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  • पिछड़ी जाति की एक महिला को पहले पूजा करने से रोका, फिर लगाया 11 हज़ार का जुर्माना

    पिछड़ी जाति की एक महिला को पहले पूजा करने से रोका, फिर लगाया 11 हज़ार का जुर्माना

    BeyondHeadlines News Desk

    मुज़फ़्फ़रपुर: श्रावणी पुर्णिमा के दिन एक महिला को मंदिर में पूजा करने जाना काफ़ी महंगा पड़ा. उसे न सिर्फ़ पूजा करने से रोका गया, बल्कि इसके बदले 11 हज़ार रूपये का जुर्माना भी सुनाया गया. अब इस घटना को लेकर इलाक़े में काफ़ी तनाव है.

    बता दें कि ये घटना बिहार की मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला के मनियारी थानान्तर्गत हरिशंकर मनियारी की है, जहां हजाम जाति की एक महिला श्रावणी पुर्णिमा के अवसर पर ठाकुरवाड़ी शिवालय में पूजा करने गई, लेकिन शिवालय का पुजारी एवं उसकी पत्नी ने शिवालय की सफ़ाई हो जाने का बहाना बनाकर पूजा करने से मना कर दिया. इस घटना को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई.

    बाद में इस घटना को लेकर कुछ शरारती तत्वों ने यहां के भूमिहार जाति के युवकों को पिछड़ी जाति के विरूद्ध गोलबंद किया. सभी युवकों ने हजाम जाति के उस महिला के पति चन्दन कुमार को मंदिर परिसर में बुलाकर 11 हज़ार रूपये का जुर्माना सुनाया. अब इस मामले को लेकर इलाक़े में तनाव बना हुआ है.

    इस घटना की जानकारी बिहार की विशेष शाखा ने मुज़फ़्फ़रपुर के ज़िला अधिकारी को दी है.

  • चमकी बुखार से निजात के लिए मुज़फ़्फ़रपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 15 दिनों का हवन

    चमकी बुखार से निजात के लिए मुज़फ़्फ़रपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 15 दिनों का हवन

    BeyondHeadlines News Desk

    मुज़फ़्फ़रपुर :  बिहार में चमकी बुख़ार से होने वाली मौतों का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है. अब तक इसकी वजह से 170 से अधिक मौतें हो चुकी हैं. इसके अलावा ख़बर है कि ये मुज़फ़्फ़रपुर के आस-पास के ज़िलों में भी मौत होने लगी है. दो बच्चों की मौत पूर्वी चम्पारण ज़िला के कल्याणपुर व मधुबन प्रखंड में हुई है. 

    वहीं ख़बर है कि चमकी बुख़ार से बच्चों को निजात दिलाने के लिए रविवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार मुज़फ़्फ़रपुर ज़ोन की ओर से श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के मैदान में हवन किया गया. जौ, काला तिल, सफ़ेद अक्षत, गुड़, गाय का घी, कपूर गिलोय व हल्दी मिलाकर 24 गायत्री मंत्र व पांच महामृत्युजय मंत्रों से विशेष आहुतियां प्रदान की गईं. श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 15 दिनों तक यह चलता रहेगा.

    ज़ोन समन्वयक पारिजात प्रसुन ने बताया कि मीनापुर, मोतीपुर, कांटी तथा गायघाट प्रखण्डों के ग्रसित गाँवो में लगातार हवन यज्ञ चलाये जा रहे हैं.  यहां अगले 10 दिनों तक लगातार यह चलता रहेगा.

  • क्या बिहार में कोई भी परिवार ‘आयुष्मान भारत योजना’ का लाभार्थी नहीं बना है?

    क्या बिहार में कोई भी परिवार ‘आयुष्मान भारत योजना’ का लाभार्थी नहीं बना है?

    By Hemant Kumar Jha

    कोई तो बताए कि मरने वाले इतने बच्चों में से कितने बच्चे ‘आयुष्मान भारत’ योजना के तहत सुविधासंपन्न निजी अस्पतालों में भर्त्ती थे और कितने सरकारी अस्पतालों में.

    और कोई नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो यह बताना ही चाहिए. आख़िर वे भी बीते आम चुनाव में इस योजना को ‘ऐतिहासिक’ बताते घूम रहे थे.

    ठीक है कि अभी पिछले साल ही यह योजना शुरू हुई है और एकबारगी सारे ग़रीब इसकी छतरी में नहीं आ सकते.

    लेकिन, क्या बिहार के इतने बदनसीब ग़रीब परिवारों में से कोई भी परिवार अब तक इस बीमा योजना का लाभार्थी नहीं बना है? आख़िर सारे बच्चे सरकारी अस्पतालों में ही क्यों भर्त्ती हुए? कोई तो फोर्टिस, अपोलो, पारस आदि पांच सितारा अस्पतालों में भर्त्ती होता. 5 लाख का बीमा इतना कम भी तो नहीं होता.

    मरने वाले लगभग सारे के सारे बच्चे बेहद निर्धन परिवारों के चिराग़ थे. ऐसे ही परिवारों के, जिन्हें लक्ष्य बनाकर इस स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी.

    फिर क्या हुआ…? कौन जवाब देगा?

    कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि इन सवालों का कोई तर्क संगत जवाब है ही नहीं. निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों की पैरोकारी करने वाली राजनीतिक जमात चुप हैं और अगर कुछ बोलती भी है तो ऐसी बात… जो बच्चों की लाशों को ढो रहे लोगों के तन बदन में आग लगाने वाली, उनकी आत्मा को बेध देने वाली है.

    सच तो यही है कि मरें या जीएं. गरीबों का आसरा तो सरकारी अस्पताल ही हैं.

    आप चाहे जितना अर्थशास्त्र बांच लो, जितने तर्क-वितर्क कर लो. सच यही है कि ग़रीब के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल का विकल्प नहीं हो सकता.

    गांव-गांव में न्यूनतम साधन संपन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें तैनात सरकारी डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ़ का कोई विकल्प नहीं हो सकता. रेफरल, अनुमंडलीय और ज़िला अस्पतालों को सुदृढ़ करने का कोई विकल्प नहीं हो सकता.

    कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी अगर ग़रीब बच्चों और बीमार माताओं की स्वास्थ्य समस्याओं का निदान निजी चिकित्सा तंत्र में बताता है, बीमा आदि के माध्यम से ही सही, तो वह इन बच्चों के बेमौत मरने की इबारत लिख रहा है.

    ‘आयुष्मान भारत योजना’ सदी की सबसे फ्रॉड योजना है जो गरीबों के नाम पर बीमा कंपनियों के व्यवसाय को बढ़ाने का एक षड्यंत्रकारी उपक्रम है.

    10 करोड़ परिवारों, यानी लगभग 50 करोड़ लोगों को इस बीमा योजना के अंतर्गत लाना है.

    प्रति परिवार कितना प्रीमियम होगा? क्या अब तक किसी ने बताया है?

    लाभार्थियों की पहचान कैसे होगी? वास्तविक लाभार्थी तक योजना पहुंचेगी या फ़र्ज़ी लाभार्थी पैदा हो जाएंगे?

    क्यों नहीं फ़र्ज़ी लाभार्थी पैदा होंगे? जब असली शिक्षक की जगह हज़ारों फ़र्ज़ी शिक्षक पैदा हो गए, असली की जगह नक़ली लोगों ने इंदिरा आवास झटक लिया तो 5 लाख का बीमा क्यों नहीं झटकेंगे नक़ली लोग?

    आप इस योजना की तह तक पहुंचने की जितनी भी कोशिश करेंगे उतने ही झोल में घिरते जाएंगे. आप समाधान नहीं पा सकते.

    सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये जो सैकड़ों बच्चे अकाल मौत के शिकार हुए हैं इनमें कोई भी बच्चा निजी अस्पतालों, निजी नर्सिंग होम्स में क्यों नहीं भर्त्ती हुआ? क्यों सरकारी अस्पताल के एक-एक बेड पर दो-दो, तीन-तीन बच्चे रखने की नौबत आई?

    बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि मुज़फ़्फ़रपुर के उस बड़े अस्पताल के परिसर में बीमारों के परिजनों के लिए साफ़ पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं थी. भीषण गर्मी से जूझते लोग बाहर से एक चापाकल से पानी ला रहे थे और वह पानी गन्दला था. ज़ाहिर है, प्रदूषित भी होगा.

    क्या पानी की व्यवस्था में भी करोड़ों लगते हैं? नहीं, नीयत की बात है, ध्यान देने की बात है. अस्पताल प्रबंधन या जिला प्रशासन ने इस की कोई ज़रूरत नहीं समझी. खुद की टेबल पर ठंडी बिसलेरी की बोतल तो है ही न.

    बाक़ियों का क्या है. वे मनुष्य नहीं है. भेड़-बकरी से अधिक की औक़ात नहीं. गंदा और प्रदूषित पानी पिएंगे, बच्चा तो बीमार होकर भर्त्ती है ही, खुद भी बीमार होंगे.

    शायद आयुष्मान भारत योजना में मरीज़ों के परिजनों के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था का कोई प्वाइंट हो.

    (लेखक पाटलीपुत्र यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं. ये लेख उनके फेसबुक टाईमलाईन से लिया गया है.)

  • दिल थाम कर ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहिए…

    दिल थाम कर ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहिए…

    By Hemant Kumar Jha

    तीन बातें बिल्कुल साफ़ हैं और हमें इन्हें स्वीकार कर ही आगे की राह तलाशनी होगी.

    पहली बात —बावजूद अपनी बढ़ती समृद्धि का ढिंढोरा पीटने के, हमारा देश आज भी बेहद ग़रीब है, बल्कि बेहद-बेहद ग़रीब है.

    दूसरी बात —हमारा राजनीतिक वर्ग इस देश के ग़रीबों के प्रति बेईमान है, बल्कि बहुत-बहुत बेईमान है और यह बेईमानी न सिर्फ़ नीतिगत स्तरों पर झलकती है बल्कि उनके हाव-भाव और तौर-तरीक़ों में भी झलकती है.

    और तीसरी बात —इस देश का प्रशासनिक तंत्र ग़रीबों के प्रति बेपरवाह है, बल्कि बेहद-बेहद बेपरवाह हैं.

    इस नज़रिए से सोचें तो गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन के मरते बच्चों या मुज़फ़्फ़रपुर में सरकारी लापरवाही से मरते बच्चों के मामलों पर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए. नीति नियंताओं ने देश को जो दिशा दी और इससे देश की जो दशा हुई उसमें यह सब तो होना ही है. दिल थाम कर रहिए, ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहिए…

    आज बिहार में एक साथ सैकड़ों की संख्या में बच्चे अकाल मौत के शिकार हुए हैं तो हम उद्वेलित हैं, मीडिया भी संज्ञान ले रहा है, लेकिन जो हमारी चौपट ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली है, सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है उसमें इस तरह की अकाल मौतें तो रोज़ होती हैं. होती ही रहती हैं. कोई इनका संज्ञान नहीं लेता.

    भले ही हम इस मुग़ालते में रहने को प्रेरित किए जाएं कि हमारा देश विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इस मामले में हमने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से अधिकतर बेहद ग़रीब हैं. इतने ग़रीब हैं कि गम्भीर रूप से बीमार पड़ने पर हम सरकारी रहमो करम पर ही निर्भर करते हैं. 

    और… सरकारों का ऐसा है कि उन्होंने गरीबों को भगवान भरोसे छोड़ कर अपनी नीतियों को कारपोरेट केंद्रित कर दिया है. 

    नतीजा हमारे अस्पतालों में बच्चों और बीमारों के लिए ज़रूरी दवाइयां, तकनीकी उपकरणों, डॉक्टरों और सहायक स्टाफ़ का नितांत अभाव है.

    ऊपर से राजनीतिक वर्ग की बेईमानी और प्रशासनिक तंत्र की बेपरवाही ने हालात बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

    अब ज़रा इस रिपोर्ट को देखें— 

    वैश्विक स्वास्थ्य व्यय डाटाबेस, 2014 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत सरकार ने 2017 में संसद में जानकारी दी कि भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1491 रुपये खर्च करता है.

    इसी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 3 लाख रुपये, कनाडा ढाई लाख, फ्रांस ढाई लाख, जर्मनी 2 लाख 70 हज़ार, ब्रिटेन 2 लाख, ऑस्ट्रेलिया ढाई लाख और जापान दो लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च करता है.

    कहां महज़ 15 सौ रुपये, कहां दो लाख, ढाई लाख, तीन लाख रुपये. अंदाज़ा लगाइए कि अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च करने के मामले में भारत कितना पीछे हैं. बल्कि, सच तो यह है कि लिस्ट में कहीं है ही नहीं. यहां के अधिकतर नागरिक भगवान भरोसे हैं. जितनी आयु है, जी लिए. जितना भोग में लिखा है, कष्ट भोग कर मर गए. न सरकार को चिंता है, न समाज को.

    नहीं, हम सिर्फ़ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन आदि से ही पीछे नहीं हैं. अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च करने के मामले में हम घाना, लाइबेरिया, नाईजीरिया जैसे देशों से भी पीछे हैं.

    यह न सिर्फ़ चिन्ताजनक है, बल्कि शर्मनाक है. न सिर्फ़ सरकार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए…

    1990 के बाद नीतिगत स्तरों पर आम लोगों के स्वास्थ्य के सवालों को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी. आजतक/इंडिया टुडे की 14 फ़रवरी, 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि 1995 में भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का 4.06 प्रतिशत था जो घटते-घटते 2017 में जीडीपी का 1.15 प्रतिशत हो गया. 

    आज की तारीख़ में सरकारी चिकित्सा प्रणाली की दुर्दशा अगर है तो यह क्यों नहीं हो? आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन सरकारी खर्च घटता जा रहा है. सरकारों की प्राथमिकता में आम लोगों का स्वास्थ्य है ही नहीं.

    इसका पहला कारण तो यही है कि हमारी राजनीतिक संस्कृति ऐसी बनती गई जिसमें शिक्षा और चिकित्सा जैसे ज़रूरी सवाल चुनाव में मुद्दे ही नहीं बनते.

    जब आप स्कूल और अस्पताल को कोई मुद्दा माने बिना ही पूरा आम चुनाव बीत जाने देंगे और सरकारों को बन जाने देंगे तो फिर यह उम्मीद करना बेमानी है कि राजनीतिक वर्ग आपके बीमार बच्चों के इलाज की चिन्ता करेगा. 

    वे बच्चों की सामूहिक मौत पर बस रस्मी खानापूरी करेंगे और पत्रकारों के सवालों के जवाब ऐसे देंगे, इस दारुण समय में भी उनके हावभाव ऐसे रहेंगे कि टीवी के पर्दे पर उन्हें देखकर आप क्रोधित हो जाएंगे.

    लेकिन, यह नपुंसक क्रोध है जो सिर्फ़ कुंठित बना सकता है, कोई रिजल्ट नहीं दे सकता. हम अभिशप्त हैं गोरखपुर और मुज़फ़्फ़रपुर जैसी घटनाओं को झेलते रहने के लिए.

    क्योंकि, राजनीतिक वर्ग के मन से इस देश के गरीबों का भय और डर निकल गया है. वे बिल्कुल नहीं डरते. उन्हें पता है कि चुनाव के समय जातियों के ठेकेदारों को अपने पाले में कर राजनीति को अपनी मन माफ़िक़ दिशा दी जा सकती है. राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद, भाषावाद, इलाकावाद, ये वाद, वो वाद… विविधताओं और जटिलताओं से भरे इतने बड़े देश में वादों की कोई कमी है क्या…?

    यही निश्चिन्तता थी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को और केंद्र वाले चौबे जी को लापरवाह ही नहीं, बदतमीज़ भी बनाती है. यही भावना विपक्ष को इस सामूहिक और सांस्थानिक हत्या पर भी अकर्मण्य बने रहने की प्रेरणा देती है.

    उन्हें डर ही नहीं है… क्योंकि इस देश के नेताओं ने गरीबों से डरना छोड़ दिया है.

    (लेखक पाटलीपुत्र यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं. ये लेख उनके फेसबुक टाईमलाईन से लिया गया है.)

  • Sand Mafia in Nitish Kumar’s Shining Bihar

    Sand Mafia in Nitish Kumar’s Shining Bihar

    Afroz Alam Sahil for BeyondHeadlines

    The media, both in Bihar and Delhi most often assert and want us to believe that Bihar is changing and in fact transforming to a developed state. No wonder, this media portrayal has attracted positive attention of global investors and researchers. But very few have looked at the impact of corruption and organized crime on Bihar’s environment, local community and overall human development. At a time when illegal mining in Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh and Jharkhand etc has been part of a national political and policy debate on mining, the sand mining mafia in Bihar seems to have missed the critical eye of our national media. BH last month had a story of a recent seminar on the Sand Mining Mafia in Bihar at the Center for the Advanced Study of India (CASI) of the University of Pennsylvania.

    This CASI seminar by Dr. Jeff Witsoe focused on the emerging development discourse in Bihar and how to understand the role and impact of mining mafia in contemporary Bihar. Dr. Witsoe, who is an anthropologist at the Union College in New York and a visiting scholar at the University of Pennsylvania had visited and lived in Bihar to conduct his ethnographic research on caste empowerment and democratic politics in Bihar, recently with a more focus on brokers and mafias. The local media in Bihar have mentioned that Dr. Witsoe has established in his research that Bihar is on development track now and Sand Mafia are almost extinct in the state. However, our initial reading of Witsoe’s writings does not reflect this assertion and neither his research has established the extinction of the sand mafia. Nonetheless, we would like to present the picture that was portrayed and revealed to one of the authors of this article during BH’s ongoing investigative field work in Bihar.

    The Story of the Sand Mining

    If you travel across Bihar particularly Bhagalpur, Banka, Munger, Jamui, Lakhisarai, Shaikhpura, Patna, Bhojpur, Saran, Rohtas, Bhabhua, Aurangabad, Buxar, Gaya, Nalanda, Jahanabad, Navada, Siwan, Gopalganj, Vaishali, Muzaffarpur, Bettiah, Motihari, Madhubani, Kishanganj, Saharsa, Supaul and Madhepura you will find that illegal mining is still going on, perhaps in a more organised fashion. The only change you will notice is that now the miners are white collared politicians who have hired goons for themselves. Earlier the mining used to be done in shadow of guns, now bribe has replaced guns.

    The strange coincidence with the University of Pennsylvania seminar is that on 09 February 2012, the day when Dr. Witose was to present his research update, the villagers of Sitti Panchayat in Gaunaha Block of West Champaran District submitted a complaint to the District Magistrate (DM) about illegal mining mafia. The villagers also presented a video CD to the DM showing destroyed farmlands and loss to the nearby river.

    The bitter truth is that mining mafia are more active than anytime in the past.  The ‘Sone’ River is completely ruined. The Bihar govt. has banned rock mining but in Sasaram alone more than 400 mines are operating illegally. Only 8 mines here have valid lease. The Kaimur Rock lands are worst affected. Their greenery is completely lost. Likewise more than a thousand rock mines are operating in Bihar illegally.

    Pawan Kumar Pathak, a journalist in West Champaran says that sand mining Mafia is more organised now. The local residents are and environment is at greater loss than ever before while the mafia and the state government are making good money out of this.

    The government on one side is giving land to mining mafia at greater price but this is causing erosion leading to shifting of many villages. The changed course of rivers is washing out many villages forcing government to rehabilitate displaced villagers. The gains in revenue turn out to be greater loss to environment and people. Also in reality the government has to spend more on rehabilitation than it earns from the mining leases. In the process the local political leaders and mining mafia are making great profits. The mining and subsequent construction work for rehabilitation gives scam opportunities to leaders.

    The locals live in fear. A resident says that no officer dares to question the mining mafia, they have such terror that if anybody asks anything they answer with physical intimidation without any fear. The villagers were so afraid of the mafia that no one dared to speak openly about them.

    The picture media or the government has portrayed about sand mining in Bihar is completely different from what the locals say. There is no doubt that Nitish Kumar government has regularized mining by a New Sand Mining Policy and has even earned good revenue for the state. But that revenue is nowhere in comparison to the losses suffered by the local community and more importantly by the local environment.

    (This article is part of Mr. Sahil’s ongoing fieldwork in Bihar during Feb-March 2012.)

    Previous Story Link: http://beyondheadlines.in/2012/02/university-of-pennsylvania-lecture-on-sand-mafia-in-bihar/

  • Railway Ticket Crisis on Window; Available with Agents

    Afroz Alam Sahil, BeyondHeadlines

    New Delhi: Railway ticket may not be available on ticket counters, but travel agents, many of whom call themselves ‘authorized’ agents can always get you tickets if you are willing to pay ‘extra’ from anywhere between Rs 200 to 1000. For berths in AC or Rajdhani train it may even go up.

    Even though ‘peak season’ is nearly over, railway tickets are still not available for weeks in advance, so called agents, who work as touts can always have a way.

    One such agent, on condition of anonymity, tells BeyondHeadlines, “There is always scope for manipulation. You just need the enough money to bribe some officials.” There are some other ways as well.

    E- tickets are easily manipulated. Vigilance department, recently, flung into action after an incident of a young man traveling on ‘senior citizen’ quota in the Purushottam Express. It was found that although the reservation chart had age of the concerned person as 60, on his printed ticket it was only 26. The manipulation on printed ticket was done by the travel agent, without his knowledge.

    Many travel agents further assure you ’99 per cent confirmed ticket’ under Tatkal sceme if you are ready to shell out extra money. It’s not just in one region or city. Beyondheadlines team saw it happening in at least New Delhi, Kolakta, Muzaffarpur, Betiah, Dhanbad, amongs many others.

  • Unidentified Illness Kills Over 28 Children in Bihar

    BeyondHeadlines Special Correspondent

    Patna: A mystery disease has taken the lives of more than 28 children in Bihar since the last one week. According to the state Health Department officials, all of the children were between two and eight years. They died in Muzaffarpur town, 80 kilometer from the state capital, Patna.

    Locals have termed the disease as “chamki ki bimari” and said the symptoms were similar to encephalitis – a disease that causes inflammation of the brain.

    Bihar Health Minister Ashwani Choubey told Beyondheadlines that a team of doctors from Delhi has been visiting Muzaffarpur to diagnose the disease.

    Local doctors say the symptoms are similar to Japanese encephalitis.

    But, they say, an important symptom of Japanese encephalitis is a stiffening of the neck, which is absent from the Bihar cases.

    On June 19, Bihar Chief Minister Nitish Kumar informed the media that the disease had not been identified yet.

    “Without identifying the disease how can we say what is killing the children there? The local doctors are giving treatment only on the basis of symptoms,” he said.

    The officials said blood samples of some of the ill children have been sent to the National Institute of Virology in Pune and National Institute of Communicable Diseases in Delhi for test and identification.

    The team is visiting Kejriwal Hospital in Muzaffarpur today. More than three dozen children are undergoing treatment in various hospitals in Muzaffarpur, Motihari and Patna.