Ashutosh Kumar Singh for BeyondHeadlines
नई दिल्ली : नई राजग सरकार ने आते ही नीतिगत फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. इस कड़ी में सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 लाख आगनवाड़ी केन्द्र की इमारतें बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 2013-14 में 20000, 2014-15 में 50,000, 2015-16 में 60,000 व 2016-17 में 70,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों को क्रमशः अपना छत नसीब होगा.
राज्यसभा में दिए लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि इन इकाईयों का निर्माण 4.5 लाख रुपये प्रति इकाई के दर से किया जाएगा, जिसके खर्च का वहन केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में होगा, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह अनुपात 90:10 है.
उन्होंने यह भी बताया कि अब तक राज्यों को 44,709 आंगनवाड़ी केन्द्र इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें ओड़िशा में 5556 इमारतों का निर्माण शामिल है. बजट आवंटन के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों को 72,334.01 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है.
सरकार के इस फैसले से बिना छत के चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपना छत मिल जायेगा. इस फैसले का आंगनवाणी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है.
