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  • बहुजन एवं ओबीसी नेतृत्व क्या मुस्लिम ओबीसी का विरोधी है?

    बहुजन एवं ओबीसी नेतृत्व क्या मुस्लिम ओबीसी का विरोधी है?

    Zubair Alam for BeyondHeadlines 

    देश भर में भाजपा के अत्याधिक उभार से सबसे दुखदायक स्थिति बहुजनों की राजनीति करने वाले दलों की है. आप लोग कहेंगे कि यह कहना किस तरह उचित है. इसका जवाब बड़ा रोचक है. 

    इन दलों के नेताओं का समान रूप से मानना है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेने के लिए भाजपा का डर बना रहना चाहिए. इस कोशिश में ही यह दल सत्तासीन रहते हुए भी ठोस सामाजिक बदलाव से भागते रहे हैं. इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की जगह सत्तासीन होने में सारा ज़ोर लगाया है. 

    क्या विभिन्न धार्मिक समूहों और जातियों का हुजूम रखने वाले ओबीसी वर्ग में नेतृत्व के स्तर पर विविधता का अभाव कोई और कहानी नहीं बताता है? मंडल कमीशन की आधी अधूरी सिफ़ारिशों के लागू होने के बाद यह बदलाव ज़रूर नज़र आया कि पिछड़ी जातियों के नेताओं को मुख्यधारा में आने का अवसर मिला. परंतु यह सवाल आज भी बना हुआ है कि ओबीसी के स्थापित नेताओं में तमाम पिछड़ी जातियों का समावेश है? 

    क्या आज का ओबीसी नेतृत्व पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि उसके अंदर तमाम ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व है? अति पिछड़ा वर्ग और अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के नुमाइन्दे कहां हैं?

    मंडल कमीशन ने लगभग चार हज़ार ओबीसी जातियों को चिन्हित किया था. इस कमीशन के एक सदस्य एल.आर. नायक ने इन जातियों में मौजूद असमानता पर भी प्रकाश डाला था और उनका मत था कि ओबीसी में वर्गीकरण तर्क संगत है. 

    मंडल कमीशन ने सेकूलर-कम्यूनल के दायरे से निकल कर पहली बार स्पष्टता से कहा कि मुस्लिमों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी में आता है. अनुमान के आधार पर इसे कुल मुस्लिम जनसंख्या का लगभग पचासी प्रतिशत कहा जाता है. इनमें अधिकतर की हालत दयनीय है. 

    इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में हुकुम सिंह के नेतृत्व में ओबीसी वर्गीकरण के लिए बनी “सामाजिक न्याय समिति” ने मुस्लिम ओबीसी को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में रखने की सिफ़ारिश की थी. “सच्चर कमेटी” ने भी मुसलमानों को तीन वर्ग में विभाजित किया. इस प्रकार मुस्लिमों को एक इकाई समझने वालों का दावा खारिज हो गया.

    बहुजन/ओबीसी नेतृत्व और मुस्लिम ओबीसी

    उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश भर में बहुजन एवं ओबीसी जातियों पर आधारित दलों के उभार के बाद नेतृत्वकर्ता के रूप में जो लोग सामने आए उनसे निम्नलिखित सवाल किया जाना चाहिए. 

    1. क्या यह लोग ओबीसी में सिर्फ़ हिन्दुओं की जातियो को मानते हैं?

    2. क्या उनके अनुसार मंडल कमीशन ने मुस्लिमों को ग़लत तरीक़े से ओबीसी में जोड़ दिया है? 

    3. अगर मुस्लिमों के एक हिस्से को उनके पिछड़ेपन के आधार पर इस वर्ग में शामिल किया जाना न्याय संगत है तो क्यों अभी तक यह वर्ग पहचान से वंचित है?

    4. आख़िर एक ही समय में ओबीसी वर्ग में चिन्हित किए गए दो समूहों में नेतृत्व के स्तर पर एक पक्ष का नेतृत्व नगण्य क्यों है?

    5. क्या मुस्लिम ओबीसी को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर हाशिए पर नहीं रखा गया है?

    6. क्या राम मनोहर लोहिया के “संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ” और कांशीराम के “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” जैसे नारों के दायरे में मुस्लिम ओबीसी नहीं आता है?

    इन दलों में मुस्लिमों को टिकट दिया जाता है लेकिन नेतृत्वकर्ता इस बात को कभी सामने नहीं लाते कि उनका प्रत्याशी मुस्लिमों के कौन से वर्ग से आता है. नेतृत्वकर्ता यह नहीं कहते कि बनारस कैंट विधानसभा का प्रत्याशी मुस्लिम ओबीसी है और बनारस उत्तरी विधानसभा का प्रत्याशी मुस्लिमों के स्वर्ण वर्ग से है. 

    इसका दिलचस्प उदाहरण यूपी विधानसभा का पिछला चुनाव है. बसपा नेताओं ने 100 मुस्लिमों को टिकट देने की बात को कई बार दोहराया लेकिन यह नहीं बताया कि उनके चुने गए प्रत्याशियों में कितने मुस्लिम ओबीसी हैं और कितने स्वर्ण मुस्लिम. इन दलों के इस रवैये के पीछे आख़िर कौन सा डर काम कर रहा है?

    यह आश्चर्यजनक स्थिति है. ओबीसी नेतृत्व में आपको हिन्दू नेता मिल जाएंगे, लेकिन आपको ठीक से चार मुस्लिम नेता भी नहीं मिलेंगे जिनकी पहचान ओबीसी नेता की हो. ओबीसी के स्थापित नेतागण लगभग तीस साल के इस सफ़र में आख़िर क्यों मुस्लिम समुदाय से ओबीसी नेतृत्व सामने नहीं ला पाए? 

    इस सवाल पर विचार करते समय एक और सवाल उभरता है. बहुजनों या ओबीसी के नाम पर सत्ता में रहे इन दलों ने अभी तक अपनी सरकारों का गठन किस प्रकार के समीकरण के तहत किया है?

    बहुजन/ओबीसी नेताओं का समीकरण

    उत्तर प्रदेश और बिहार इस समीकरण को समझने में सहायक हैं. उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद की राजनीति का केन्द्र ओबीसी और दलित बने. मुलायम सिंह यादव को ओबीसी नेता और मायावती को दलित नेता के तौर पर पहचान मिली. इन दोनों नेताओं को प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर कई बार मिला. यह सामन्यत: माना जाता है कि इस दौर में पिछड़ों और दलितों का इक़बाल बढ़ा था. 

    इसी संदर्भ को पिछड़े मुस्लिमों पर लागू किया जाए और पूछा जाए कि इनके अधिकारों में और मान सम्मान में क्या वृद्धि हुई थी? यह सवाल इसलिए भी जायज़ है कि इन्हीं मुस्लिमों के एकतरफ़ा समर्थन की वजह से मुलायम सिंह यादव “मुल्ला मुलायम” कहे गए. इसी आधार पर मायावती की भी आलोचना की गई. यूपी के पिछले विधान सभा चुनाव में उन्होंने ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट देकर मुलायम सिंह यादव को मात देने की कोशिश भी की थी. 

    तमाम प्रयासों के बाद भी ओबीसी में शामिल अलग-अलग जातियों विशेषकर मुस्लिम ओबीसी नेतृत्व का नहीं उभरना इस बात का संकेत है कि इन दलों की नियत में खोट है. “पिछड़ा-पिछड़ा एक समान, हिन्दू हो या मुसलमान” जैसे नारों से साफ़ था कि भविष्य का समीकरण यही हो सकता है क्योंकि इसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं अधिकारों के प्रति चेतना थी. 

    “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” का नारा देने वाले कांशीराम की बसपा का सफ़र रोचक है. कभी “तिलक तराजू और तलवार” कहने वाला दल “हाथी नहीं गणेश है, विष्णु ब्रह्मा महेश” तक आ गया. इस सफ़र में बसपा ने स्वर्णों का साथ लिया और सत्ता के लिए जिताऊ फार्मूले के तहत मुस्लिमों को एक इकाई के रूप मे देखा.

    यह फार्मूला भय और आशंका से पीड़ित मुस्लिमों की मजबूरी का दोहन है. इस सियासी समीकरण की वजह से इन दलों के लिए ज़रूरी था कि भाजपा के लिए जगह बनी रही अन्यथा मुसलमान हाथ से निकल जाएंगे. 

    समाजवादी पार्टी ने यह फार्मूला ज़्यादा तत्परता के साथ अपनाया. यही कारण है कि इस पार्टी के शासनकाल में मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा के ज़्यादा मामले सामने आते रहे हैं. सत्ता के लिए सपा ने भी स्वर्णों को जोड़ा और इसी जिताऊ फार्मूले पर अमल करते हुए मुस्लिमों को एक इकाई के तौर पर संगठित किया. यह अलग बात है कि इस क्रम में दोनों दल अपनी स्थापना के उद्देश्य से बहुत दूर चले गए.

    ओबीसी मुस्लिमों का भविष्य

    यूपी और बिहार सहित देश भर में कितने ऐसे नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनकी धार्मिक पहचान मुस्लिम है एवं सामाजिक व्यवस्था में उन्हें ओबीसी वर्ग में गिना जाता है? चार या पांच नाम भी किसी को याद नहीं होगा. इसलिए यह बात पूर्णत: सच है कि बहुजनों एवं ओबीसी की राजनीति मुस्लिमों विशेष रूप से ओबीसी मुस्लिमों के हितों के विपरीत रही है. इसका कारण सामाजिक व्यवस्था नहीं है. इसका कारण बहुजन एवं ओबीसी दलों का पछपाती और दिशाहीन नेतृत्व है. यह नेतृत्व कभी सत्ता के लिए विपरीत सोच वाले दलों के साथ गठजोड़ करता है तो कभी एक विशेष धार्मिक पहचान को अपनाता है.

    आज भी यह पार्टियां इसी फार्मूले पर चल रही हैं. इसका जीता जागता उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव है. सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन में किसी भी दल के पास एक भी ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जिसकी पहचान ओबीसी नेता की हो. इसी तरह बिहार में भी बताना मुश्किल है कि राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के गठबंधन में कितने ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनकी पहचान ओबीसी नेता की है. मुस्लिमों के अंदर मौजूद सभी वर्गों की नुमाइन्दगी करने वाले नेताओं की कमी यह दर्शाती है कि मुसलमान आज भी इन दलों के लिए एक इकाई के रूप में सिर्फ़ वोट बैंक हैं. इनकी मदद से चुनाव जीतना इन दलों का एकमात्र उद्देश्य है.

    इस बहस के संदर्भ में कुछ सवाल उठते हैं. इन दलों के जातीय विशेष से आने वाले नेताओं ने जिस तरह अपना नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश की है क्या वह इसी प्रकार अपने स्वभाविक घटक अर्थात ओबीसी मुस्लिमों में भी नेतृत्व तैयार करने में सहायक बनेगें? 

    कम्यूनल वातावरण में ओबीसी मुस्लिमों के अधिकारों पर जो संकट मौजूद है उससे उबरने में इन दलों की क्या भूमिका होगी? इन्हीं सवालों पर बहुजन एवं ओबीसी राजनीति निर्भर है. भविष्य में बहुजन एवं ओबीसी दलों के नेताओं का रवैया अपने समान लोगों के साथ किस प्रकार का होगा इसी से वंचितों अर्थात ओबीसी तथा अन्य बहुजनों की दिशा और दशा निर्धारित होगी.

    (लेखक जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं. इनसे zubair2amu@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है.)  

  • कांग्रेस के महाबल मिश्रा की घटती-बढ़ती उम्र की अजब कहानी

    कांग्रेस के महाबल मिश्रा की घटती-बढ़ती उम्र की अजब कहानी

    Afroz Alam Sahil, BeyondHeadlines

    नई दिल्ली: दिल्ली से लोकसभा के चुनावी अखाड़े में उतरे प्रत्याशियों के चुनाव आयोग को दिए गए हलफ़नामों की खोजबीन में कांग्रेस प्रत्याशी महाबल मिश्रा की घटती-बढ़ती उम्र की अजीब कहानी सामने आई है.

    महाबल मिश्रा इस बार लोकसभा चुनाव में वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं. इनके हलफ़नामे के मुताबिक़ जब 2008 के विधानसभा चुनाव में द्वारका से चुनाव लड़े तब ये 54 साल के थे. 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इनकी उम्र यही रही. यानी इनकी उम्र न घटी न बढ़ी, बल्कि 54 साल पर ही रूकी रही. 

    2014 के लोकसभा चुनाव में महाबल मिश्र 59 साल के हो गए. लेकिन जब वो 2015 में फिर से द्वारका विधान सभा चुनाव लड़े तो इनकी उम्र 61 साल हो गई. यानी इनकी उम्र में एक साल में दो साल की बढ़ोत्तरी हुई. अब 2019 में महाबल मिश्रा 65 साल के हैं.

  • आख़िर कन्हैया कुमार को क्यों पसंद करता है मुसलमान?

    आख़िर कन्हैया कुमार को क्यों पसंद करता है मुसलमान?

    Afroz Alam Sahil, BeyondHeadlines 

    नई दिल्ली: कन्हैया कुमार बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं. इस चुनाव में कन्हैया कुमार को बेगूसराय का मुसलमान वोट देगा या नहीं, ये बेगूसराय के लोग ही बेहतर जानते हैं. लेकिन देश भर के मुसलमान कन्हैया कुमार के समर्थन में खड़े ज़रूर नज़र आ रहे हैं. कई मिल्ली व सियासी रहनुमाओं के बाद अब मुसलमानों की एक बड़ी जमाअत ‘ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मशावरत’ ने भी कन्हैया कुमार को अपने समर्थन का ऐलान किया है. 

    आख़िर इस देश के मुसलमानों को कन्हैया कुमार से इतनी मुहब्बत क्यों है? आख़िर इस देश का मुसलमान कन्हैया को क्यों पसंद करता है? इन सवालों का जवाब जानने व समझने के लिए BeyondHeadlines ने कई मुस्लिम नौजवानों व बुद्धिजीवियों से बात की है. 

    ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवेद हामिद कहते हैं, ‘संघ परिवार की पूरी कोशिश है कि ऐसे तमाम लोगों को जो उसके ख़िलाफ़ एक मज़बूत आवाज़ बनकर उठ सकते हैं, दबाया जाए. उनको ख़त्म किया जाए. बावजूद इसके इस देश को बचाने की लड़ाई में कन्हैया का नाम एक ऐसे सिपाही के तौर पर उभरा है, जो संघ परिवार की आंखों में खटकता है. अब जो आरएसएस के ख़िलाफ़ एक केन्द्र बनकर उभरा है, उसको देश के वो तमाम लोग जो देश की फ़िक्र रखते हैं, भला चाहते हैं, कन्हैया के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा?’

    साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ‘बेगूसराय के राजद उम्मीदवार तनवीर साहब से मेरा कोई मतभेद नहीं है. वो बड़े लीडर हैं, लेकिन राजनीति के अंदर परिस्थितियां भी देखी जाती हैं और परिस्थिति ये है कि ऐसी क़यादत हमें राष्ट्रीय स्तर पर उभारनी है, जो ये विद्वेष की राजनीति है, उसके ख़िलाफ़ एक मज़बूत आवाज़ हो. कन्हैया लंबी रेस का घोड़ा है. राजनीति के अंदर लंबी रेस के घोड़े को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए.’

    आप एक ज़िम्मेदार तंज़ीम के अध्यक्ष हैं. क्या आपने बेगूसराय के लोग क्या सोचते हैं, इसे समझने की कोशिश की है? इस पर नवेद हामिद कहते हैं, ‘मैं बेगूसराय की जनता के परिपक्वता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. और हां, मैं ये बता दूं कि राजनीति के अंदर जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो अवाम की राय के ऊपर नहीं चलते. ज़िम्मेदार कौन है, जो अवाम को समझाने की कोशिश करे, ज़िम्मेदार वो नहीं है जो अवाम के कहने पर चले’

    उर्दू के मशहूर उपन्सासकार रहमान अब्बास का कहना है, ‘कन्हैया को इस मुल्क की समझ बहुत है. फ़ासिस्ट ताक़तों को एक्सपोज़ करने का ईमानदाराना ज़ज्बा है. ये जज़्बा या इमोशन मैंने कांग्रेस के किसी लीडर में नहीं देखा है. ऐसा इमोशन कम्यूनिस्टों में भी बहुत कम नज़र आता है. आरएसएस के आईडियोलोजी के ख़िलाफ़ पंगा लेने को कोई तैयार नहीं है. बस कन्हैया ही उनसे लड़ सकता है.’

    बता दें कि रहमान अब्बास को साल 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है. इससे पहले साल 2015 में देश में बढ़ रही लिंचिंग की घटनाओं के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार का उर्दू साहित्य पुरस्कार लौटा चुके हैं. 

    वो आगे कहते हैं, ‘इस तरह के नौजवानों का आना बहुत ज़रूरी है. पार्लियामेंट में अगर ऐसा नौजवान जाता है तो अपने आर्गूमेंट से मोदी जैसे शातिर आदमी का मुंह बंद कर सकता है.’

    हालांकि वो ये भी मानते हैं कि सियासत एक बहुत ही संजीदा मसला है. बेगूसराय का अलजेबरा क्या है. वहां किस आधार पर लोग वोट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है, लेकिन ऐसे नौजवानों को संसद भेजना बहुत ज़रूरी है.

    एबीपी से जुड़े सीनियर पत्रकार अब्दुल वाहिद आज़ाद का मानना है कि ‘आम तौर पर मुसलमानों के पढ़े-लिखे एक तबक़े में ये आम राय है कि बहैसियत मुसलमान आप अपने हक़ की बात नहीं कर पाते हैं. या आरएसएस व मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हैं. इस देश के मुसलमानों के लिए ये कहना ही मुश्किल काम है कि आरएसएस एक फ़ासिस्ट ताक़त है. लेकिन ये काम कन्हैया कर रहा है. इसलिए वो मुसलमानों को पसंद है.’

    वो आगे ये भी बताते हैं कि कन्हैया एक मूवमेंट से निकला हुआ आदमी है. ये पूछने पर की कौन सा मूवमेंट? वो कहते हैं, ‘जेएनयू का मूवमेंट. जेएनयू पर जब सवाल उठा तो उस वक़्त कन्हैया ने ही आरएसएस व मोदी के ख़िलाफ़ जमकर बोला. यक़ीनन कन्हैया ने अपने दिल्ली में होने व अपने चतुर होने का फ़ायदा उठाया.’

    राजनीतिक समझ रखने वाले पटना के तारिक़ इक़बाल कहते हैं, ‘जो मुसलमान युवा वामपंथियों से दूर रहता है, लेकिन उसे कन्हैया पसंद है. इसकी पहली वजह ये है कि कन्हैया मोदी को काउंटर करता है, और ये काम मुसलमानों को पसंद है. दूसरी वजह ये है कि मुसलमानों को हमेशा किसी एक चेहरे में अपना मसीहा दिखाई दे जाता है. इनका अपना मसीहा बनाने की पहली शर्त होती है कि वो मुसलमान न हो. असल में सच तो ये है कि मुसलमान युवा एहसास-ए-कमतरी के इतने शिकार हो चुके हैं कि वो अपने लोगों के बजाए दूसरे लोगों में अपना रहनुमा तलाश करते हैं. और फिर कन्हैया को जिस तरह से मीडिया ने पेश किया है, वैसे में कन्हैया एक ब्रांड की तरह दिखता है’

    एक लंबी बातचीत में इक़बाल ये भी कहते हैं, ‘सारा खेल मीडिया का है. अगर कन्हैया दलित होता, तो क्या आज उसकी जो पोजीशन है, वो होती. शायद कभी नहीं. चूंकि भूमिहार है, अपर कास्ट लॉबी से आता है तो उसकी ब्रांडिंग हो पाई.’

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिसर्च स्कॉलर नुरूल होदा का कहना है, ‘मुस्लिम समाज में 2002 के बाद मोदी को जिस तरह से विलेन बनाकर पेश किया गया, तब से मोदी मुसलमानों के लिए एक विलेन की तरह हैं. कन्हैया ने जब मोदी पर वार करना शुरू किया तो कुछ मुसलमान इसे पसंद करने लगे. लेकिन कन्हैया काम क्या करेगा, ये किसी को नहीं पता. इन मुसलमानों को बस इतना ही पता है कि बोलता अच्छा है. हालांकि सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये सब मीडिया का प्रोपेगंडा है.’

    वो ये भी कहते हैं, ‘कन्हैया आरक्षण विरोधी है. और इतना ही नहीं, जब खुद बेगूसराय में कुशवाहा छात्रावास पर हमला हुआ, छात्रों के साथ मारपीट और अप्राकृतिक यौनाचार हुआ तब भी ये कन्हैया ख़ामोश रहा. दलितों नरसंहार करने वाला बरमेश्वर मुखिया के ख़िलाफ़ भी इसकी ज़बान नहीं खुलती. वहीं बेगूसराय के लोगों की माने तो बेगूसराय के किसी भी मामले में कन्हैया ने अपना मुंह नहीं खोला है.’

    जेएनयू से पढ़े इतिहासकार व राजनीतिक टिप्पणीकार साक़िब सलीम एक अलग नज़रिए के साथ अपनी बात को रखते हैं. वो कहते हैं, ‘हम भले ही इंसान बन गए हैं, लेकिन हमारे अंदर जानवरों वाली फ़ितरत है. जैसे कि एक बंदर एक तरफ़ चलता है तो पूरा झुंड उसके पीछे चल पड़ता है. पहले बंदर को पता होता है कि वो कहां जा रहा है, लेकिन उसके पीछे वाले तो कुछ जानते ही नहीं.’

    वो आगे कहते हैं, ‘अब हो ये रहा है कि मुसलमानों के सामने मोदी को एक बहुत बड़ा दुश्मन बनाया गया. और हमने भी दुश्मन मानकर नफ़रत बेचना शुरू कर दिया. एक तरफ़ तो मोदी के लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को सबक़ सिखाएंगे हमें वोट दो. दूसरी तरफ़ एक दूसरा नेता भी यही कह रहा है कि अगर तुम्हे मोदी से नफ़रत है तो मुझे वोट दो. लेकिन ये नेता भी हमारी कोई भलाई की बात नहीं कर रहा है. यानी मुसलमानों का वोट पाने के लिए अब किसी भी नेता को बस ये साबित करने की ज़रूरत है कि वो मोदी का दुश्मन है. और जैसे ही ये साबित हो जाएगा, तो सारे मुसलमान भेड़चाल के साथ उसकी तरफ़ दौड़ पड़ेंगे.’

    साक़िब के मुताबिक़, ‘यही सब कुछ कन्हैया के मामले में भी हो रहा है. मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि कन्हैया या उन जैसे तमाम लोगों को उठाना खुद बीजेपी का एक प्रोपेगंडा है. क्योंकि ये ज़मीन के नेता नहीं हैं और जब ज़मीन के नेता नहीं हैं तो यक़ीनन बहुत मुश्किल है कि ज़मीन के लोग इन्हें वोट करें. लेकिन मुसलमानों का क्या है, मोदी जिसे जेल में डालेगा, मुसलमान हर बार उसके पीछे खड़ा नज़र आएगा.’

    असल में इस देश में मुसलमानों की जो हालत है, उसे हर ‘ऐरे-गैरे’ में उम्मीद की रोशनी नज़र आती है. वो उस पर पूरा यक़ीन कर लेता है. और किसी क़ौम के लिए किसी नए-नवेले नेता के प्रति ऐतबार करना इस बात की अलामत है कि मुस्लिम क़ौम किस क़दर गर्त में जा चुकी है. क्योंकि यही कन्हैया खुले तौर पर अपने चुनावी सभाओं में कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मैं जीत जाउंगा तो आपकी साईकिल की दुकान को किसी गाड़ी का शो रूम बनवा दूंगा. लगाना तो आपको पंचर ही है. लेकिन आपके साथ ग़लत होगा तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाउंगा. मतलब इस क़ौम की हालत ये हो चुकी है कि वो खुद के अधिकारों के लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकती. और हां, बक़ौल कन्हैया, ‘आप मुझे जानते ही कितना हैं? आपने मुझे सिर्फ़ उतना ही जाना है, जितना मीडिया ने आपको दिखाया है…’

  • बेगूसराय की लड़ाई में आख़िर कन्हैया कुमार हैं कहां?

    बेगूसराय की लड़ाई में आख़िर कन्हैया कुमार हैं कहां?

    Gaurav Aranya for BeyondHeadlines 

    लोकसभा चुनाव 2019 में इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में यदि कोई ससंदीय क्षेत्र है तो वह है, बिहार का बेगूसराय. और सुर्खियों में रहने का कारण है— भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. 

    जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, कन्हैया कुमार उस समय चर्चा में आए जब उन्हें 2016 में देशद्रोह के मामले में जेएनयू कैंपस से गिरफ्त्तार किया गया. उनकी गिरफ़्तारी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई, और जेएनयू सहित पूरे देश में इसका काफ़ी विरोध हुआ. इस घटना ने कन्हैया कुमार को एंटी मोदी फेस के रूप में पूरे देश में स्थापित कर दिया. तब से कन्हैया को सार्वजनीन मंच पर काफ़ी तव्वजो दिया जाने लगा. हाज़िर जवाब होने के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कन्हैया आज सोशल मीडिया में छाए रहते हैं.

    कन्हैया कुमार के अलावा, बेगुसराय से बीजेपी के तेज़-तर्रार और हिन्दुत्ववादी चेहरा गिरिराज सिंह और महागठबंधन से राजद प्रत्याशी तनवीर हसन चुनावी मैदान में हैं. बेगूसराय में पूर्व में हुए कई चुनावी परिणाम को देखा जाए तो यह चुनाव गिरिराज सिंह और तनवीर हसन के बीच सीधी टक्कर है.  

    बेगूसराय में लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव में बीजेपी के भोला सिंह को 4.28 लाख वोट मिले थे. वहीं राजद के तनवीर हसन को 3.70 लाख वोट मिले थे. भोला सिंह महज़ 58335 वोट के अंतर से राजद प्रत्याशी तनवीर हसन को मात दे पाए थे. वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजेन्द्र प्रसाद सिंह को 192639 वोट मिले थे. 

    बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में भूमिहारों की आबादी क़रीब 4.79 लाख है, वहीं मुसलमान की आबादी 2.5 लाख, अतिपिछड़ों की आबादी क़रीब 1 लाख और यादवों की अबादी 80 हज़ार के आस-पास है. बेगूसराय में आबादी की दृष्टि से भूमिहार हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं. 

     वर्तमान जातीय समीकरण में भूमिहार समाज बीजेपी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है. यही कारण है कि लोकसभा चुनाव 2009 में एनडीए से जदयू के मोनाज़िर हुसैन ने यहां से जीत हासिल की थी. वहीं लोकसभा 2014 में यहां से बीजेपी के टिकट पर भोला सिंह जीते थे. ऐसे में बेगुसराय संसदीय क्षेत्र में गिरिराज सिंह का पलड़ा भारी है.  

    चुनावी विश्लेषक इसे त्रिकोणीय मुक़ाबला मान रहे हैं. इसके दो बड़ी वजह है. पहली वजह ये है कि भूमिहारों का एक वर्ग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी है. जो बेगुसराय के चुनाव को रोचक बना रहा है. क्योंकि विश्लेषक यह मान कर चल रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पहले से मौजूद भूमिहार वोट में सीपीई के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार, अपने सेलेब्रिटी रूप से भूमिहारों के अधिक से अधिक वोट को अपनी तरफ़ करने में कामयाब हो पाएंगे. 

    वहीं दूसरा कारण है, कन्हैया का एंटी मोदी फेस. जो लालू यादव के बाद, बिहार में स्थापित दूसरा चेहरा है. विश्लेषक यह मान रहे हैं कि इसका लाभ उन्हें मिलेगा और मुस्लिम समाज भी उन्हें वोट करेगा. लेकिन ऐसा हो इसकी भी सम्भावना कम ही दिखाई देती है. इसके भी दो कारण हैं. 

    पहला कारण यह है कि लालू यादव ने विपरीत परिस्थिति में मुस्लिम समाज के साथ खड़े होकर उनका विश्वास अर्जित किया है. जबकि कन्हैया कुमार जेएनयू विवाद के कारण एंटी मोदी फेस के रूप में उभरे नेता हैं. 

    लालू यादव ने लालकृष्ण आडवानी की विवादित रथ यात्रा रोकी थी. बिहार के समस्तीपुर में, 23 अक्टूबर 1990 को लालकृष्ण अडवाणी को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर ही गिरफ्तार कर, रथ यात्रा को रोका गया था.इसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और देश भर में दंगा फ़ैल गया लेकिन लालू यादव ने अपनी प्रशासनिक क़ाबिलियत के बल पर बिहार में दंगा नहीं होने दिया. इन दो घटनाओं ने मुस्लिम समाज को लालू यादव के क़रीब ला दिया. मुस्लिम समाज में सन्देश गया कि यदि कोई उनके साथ खड़ा हो सकता है तो वह लालू यादव है.

    लालू यादव के साथ मुस्लमान वोटरों की घनिष्टता कितनी मज़बूत है, वह विधानसभा चुनाव 2010 में साफ़ दिखाई देती है. जब कांग्रेस पार्टी ने राजद का साथ छोड़ अकेले चुनाव लड़ा था. इस चुनाव ने कांग्रेस को 243 सीटों में केवल 4 सीट पर जीत मिली थी, वहीं उन्हें महज़ 8.37 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ था. पारंपरिक रूप से मुसलमानों को कांग्रेस के नज़दीक माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को मुंहकी खानी पड़ी थी. 

    कन्हैया को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा, इसका दूसरा कारण यह भी है कि मुस्लिम समाज को यह पता है कि यादव समाज लालू यादव के साथ खड़ा रहेगा. यदि मुस्लिम समाज कन्हैया को वोट करेगा तो मुसलमान और यादव का वोट बंट जाएगा. जिसका लाभ सीधा बीजेपी को मिलेगा. मुस्लिम समाज गिरिराज सिंह जैसे हिन्दुत्वादी नेता के सामने ऐसी ग़लती कभी नहीं करेंगे. जिससे उनका वोट बेकार हो जाए. इस तरह मुसलमान और यादव समाज लालू यादव के नेतृत्व में तठस्थ खड़ा है.

    जहां तक भूमिहार वोटरों का सवाल है. भूमिहार समाज कन्हैया के टीआरपी से प्राभावित होंगे और इसका लाभ उनको वोटों में प्राप्त होगा? ऐसा लगता नहीं है. क्योंकि सांप्रदायिक माहौल में भूमिहार समाज बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगा. 

    फिर क्या कारण है कि बेगूसराय त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है? उसका कारण है, सोशल मीडिया पर कन्हैया की शानदार उपस्थिति. कन्हैया कुमार की टीआरपी सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी है. जो बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में होने वाली रिपोर्टिंग में साफ़ दिखाई दे रहा है. बिहार में लेफ्ट की हमेशा यह शिकायत रही है कि मीडिया उन्हें जगह नहीं देती है. वहीं लगभग सभी मीडिया हाउस ने कन्हैया को प्रमुखता से जगह दिया. बेगूसराय को कम से कम त्रिकोणीय बना दिया है. पब्लिसिटी प्रत्याशियों के लिए संजीवनी का काम करता है, लेकिन बिहार में चुनाव जातियों के इर्द-गिर्द घूमती है और इस जातीय समीकरण में कन्हैया कमज़ोर नज़र आते हैं. 

    (लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं. पटना यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री हासिल कर बिहार व देश के राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं. इनसे gaurav.aranya@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है.)

  • क्या कांग्रेस दक्षिण भारत में मज़बूत होना चाहती है या वजह कुछ और है?

    क्या कांग्रेस दक्षिण भारत में मज़बूत होना चाहती है या वजह कुछ और है?

    Faisal Farooque for BeyondHeadlines 

    कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के साथ केरल के वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं. यह तो तय है कि कांग्रेस ने काफ़ी विचार-विमर्श के बाद सोच समझकर उन्हें दक्षिण भारत के मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है. 

    देखा जाए तो इस फ़ैसले के पीछे कांग्रेस की सोच राहुल की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने की है. लेकिन राहुल की उम्मीदवारी ने दक्षिण में कांग्रेस बनाम वामदलों की लड़ाई और तेज़ कर दी है.

    कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का उद्देश्य दक्षिण राज्यों को यह संदेश देना है कि कांग्रेस उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करती है और राहुल गांधी उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक सेतु का काम करेंगे. वहीं भाजपा का कहना है कि अमेठी में जहाज़ डूबता देख कप्तान भाग निकला. स्मृति ईरानी के सामने राहुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए उन्होंने वायनाड से भी मैदान में उतरने का फ़ैसला किया.

    ऐसा कहते हुए भाजपा के छोटे बड़े सभी नेता जान-बूझकर भूल रहे हैं कि राहुल गांधी कोई पहले राजनीतिज्ञ नहीं हैं जो एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की वड़ोदरा और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. तब मोदी दोनों सीटों से जीत गए थे. बाद में उन्होंने वड़ोदरा सीट से इस्तीफ़ा दे दिया और अभी लोकसभा में वाराणसी से प्रतिनिधित्व करते हैं.

    अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपना पहला ही चुनाव 1952 में उत्तर प्रदेश की दो सीटों मथुरा और लखनऊ से लड़ा था और दोनों सीटों पर उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी. फिर उन्होंने 1957 में उत्तर प्रदेश के तीन हलक़ों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से मुक़ाबला किया था. बलरामपुर से अटल जी ने जीत हासिल की थी, लखनऊ में वह दूसरे नंबर पर आए थे और मथुरा से उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी. 1991 में एक लंबे समय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर लखनऊ और इस बार मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया.

    तब समाजवादी पार्टी द्वारा यह कहा गया था कि वाजपेयी हार की डर से विदिशा भागे हैं. उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी फ़िल्म अभिनेत्री शबाना आज़मी को वाजपेयी के ख़िलाफ़ लखनऊ से मैदान में उतार सकती है. उसी वर्ष 1991 में भाजपा के दूसरे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नई दिल्ली के साथ गुजरात की गांधीनगर सीट से भी मुक़ाबला किया था. नई दिल्ली सीट पर उनका मुक़ाबला मशहूर फ़िल्म अभिनेता राजेश खन्ना से था. राजेश खन्ना कांग्रेस की टिकट पर राजनीतिक मैदान में थे.

    उस समय इन दो दिग्गज नेताओं पर उसी तरह के सवाल उठे थे जैसे आज राहुल गांधी पर उठ रहे हैं. तब वाजपेयी और आडवाणी दोनों ने ही दोनों सीटों से जीत हासिल करके विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया था. राहुल के अलावा इससे पहले कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रायबरेली और कर्नाटक के बेल्लारी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर चुकी हैं. 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी भी दो सीटों से लड़ी थीं, उनमें से एक सीट आंध्र प्रदेश के मेडक में जीत हासिल की थी.

    कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वह अपना प्रभुत्व पूरे देश में स्थापित करे और मुक़ाबला केवल भाजपा के साथ नहीं बल्कि हर उस पार्टी के ख़िलाफ़ है जो कांग्रेस का विरोध कर रही है. कांग्रेस राहुल की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नेता की छवि पेश करने की कोशिश कर रही है. जिससे भाजपा पर भी नरेन्द्र मोदी को दक्षिण की किसी सीट से उतारने का दबाव बढ़ेगा. हालांकि भाजपा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि इससे दक्षिण भारत चुनाव का केंद्र बन जाएगा, इसीलिए भाजपा ऐसा नहीं चाहेगी. 

    ग़ौरतलब है कि केरल की वायनाड सीट पर कांग्रेस का क़ब्ज़ा रहा है. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्य अध्यक्ष रह चुके एमआई शाहनवाज़ दो बार इस सीट से जीत चुके हैं और यहां भाजपा दौड़ में भी नहीं रही है. नवंबर 2018 में लीवर की बीमारी से शाहनवाज़ की मौत हो गई. यह सीट कन्नूर, मलप्पूरम और वायनाड के संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर बनी है. वायनाड सीट का कुछ हिस्सा तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ है. वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 80 से अधिक गांव हैं और सिर्फ़ चार शहर हैं.

    भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है (हालांकि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों को कहीं पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है) और एक दक्षिणी राज्य की तुलना में यह मुद्दा उत्तरी राज्यों में उसके लिए ज़्यादा मुफ़ीद साबित होगा. नॉन इशूज़ को इशू बनाया गया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, नौकरियों, राफ़ेल जंगी विमानों का सौदा, भ्रष्टाचार का ख़ात्मा और किसानों के मुद्दे दृश्य से हट गए हैं. या यूं कह लें कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अन्य सभी मुद्दों को निगल गया है.

    बहरहाल राहुल यहां भाजपा नहीं, वामपंथी दलों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे. ऐसे राज्य से चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत थी जहां लगभग सभी सीटों पर सेकुलर दलों के पक्ष में वोट डालने की संभावनाएं मौजूद हैं? 

    दरअसल राहुल गांधी लगातार तीन बार से अमेठी लोकसभा सीट से सांसद हैं. ख़बरों की मानें तो अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर दे रही हैं. दूसरी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस वायनाड सीट के ज़रिए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पार्टी को मज़बूत करना चाहती है.

    (फ़ैसल फ़ारूक़ मुंबई में रह रहे जर्नलिस्ट और स्तंभकार हैं.)

  • ‘बाक़ी का पता नहीं, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ गई है. बहुत ज़्यादा बढ़ गई है…’

    ‘बाक़ी का पता नहीं, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ गई है. बहुत ज़्यादा बढ़ गई है…’

    By Dilnawaz Pasha

    अभी कैब से घर आ रहा था. रास्ता लंबा था तो ड्राइवर से यूं ही बात करने लगा…

    बात शुरू हुई तो कांग्रेस की हर ग़रीब के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की योजना पर आ गई.

    ड्राइवर ने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा.

    मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कांग्रेस ने देश को 60 साल लूटा है. आगे सरकार आई तो और लूटेगी. भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा.

    फिर उसने कहा कि इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है. पाकिस्तान से बदला लिया गया है…

    बातें होती रहीं. सरकार की, भ्रष्टाचार की, राजनीति की. वोट देने की, ना देने की.

    फिर मैंने उससे पूछ ही लिया कि बाक़ी सब छोड़िए, अपना बताइये, आपकी ज़िंदग़ी कितनी बदली.

    ये कहते ही ड्राइवर की आंखें गीली हो गईं.

    बोला, मेरी ना पूछिए…

    “रियल एस्टेट सेक्टर में था. पैंतालीस हज़ार रुपए महीना की सैलरी पर काम कर रहा था. फिर नौकरी चली गई. जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, मेरी निजी गाड़ी थी. बीवी बच्चों को साथ इसमें घूमता था. टैक्सी नंबर कराकर अब कैब चला रहा हूं. तिनका-तिनका जोड़कर ग्रेटर नोयडा में विला ख़रीदा था. बिक्री के लिए लगाया है. 36 लाख में बिक भी गया था, लेकिन जिसने ख़रीदा वो लोन नहीं करा सका. अब ख़रीददार के इंतेज़ार में हैं. बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए घर बेचना पड़ रहा है.”

    मैंने पूछा घर बिक जाएगा तो कहां रहोगे — उसने कहा किराए पर रहूंगा, रहूंगा क्या रहना पडे़गा.

    ये कहते-कहते उसकी आंखें गीली हो गई. जाते-जाते कहा, बाक़ी का पता नहीं, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ गई है. बहुत ज़्यादा बढ़ गई है.

    (दिलनवाज़ पाशा बीबीसी से जुड़े हैं. उनका ये पोस्ट उनके पोस्ट फेसबुक टाईमलाइन से लिया गया है.)

  • ‘Electoral Process is a Secular Activity’

    ‘Electoral Process is a Secular Activity’

    Ram Puniyani

    The word secularism has been brought to disrepute during last few decades. Secularism stands in India for equal respect for all religions and the principle that the state policies will not be dictated by religions. This is the central theme of Indian constitution. Its flawed practice by ruling parties has been used as a pretext by communal elements to downgrade it and the very principles of secularism itself have been questioned. The Supreme Court seven bench judgment that electoral process is a secular activity comes as a big relief for all those who uphold the underlying currents of justice inherent in the values of pluralism. The judgment says that India is a Secular State; elections in a secular state must not violate Principles of Secularism. It states that the Misuse of Religion for Political ends –violation of Section 123 of the Representation of People’s Act amounts to a corrupt practice under Indian election law, and further that the onus of preserving the sanctity and purity of the election Process lies not just with the candidate contesting the election, but his/her agent, the manifesto on which he/she contests.

    The judgment states that the function of an elected representative must be secular in both outlook and practice as these values also emphasize that there should be affirmative action for the religious minorities; this is as well the part ingrained in the values of justice, which forms the foundation of secular democracies. This judgment gives a new rejuvenating strength to the inherent principles of secularism which the founding fathers of Indian Constitution envisaged.

    The judgment has been welcomed by many political streams, including the one’s which have been questioning the secular values and which have built their electoral strength on the identity issues of religion. While it has shown the path for plural India, the India where the dignity and rights of all are respected at the same time, at the same time many challenges also need to be envisaged in the practice of this verdict.

    The whole exercise which brought in this judgment began with the interventions which wanted the court to revisit the notorious “Hindutva Judgment’ of 1995, associated with the name of Justice Varma. That judgment held that Hinduism-Hindutva is multifarious, diverse, ‘difficult to define’ so it is a ‘way of life’. The confusions on which that judgment was based are due to the very nature of Hinduism, where there is no single prophet and diverse and conflicting religious traditions prevailing in this area have been brought under the umbrella of Hinduism. Still all said and done Hinduism is a religion by all theological and sociological considerations, as it has holy books, rituals, clergy, Gods-Goddesses and most other parameters for calling it a religion. This time the Court has not opined on this crucial aspect of the 1995 judgment, which needs to be revisited and revised keeping in mind its perception as a religion among the millions of Hindus.

    Not addressing this issue has left the ground open for the section of communalists to continue to appeal in the name of Hidnuism-Hindutva and to escape being punished under provisions of people’s representation act. This discrepancy is not welcome as the major communal streams can merrily indulge in the use of religion for electoral ground and at the same time to escape the penal provisions of law. Secondly, use of “religions’ identify” has been the ground on which violence and polarization has been taking place. Take for example the issue of Ram Temple or beef; it gives a clear communal message. The use of this for political mobilization has been the major phenomenon over last over three decades. The Court verdict has nothing to say on these types of issues, which are an appeal to mobilize the community in the name of religion. This political abuse of religion’s identity for electoral power is antithetical to secular values. How does the country get over these emotive issues which create a political malpractice in a deeper sense? Unless these are addressed the political tendencies will keep finding more and more ground to appeal in the name of religion, though this appeal will be more subtle but will be having the same outcome.

    One recalls that before the general elections of 2014, Mr. Narendra Modi In one of his speeches in Mumbai said that ‘I am born in a Hindu family: I am a nationalist, so I am a Hindu nationalist’.  Massive hoardings were put up all over Mumbai to give this message. Will it come under corrupt practice or not? The hate speeches like the ones’ of AkbarUddin Owaisi and the large section of RSS combine like Yogi Adityanath, Pravin Togadia, Sadhvi Nirnajan Jyoti and their ilk is a deeper appeal to the religion of the electorate. Should it amount to corrupt electoral practice or not? There is a lot of symbolism which gives the message of religion, like using Islamic symbols by some, and using Hindu symbols, Hindu gods and goddesses in the posters of the candidates. Some candidates have been comparing themselves this or that god or goddesses, where will we put such a practice? Some time ago, UP BJP Chief, K.P. Maurya was shown posing as Lord Krishna facing the Kauravas of Yadav family were put up, how does one let it pass if elections and politics are secular enterprise?

    On the other side will come the issues related to the marginalized sections of society. Demands for the neglected poor deprived sections may be related to caste or religion. Since the beginning of republic some communities have remained disadvantaged or victimized due to multiple factors. Adivasis, Dalits and religious minorities do fall in this category. There are enough reports showing the plight of these sections, Sachar Committee report being one example. These sectional demands fall under the category of ‘affirmative action’, which is integral part of the secular democratic nature of our Constitution. They cannot be labeled as an appeal to religion or caste in any way.

    While Supreme Court has shown the way, overcoming the existing lacuna in the practice of secular values need to be restored in the society, and that will pave the way for justice and peace in the real sense.

  • #Harshtags for Riots: Shamli in Twitter

    #Harshtags for Riots: Shamli in Twitter

    Recently a twitter user launched a venomous attack on the Muslim community with the hashtag #GodhraAgain. Linking the recent ‘rail roko’ protest in Shamli, UP to the 2002 burning of Sabarmati Express at Godhra Station, the tweets incited murderous violence against Muslims. To discuss this issue, Newsclick interviewed filmmaker Nakul Singh Sawhney whose recent documentary, “Muzaffarnagar Baki Hai” provides an in-depth insight into the events leading up to the 2014 Muzaffarnagar riots. Nakul characterises this social media campaign as more than an a mere attack on the minority community. Putting it in a historical context, he traces this incitement to a larger agenda of communal polarisation in Uttar Pradesh for upcoming elections. To know more, watch the interview.

    (Courtesy: http://newsclick.in/)

  • Singhvi Sex Video: Politics, Media and Netizens at War

    Singhvi Sex Video: Politics, Media and Netizens at War

    Dilnawaz Pasha for BeyondHeadlines

    The Abhishek Manu Singhvi Sex video Scandal scoffed not only the political class but also the mainstream media journalists. It embarked a virtual war between politicians, journalists and the Netizens.

    Abhishek Manu Singhvi, a very senior Congress leader engaged in sex with a soon ‘to be Judge’ advocate in High Court Chambers. His Driver recorded the act with the spy cam, approached media houses but meanwhile Singhvi filed a suit in Delhi High Court. And the court granted a permanent injunction against the publication, circulation, dissemination and distribution of the video.

    Almost all of the political, journalistic and High level Judicial class becomes aware of the scandal but no one dare to talk about it in open. Meanwhile Abhishek Manu Singhvi, who had earlier filed cases of threatening and blackmailing against his driver Mukesh Lal, managed out of court settlement with the driver and The Delhi High confirmed the injunction by stating that it was issuing “an order of permanent injunction in favour of plaintiffs and against each and all of the defendants, restraining them from publishing, broadcasting distributing or disseminating in any form or manner whatsoever any defamatory material including the purported CD.”

    By the High Court orders reporting about the sex CD became illegal, media houses pulled back and the news was to be buried soon but the twist came on 19 April eve. At around 9 PM someone posted the sex act video on youtube and then viraled the video via facebook page named ‘Singhvi Video’, addressed at www.facebook.com/SinghviSexVideo. (Both this page and the first post video on youtube are deleted now, but the sex video is available at numerous sources by now)

    And thus the war begins between the mighty politicians, the super mighty media and the much-much advanced netizens. The netizens posted video multiple time and every time it was deleted. In the cat and mice game the netizens proved victorious. The video which was subsequently downloaded by many and was uploaded every time it was deleted from youtube and facebook.

    Within minutes the video appeared on youtube, Abhishek Manu Singhvi trended on twitter. Despite hundreds of tweets were generated per minute about the video, the mainstream media and the opposition parties kept their silence.   This gave netizens their chance of lifetime to express their true feelings about politicians and journalists.

    Many tweets with hash tag paidmedia, laidmedia, and similar tags were generated. Seniour Journalists like Rajdeep Sardesai and Arnab Gowswami were questioned but none of them dared to speak.

    Shoma chowdhary of tehelka wrote an article about moral ethics of using a spycam. The article landed tehelka in twitter trends with netizens cursing tehelka like never before. The netizens spoke in such harsh words as if tehelka has been sold out the Indian National Congress. A netizen tweeted ‘Kangress uses tehelka to do sting ops on opposition & also defend congress when they are caught in sting ops’. The same sentiments were reflected in many other tweets posted in thread to the issue.

    The hindustan times comes up with other article saying that the driver of Abhishek Manu Singhvi has accepted that he has morphed the CD. The Newspaper published the statement of the driver but sentiments of thousands of Indians find no place in most of mainstream media reports. Nowhere in the report did newspaper mentioned that the video is by now viral on youtube and has been watched by lakhs of users.

    The Story that was restrained by High Court, buried by mainstream media and neglected by the political class reached to common man, by their own media ie the social network.  The War is still on, the opposition is silent, the media helpless and the netizens at their best.

    This scandal has also proved that no matter how best you try, you can not bury a sex scandal in this digital age. Abhishek Manu Singhvi, who is also spokesperson of World’s largest Democracy’s largest Political Party find it hard to speak for himself.

    Video Linkhttp://www.youtube.com/watch?v=hkJSdsq0eiE

  • Corruption, Jan Lokpal Bill and the Rule of Law

    Corruption, Jan Lokpal Bill and the Rule of Law

    Navaid Hamid for BeyondHeadlines

    Corruption has become a major issue of concern for a good number of Indians in last few years. The major scandals of recent past has shaken the ordinary people. But are we, as citizens, serious to confront this menance once for all? This needs to be understood with an open mind.

    Those who believes that corruption is a recent phenomenon lives in illusions. ‘Bhishma Pitamah’ of Indian politics, Chanakya had commented, “Corruption and governance are like the fish and water”.  A political strategist, who commands such large following since centuries in India and is considered as a political ideal by majority of the politicians and by those who are part of the governance, needs to be commended for his transparent and factual position in Indian ruling class on this important issue.

    The question then arises,  who is not corrupt? For me anybody who got an opportunity to exploit the entrusted trust and loopholes of system in one’s own favor but refused to be tempted by the greed and lust is a person of integrity. An individual who had never got an opportunity to indulge in corruption can be a person of integrity only till he gets the chance to prove otherwise.

    In last quarter of century the issue of corruption has just become an issue of politics. All those who have political aspirations had exploited the issue to get either prominence or political power. Unfortunately majority of these voices had exposed themselves to be not more than that of those bubbles which have exploded before taking the issue to a decisive stage.

    With the rise of Indian middle class, the country, unfortunately, has seen the rise in corruption too. An estimate every 12th house in posh localities of Delhi and every 10th Industrial unit, big or small, in Delhi had in past or still indulges in electricity theft. While traveling in public transport buses, one would usually listen from a good number of ticketless commuters, the word ‘Staff’, in case of their being confronted by the ticket checkers.  These self proclaimed ‘staff members’ are even ready to react violently if pursued to give fine or advised to purchase tickets.

    Majority of the Indian newspapers furnish frivolous data to be bracketed into the category of maximum rate slabs to get government advertisements. The menance of paid news have reached to an alarming proportions and innocent Indians are forced to see and understand what the paid journalists and electronic channels tends to educate and show.

    One would be amused to see an advertisement of a tender being invited by the government departments for goods and work projects in newspapers. Most of the times, the cost of the advertisements surpassed the estimated cost of the goods or work. Also, if one minutely follows tender advertisements, the inviting department announces the estimate cost of the goods or that of the work in the announced tenders. There have been known instances when the tender inviting departments has raised the cost of the goods or work in collision with the suppliers and the contractors but if one follows the tender mafia minutely there are more ways to plunder the taxpayers than that of raising the cost of the goods or work. Most of the times the tenders are awarded below the announced estimated cost too. It is difficult to understand, how government officials who had announced calculated estimated cost of the goods or work, issues supply or work/contract orders below the estimated costs. If a km of road stretch is estimated to cost a million of rupees is awarded to a  tenderer who had offered to complete the project in less than the estimated cost, than the officer who had calculated the estimated cost needs to be grilled for his incompetence for calculating wrong estimate. No doubt, any tender below the estimate cost effects the quality of the goods and that of the project because its an open secret that the supplier of the contractor needs to grease the palm of every officer in the department beside keeping the concerned local politicians in good humor. Former PM, late Shri Rajiv Gandhi had once rightly commented that only 15 percent of the sanctioned amount reaches the people.

    The process of initiating the prosecution against corrupt government officials and ministers is Herculean task. Most of the times the higher ups sits on the files submitted by the investigating agencies. Governments, irrespective of the political class, easily slowdown the process of prosecution or ensure that offenders are never prosecuted.

    Between the period of 2005 – 2009, on the recommendation of the Central Vigilance Commission, the premium institution to fight corruption at the central level, the Central Government had sanctioned in just 6 percent of the cases and remaining 94 percent of the cases were let off with departmental enquiries and minor penalties.

    As per the records available of the period till 2010, the central government had not even responded to 236 requests of the investigating agencies to prosecute the public servants on corruption related charges. 66 percent of these 236 cases were pending before the central government for more than 3 months.

    Various state governments, irrespective of their political colors, have not responded to the 84 requests of the investigating agencies for prosecuting the officials on corruption charges during same period.

    Slow criminal justice process has become one of the factors for the steep rise of the corrupt practices in public life. By the end of 2010, there were nearly 10,000 CBI cased pending in the courts and close to quarter i.e of 23 percent of these cases were pending for more than 10 years.

    In early sixties, in the year 1963, the idea of Lokpal or the office of Ombudsman was first floated during a parliamentary debate. After the recommendation of the First Administrative Reforms Commission under the Chairmanship of Morarji Desai, who later became PM too, since the year 1968 there have been eight unsuccessful attempts to introduce Anti Corruption Bill in the Parliament but political parties had failed to have a consensus on the office and powers of the Lokpal.

    The huge amount of wealth as being exposed in the recent scandals had prompted the civil society to initiate the process of having a Jan Lokpal Bill with a demand to have a strong and effective Lokpal to tackle the menance of corruption where the citizens can directly files complaints about any acts or omissions that constitutes an offence under the Prevention of Corruption Act 1988, against any public servant including the PM, ministers, Members of Parliament, Government servants and employees of Statutory Corporations with powers of enquiry, investigation, prosecution, enforcement of orders, tapping phones and intercepting messages, confiscating properties of the accused etc, all proposed to be vested in one single window of Lokpal.

    But there are fears that the concept of single authority with wide ranging powers and functions to investigate and prosecute by the same agency goes against the basic principles of separation of two functions in the criminal justice system. The Independence of the prosecutor would always be in question if the prosecutor and the investigating agency both are under overall control of Lokpal.

    Another highly contentious provision in the Jan Lokpal Bill is to limit the powers of the President to sign on the dotted lines of the recommended names of Lokpal snatching the right of the President to satisfy him/her that the procedure of selection as laid down by the law have been properly followed or not.

    The draft persons of Jan Lok Pal Bill have enthusiastically ignored another important independent side of fairness by insisting to have videography of selection procedure and making it public. There can be instances that if all candidates had qualified and got same marks in the interviews process and there are deliberations to select the best from amongst them, the freeness of the discussion are likely to be effected  adversely if  discussions are allowed to made public.

    Another surprising aspect of the Jan Lokpal Bill is of the provision of having absolute discretion of the Lokpal over the use the funds generated through the share of 10 percent of the the confiscated money and of the penalties. This provision is against the basic powers of legislative checks on the spending of funds collected from the public. The second flaw in this proposed provision is that it is silent on its source of income in case Lokpal fails to reach to any conclusion on the complaints against the officials and is not able to generate the required funds for its functioning.

    Also if the provisions of the bill are accepted in to, there are fears that the provisions would encroach upon the independence of even Supreme Court and thus the jurisprudence.

    Another anaomoly in the draft of Jan Lokpal Bill is the provision to cover the corruption of the Central government officials only. It is totally silent on role of Lokpal viz a viz the cases of corruption at the state level and its authority in case the state Ombudsman fails in its duty to acts or ignores the complaints against the politicians and the government officers of the states and that of the officials of the powerful Municipal Corporations where the level of corruption is unimaginable.

    The draft gives an impression that Lokpal would be an authority above authorities and constitutional institutions like the controversial super authority of ”vilavyate faqih’ under the Constitution of Islamic Republic of Iran.

    Anti corruption campaign is an important issue for safeguarding the foundations of any society and nation at large. But sincerity of all would be at stake if one fails to see the dangers of inequality, exclusiveness, criminalization in politics and communalism.

    The denial of the rights to oppressed groups of tribals, scheduled castes and minorities are major issues which would endanger the progress and unity of nation. Few talks about the important provision of fraternity enshrined in the constitution. The concept of togetherness is missing just because of the indifferent and biased approach of the ruling establishment irrespective of the political colors. Sacchar Committee had revealed that the country had failed in its paramount duty to do justice to the second largest section of its society, the Muslims, who have became backward in every walk of life. Denying rights to the oppressed and the minorities is nothing but political corruption. If financial corruption would endanger the progress of our nation, the political corruption of exclusiveness and hatred would endanger the unity of India.

    No movement against corruption would succeed if we fails to educated people about the dangers of temptation to vote for note at times of elections. It is general public, who intentionally or unintentionally encourages the malpractices and corruption by selling their votes to those who are desperate to intrude into the institutions of  power for minting nothing but money. For a free and transparent elections, the political parties and the civil society should launch an agitation to have law for the state funding of the elections for eradicating the menance of financial corruption and nexus between leaders, officers and the corporate houses.

    It is irony that in past the campaigns against the financial corruption have been hijacked by the communal forces to pursue their agenda to reach to the corridors of power. Mr. Anna Hazare cleverly understood the anguish of the younger generations against the corruption and proved himself to be the Pied Piper to start a campaign for the Lokpal Bill. It is need of the hour that all those who are associated with Anna should ensure that he keeps his campaign away from the influence of the agents of communal forces and their mukhautas (masks) because they are more dangerous than the cause for which he wishes to fight.

    (The writer is Secretary, Peoples’ Integration Council and Member, National Integration Council, Government of India)