग डेज 5 से बढ़ाकर 6 नहीं की जाएगी।
