BeyondHeadlines News Desk
लखनऊ : लोकसभा के आगामी चुनावों के मद्देनज़र देश के लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरों और वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में आम जनता और अल्पसंख्यकों के सवालों को लेकर रिहाई मंच की तीन दिवसीय बैठक मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई.
बैठक में मंच की ओर से बीस सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया. इसके साथ ही देश के राजनैतिक दलों से उनके चुनावी घोषणा पत्र में रिहाई मंच द्वारा जारी इन बीस सूत्रीय मांगों को शामिल करने की मांग पर भी आम सहमति बनी.
बैठक संपन्न होने के बाद मोहम्मद शुऐब ने जारी बयान में बताया कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर बेलगाम आईबी द्वारा थोपे जा रहे खतरों और उसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाने सहित आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों के इंसाफ का सवाल, सांप्रदायिक दंगे, देश में आतंकवाद के नाम पर कथित मुठभेड़ों और न्यायिक/पुलिस हिरासत में हुई मौतों/हत्याओं की जांच समेत कई मुद्दों को तैयार मांग-पत्र में शामिल किया गया है.
उन्होंने कहा कि इस मांग पत्र को देश के आम चुनाव में शामिल होने जा रही समस्त राजनैतिक पार्टियों को भेजकर उनके चुनावी घोषणा-पत्र में इसे शामिल करने की मांग की जायेगी.
मोहम्मद शुऐब ने कहा कि बैठक में ‘सेव डेमोक्रेसी’ नाम से एक अभियान भी चलाये जाने का निर्णय भी लिया गया. इस अभियान के तहत बीस सूत्रीय मांग-पत्र पर आम जनता के सुझाव और उनकी प्रतिक्रियाएं भी मांगी गयी हैं, जिन्हें लाटूश रोड स्थित केन्द्रीय कार्यालय और संजरपुर आज़मगढ़ स्थित कार्यालय को सीधे साधारण या रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है.
उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए रिहाई मंच के नेता मसीउद्दीन संजरी के नेतृत्व में एक संयोजन समिति का गठन भी कर दिया गया है. समिति के सह संयोजकों में अनिल आज़मी, लक्ष्मण प्रसाद, हरेराम मिश्र, मो. आरिफ शामिल हैं. इसके अतिरिक्त सुझाव और प्रतिक्रियाएं सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से भी मंच द्वारा स्वीकार किये जायेंगे.
उन्होंने लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में आम जनता से बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की.
