BeyondHeadlines News Desk
नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी उस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी.
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि किसी भी विदेशी संस्था या सरकार तो संविधान प्रदत्त अधिकारों से संरक्षित हमारे नागरिकों को लेकर कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है.
बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित ‘रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम’ में कहा गया है कि साल 2018 में भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है.
इससे पहले भी साल 2018 में अमेरिका की ओर से ही जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2017 में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों की हिंसा के कारण अल्पसंख्यक समुदायों ने खुद को ‘‘बेहद असुरक्षित’’ महसूस किया.
अमेरिकी संसद से अधिकार प्राप्त ये विदेश विभाग दुनिया के ज्यादातर देशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट बनाता है. विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में इसी महीने के पिछले सप्ताह रिपोर्ट जारी करते हुए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि यह रिपोर्ट एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो यह देखने के लिए देशों पर नज़र रखता है कि वे अपने मूलभूत मानवाधिकारों को किस तरह सम्मान देते हैं.
ग़ौरतलब है कि इस बार ये रिपोर्ट 25 जून से शुरू हो रही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की आगामी भारत यात्रा से ठीक पहले प्रकाशित की गई है. ऐसे में देखना होगा कि रिपोर्ट के संबंध में भारत के इस सख्त रूख का अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे पर कोई असर तो नहीं पड़ता है.
