BeyondHeadlines News Desk
विगत दिनों अयोध्या एवं नई दिल्ली में हुए ‘धर्म संसद’ से जुड़ी सूचना देने से प्रधानमंत्री कार्यालय तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मना कर दिया है.
एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने प्रधानमंत्री कार्यालय तथा गृह मंत्रालय से इन धर्म संसद के संबंध में प्रधान मंत्री व गृह मंत्री द्वारा गृह मंत्रालय, विभिन्न केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों तथा उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए आदेशों एवं निर्देशों से जुड़े अभिलेख मांगे थे.
प्रधान मंत्री के जन सूचना अधिकारी प्रवीण कुमार ने सूचना को अस्पष्ट एवं अविचारपूर्ण बताया है. वहीं गृह मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी वी. एस. राणा ने सूचना के आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(ए) में देश की प्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि में निषिद्ध होने के आधार पर देने से मना कर दिया है. इन मनाही से असहमत होते हुए नूतन ने इनके संबंध में अपील दायर किया है.
बता दें कि 25 नवम्बर, 2018 को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया था. अपने इस आयोजन में उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील की थी कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार अध्यादेश लाए. वहीं ऐसा आयोजन 9 दिसम्बर 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी आयोजित किया गया था.
